– रमेश सावईकर
गोवा राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी गतकाळापासून केंद्र सरकारकडे करण्यात येत आहे. गोवा राज्याचे वेगळेपण जपण्यासाठी विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची आवश्यकता आहे, असे वातावरण राज्य सरकारने निर्माण केले. तथापि, राज्यात असलेले कायदे विशेषता अबाधित राखण्यासाठी पुरेसे आहेत. मात्र, कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे, ह्याचे भान सरकारने ठेवले नाही. राज्याला विशेष दर्जा मिळण्याबाबत सत्य परिस्थिती काय आहे हे उघड करून ह्या विषयाबाबत निर्माण केलेल्या हवेचा फुगा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी फोडला हे एका अर्थी बरे झाले.राज्याला केंद्राकडून विशेष दर्जा देण्याचा प्रश्न हा लोकशाही व संविधानाशी निगडीत आहे. म्हणून तसा दर्जा गोव्याला प्राप्त होणे अशक्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी अखेर स्पष्ट केले. तमाम राजकीय नेत्यांचे डोळे त्यामुळे उघडतील. वास्तविक, राज्यातील नेतेमंडळी विशेष राज्याच्या दर्जाबाबत मोठमोठ्या बाता मारत होते, त्यावेळी गोव्याचे माजी खासदार तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. अमृत कासार यांनी हा विषय कायद्याच्या आधारावर स्पष्ट करून असा दर्जा देण्याची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
गोव्यात अस्तित्वात असलेले जमीनविषयक कायदे प्रत्यक्षात आणले गेले, तर राज्यातील जमिनी परप्रांतियांना विकत घेण्यापासून रोखू शकता येईल, पण दुर्दैवाने तसे घडत नाही. परप्रांतीय व परदेशी लोक गोव्यात येऊन स्थायिक झाले. ते गोव्याचे रहिवाशी झाले. त्या आधारावर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची खरेदी केली. राज्य सरकारने वेळीच योग्य पावले उचलली असती, तर आजची परिस्थिती ओढवली नसती. आजचा गोवा भविष्यात गोवा राहणार आहे का? असा प्रश्न भेडसावत आहे. हा विषय गंभीर असून त्याबाबत उपयुक्त, पोषक वातावरण निर्मिती करून सरकारने ध्येयासक्त होऊन धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत, तर आज भेडसावणारी भीती आगामी वर्षात खरी ठरेल. त्यावेळी वेळ गेलेली असेल. म्हणून २०१४ ला निरोप देऊन २०१५ सालाचे स्वागत करताना काही संकल्प सोडून ते तडीस नेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पार पाडावयास हवी.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत एक गोष्ट विशेषत्वाने जाणवते, ती म्हणजे जी सत्य परिस्थिती आहे, ती कबूल करून त्यानुसार निर्णय घेणे. केवळ जनतेला बरे वाटावे, आपल्याला वरवरचे श्रेय मिळावे या उद्देशाने फजूल वातावरण निर्माण करणे त्यांना आवडत नसावे.
