>> सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
>> खाणींजवळील खनिजाला निर्बंध
सर्वोच्च न्यायालयाने काल अत्यंत मर्यादित प्रमाणात खनिज वाहतुकीस परवानगी देताना खाण लिजधारकांनी १५ मार्चपूर्वी किंवा १५ मार्च रोजीपर्यंत खनिजाचे उत्खनन करून जेटी, बंदर अथवा खनिजवाहू बार्जेसमध्ये ठेवलेल्या खनिजाची वाहतूक करता येईल, असा आदेश देत याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली. या आदेशामुळे खाण बंदीच्या आदेशानंतर राज्यातील खाण मालकांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
खाण लिजधारकांनी उत्खनन केलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी वेदांता कंपनीने (सेझा) परवा सर्वोच्च न्यायालयात एक विशेष याचिका दाखल केली होती. काल ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता त्यावर आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने खाण लिजधारकांना अत्यंत मर्यादित प्रमाणात खनिज वाहतूक करण्यास परवानगी दिली.
ज्या खाण लिजधारकांनी १५ मार्चपूर्वी किंवा १५ मार्च रोजीपर्यंत उत्खनन करून जेटी, बंदर अथवा खनिजवाहू बार्जेसमध्ये ठेवले आहे त्याच खनिज मालाची वाहतूक करता येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने काल आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले. खाण लिजधारकांनी आपल्या खाणींजवळ जे खनिज काढून साठवून ठेवलेले आहे त्याची कोणत्याही परिस्थितीत वाहतूक करता येणार नसल्याचे तसेच या संबंधीचा आणखी काय तो निर्णय मुख्य न्यायालयच घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
यासंबंधी क्लाऊड आल्वारीस यांना विचारले असता ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिलेला आहे तो अत्यंत मर्यादित स्वरुपाचा असा आहे. लिजधारकांचा डोळा हा खाणीजवळ साठवून ठेवलेल्या खनिजावर होता. या खनिजाची वाहतूक करता यावी यासाठी हा सगळा खटाटोप होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त जेटी, बंदर व बार्जेसवर असलेल्या खनिज मालाची तेवढी वाहतूक करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे आल्वारीस म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढील निर्णय उच्च न्यायालयच घेणार असल्याचेही स्पष्ट केले असल्याचे आल्वारीस यांनी सांगितले.
