भारतामध्ये जुगार आणि सट्टेबाजी कायदेशीर करावी अशी शिफारस कायदा आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. देशात जुगार आणि सट्टेबाजी प्रचंड प्रमाणात चालते व त्यावर सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही. त्यामुळे त्याला कायदेशीर स्वरूप देऊन त्याद्वारे सरकारने अधिकृतरीत्या महसूल मिळवावा असे कायदा आयोगाचे एकंदरीत म्हणणे आहे. जुगार आणि सट्टेबाजी यांना ज्या देशांमध्ये कायदेशीर मान्यता आहे, तेथील सरकारांना त्यापासून प्रचंड उत्पन्न मिळते. चीनच्या मकावला कॅसिनोंपासून पन्नास अब्जांचे उत्पन्न मिळते, त्याच धर्तीवर आपल्याकडेही सरकारने असे भरघोस उत्पन्न मिळवावे असे कायदा आयोगाचे म्हणणे आहे. सध्या तरंगते कॅसिनो देशात फक्त गोव्यामध्ये आहेत. त्यामुळे गोव्यानेच कायदा आयोगापुढे हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी आदर्श ठेवला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. गोवा वगळता केवळ सिक्कीम आणि नागालँडमध्ये जुगाराला काही प्रमाणात मान्यता आहे. गोव्याचे उदाहरण समोर ठेवून संपूर्ण देशात कॅसिनोंना आवतण द्यावे, जुगाराला, सट्टेबाजीला प्रोत्साहन द्यावे असे आयोगाचे एकंदरीत म्हणणे दिसते. कॅसिनोंमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी द्या, त्यासाठी ‘फेमा’ कायदा बदला वगैरे वगैरे शिफारशीही आयोगाने केलेल्या आहेत. सरकारला एखाद्या गोष्टीवर नियंत्रण आणता येत नाही म्हणून ती कायदेशीर करावी हाच निकष लावायचा झाला तर देशात खून, बलात्कार, चोर्‍यामार्‍यांचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि सरकार त्या रोखण्यात असमर्थ ठरते आहे म्हणून त्याही कायदेशीर कराव्यात असेही उद्या कोणी म्हणू शकेल. कायदा आयोगाच्या या अहवालाला पुढे करून, संस्कार आणि संस्कृतीची बात करणारे भारतीय जनता पक्षाचे सरकारच अशा प्रकारच्या निर्णयासाठी पुढे सरसावणार असेल तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि एकूण संघ परिवाराची त्यावरील भूमिका काय हे जाणून घेण्यास जनता जरूर उत्सुक असेल. शंकर – पार्वतीमध्ये द्युत खेळला जायचा, महाभारतामध्येही द्युत खेळला गेला होता, त्यामुळे जुगार हाही आपल्या भारतीय संस्कृतीचा पूर्वापार चालत आलेला भाग आहे, अशी भूमिका उद्या सरसंघचालकांनी घेतली तर नवल नसावे! परंतु अशा प्रकारच्या एखाद्या निर्णयाने समाजामध्ये जो अनाचार माजेल त्याचे काय? कॅसिनोंनी गोव्यामध्ये आणलेल्या नव्या संस्कृतीची पदचिन्हे आपल्याला गेल्या काही वर्षांत अवतीभवती राजरोस फोफावलेला वेश्याव्यवसाय, मसाज पार्लर, खेडोपाडी शिरलेले अमली पदार्थ यातून दिसतच आहेत. कॅसिनोंसारख्या गोष्टींतून सरकारला महसूल जरूर मिळतो, परंतु त्यापोटी किती माणसे देशोधडीला लागली, किती संसार उद्ध्वस्त झाले याची मोजदाद केली गेली तर समाजाचा फायदा झाला की नुकसान याचे उत्तर नक्कीच मिळेल. एखाद्या गैरगोष्टीतून पैसा कमावला जाणार असेल तर तो ‘हरामाचा पैसा’ मानावा असे वाडवडील सांगून गेले, परंतु आज पैशाच्या हव्यासापोटी कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याचे दिवस आहेत. त्यामुळे सरकारेही त्याच वाटेने निघाली तर आश्चर्य नाही. जुगार, सट्टेबाजी, कॅसिनो कायदेशीर करावा आणि दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना, १८ वर्षांखालील मुलांना तेथे जाण्यास बंदी घालावी, जुगारातील व्यवहार कॅशलेस करावेत, प्रत्येकाने महिन्याला किती वेळा खेळावे यावर मर्यादा घालावी, जुगार्‍यांना आधार – पॅन सक्तीचे करावे वगैरे वगैरे ‘उपाय’ ही आयोगाने सुचवले आहेत. स्वतःच्या आधार आणि पॅन कार्डावर जुगार खेळण्याएवढे जुगारी मूर्ख नक्कीच नसतील. त्यामुळे नवनव्या हिकमती लढवून आणि या अटींना धाब्यावर बसवून या प्रतिबंधांवर मात केली जाईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. आज गुन्हेगारी विश्व या सगळ्या गैरगोष्टींमध्ये गुंतलेले आहे. उद्या सरकारने त्याला कायदेशीर स्वरूप दिले, तरीही या टोळ्या त्यात सक्रिय राहणारच. त्या कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. एक मात्र होईल. सध्या इच्छा असूनही लोकलज्जेपोटी कॅसिनोवर जाऊ न शकणार्‍या राजकारण्यांना मात्र उजळ माथ्याने तेथे जाता येईल. सध्या मटक्याविरुद्ध छापासत्र सुरू आहे. कॅसिनोंना मुक्तद्वार द्यायचे आणि सामान्यांच्या मटक्याविरुद्ध मात्र कारवाई आरंभायची ही विसंगती नाही का? गोव्यामध्ये पर्यटनाच्या नावाखाली मद्याचा महापूर वाहवला गेला. कुटुंबेच्या कुटुंबे त्यात उद्ध्वस्त झाली. अजूनही होत आहेत. आता कॅसिनो आले आहेत. उद्या जुगार, सट्टेबाजी, कॅसिनो, मटका हे सगळे कायदेशीर झाले तर समाजामध्ये काय घडेल हे सांगायला का हवे? केवळ महसुलासाठी आपल्या समाजजीवनाला घातक अशा गोष्टींना चालना देणे कदापि योग्य नाही आणि संस्कृतीप्रेमी जनतेने हे ठामपणे सांगण्याची गरज आहे. सरकारने या गोष्टी कायदेशीर कराव्यात असा आग्रह काही प्रसारमाध्यमेही धरत आहेत, त्यामागे निव्वळ व्यावसायिक कारणे आहेत. त्यांना ना संस्कृतीची फिकीर आहे, ना समाजाची. केवळ पैशासाठी संस्कार, संस्कृती, परंपरा हे सगळे खुंटीवर टांगले जाणार असेल, अनाचाराला उघड आमंत्रण दिले जाणार असेल, तर त्याचे समर्थन होऊ शकते काय?