गोव्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. सरकारी तिजोरी भक्कम नाही. ही बाब जनतेपासून गेली दोन वर्षे लपवून ठेवण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी गोमंतकीय जनतेसमोर सत्यपरिस्थिती मांडली आहे. या परिस्थितीतून कठोर निर्णय घेऊन त्यांना मार्गक्रमण करावे लागेल. वेळप्रसंगी विरोधाला सामोरे जाण्याचे धाडस केल्याशिवाय ईप्सित साध्य होणार नाही. केंद्र सरकारकडून पंधराशे कोटींचे आर्थिक पॅकेज मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गेली दोन वर्षे राज्यातील खाणी बंद राहिल्याने राज्याचा महसूल घटला. ही बाब खरी असली, तरी खाण बंदीमुळे येथील पर्यावरणाचे रक्षण झाले. राज्य सरकारने नवे संकल्प सोडताना, नवी धोरणे आखताना केवळ महसूल प्राप्तीवर डोळा ठेवू नये. राज्यातील भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, लोकजीवन, पर्यावरण आदी परिस्थिती मारक बनणार नाही याची खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास, बेसुमार खाण उद्योगामुळे आणि अति भूउत्खनन झाले. वनसंपत्ती नष्ट झाली. त्याचा परिणाम जलस्त्रोतावर झाला. हवेतील प्रदूषण वाढले. वाढते प्रदूषण आणि बिघडत चाललेले पर्यावरण ह्याचा राज्यातील लोकांच्या जीवनावर प्रतिकूल परिणाम झाला. महसुल उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधताना त्यासाठी मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागणार नाही ह्याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
दुसरे उदाहरण आपल्याला पर्यटन उद्योगाचे घेता येईल. पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कॅसिनोंना परवानगी देण्यात आली. समुद्रसफरी, सागर किनारी बीच पार्ट्या, सनबर्न, संगीतरजनी, पर्यटन महोत्सव याबाबत सरकारचे लवचिक धोरण आज बाधक ठरले आहे. राज्यात चालणार्‍या पर्यटन उद्योग व्यवसायामुळे मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ व्यवसायास प्रोत्साहन मिळाले आहे. युवा पिढी अंमली पदार्थ सेवनाकडे आकृष्ट होऊन बरबाद होऊ लागली आहे. सागरकिनारी भागात अनैतिक धंदे जोरात चालतात. त्यातून गुन्हेगारी वाढली आहे. पर्यटकांना पुरेसे संरक्षण मिळत नाही. सारे खुल्लमखुल्ला, मुक्तपणे चालले आहे. त्यावर कोणाचे ना बंधन, ना अंकुश! जे दिसते उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे आणि जे घडते ते गप्प सहन करायचे! सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आयोजित महोत्सव प्रसंगी एका युवतीचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. २००९ सालीही अशी घटना घडली होती. ह्यापासून राज्य सरकार काही बोध घेणार का? गोव्याची संस्कृती सुरक्षित ठेवायची असेल तर गोवा बदनाम होईल अशा वाईट प्रकृतीला थारा देता कामा नये.
पर्यटनाच्या नावाखाली दरवर्षी वर्षसांगतेच्या निमित्ताने राज्यात मोठ्या प्रमाणात देशी – विदेशी पर्यटक येतात. ३१ डिसेंबरला उत्तर व दक्षिण गोव्यातील सागरकिनारी जे सोहळे होतात, त्यातून कोणता संदेश दिला जातो? ‘खा, प्या आणि मजा करा!’ हाच ना? गोवा हे त्यासाठी उत्तम राज्य आहे अशी मलीन प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण करणारे पर्यटन गोव्याला हवे आहे का? त्यातून गोव्याचे कसले वेगळेपण जपले जाणार आहे? राज्य सरकारला गोव्याच्या संस्कृतीची, गोंयकारपणाची खरी चाड असेल तर असल्या संगीत रजनींवर बंदी घालावी.
मुख्यमंत्र्यांनी गोवा बेकारीमुक्तीचा संकल्प सोडला आहे. खासगी क्षेत्रात दर्जेदार रोजगारनिर्मिती उपलब्ध करून राज्यातील सुशिक्षित बेकारांना नोकरी देण्याचा त्यांचा संकल्प तडीस जावो. राज्यातील लघुउद्योजकांना किमान पाच वर्षे कर सवलत देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. ती मान्य झाल्यास उद्योगक्षेत्राला बरकत येईल. गोव्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे, संस्कृती संवर्धक पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे, राज्याची कचरा समस्या सोडवणे, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प चालीस लावणे, खाण अवलंबितांना दिलासा देणे, भाववाढ रोखणे, सरकारी बेसुमार खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, आदी प्रश्न आ वासून उभे आहेत. हे आव्हान पेलताना राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोनातून व दूरदृष्टीने विचार करून ध्येयधोरणे आखावीत व त्यानुसार ती राबवण्याचा निर्धार करावा. मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी ह्या सर्व बाबींचा विचार करून २०१५ वर्षाचे संकल्प सोडले आहेत, ते सिद्धीस जावोत व शांत, सुंदर व सुरक्षित असा गोवा अशी जी त्याची आजवरची शान आहे, ती अबाधित राखण्यास गोवा शासनाला यश लाभो अशी वर्षारंभी शुभेच्छा!
