– शशांक मो. गुळगुळे
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी २००७ साली ‘वस्तू आणि सेवाकर’ म्हणजेच ‘जीएसटी’ (गुड्‌स ऍण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) करप्रणाली विधेयक लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती; मात्र मागील सरकारला हे विधेयक संमत करता आले नाही. या विधेयकाबाबतची चर्चा सुमारे गेली १५ वर्षे चालू आहे. सध्याच्या शासनाने मात्र हे विधेयक नुकतेच लोकसभेत सादर केले.‘जीएसटी’ म्हणजे मालाच्या व सेवेच्या विक्रीवर कर लावण्याची पद्धत आहे. या पद्धतीमध्ये मालाच्या उत्पादनापासून सेवेच्या मूळ स्रोतापर्यंत, शेवटच्या विक्रेत्यापर्यंत होणार्‍या विक्रीच्या किमतीवर कर लावण्यात येतो. या प्रक्रियेत कर लावताना खरेदीवर भरलेल्या कराची पूर्ण वजावट देण्यात येते. त्यामुळे ग्राहकाला केवळ देय विक्रीच्या किमतीवर कर द्यावा लागेल. या करप्रणालीचा ग्राहकांना फायदा आहे. जीएसटी करप्रणालीमध्ये खरेदीवरील कराची पूर्ण वजावट मिळत असल्याने वस्तूच्या विक्रीवरील कराचा भार कमी होतो. मालाची किंमत अदा करताना मालावरील कर हा एक भाग असतो. कराचा भार जास्त असल्यास मालाची किंमत जास्त असते. आतापर्यंत मालाच्या करावर कर लावण्यात येत होता, त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला याचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसायचा. परंतु जीएसटीमध्ये करावरील कर काढण्यात आल्यामुळे मालाच्या विक्रीवरील कराचा भार कमी होईल. याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होऊन किमती कमी होतील.
जीएसटी ही समान करप्रणाली लागू झाल्याने राज्यातील व्यापाराला, उद्योगाला चालना मिळेल. तसेच देशभरात एकच करप्रणाली अंगिकृत झाल्याने देशात एकसंध बाजारपेठ निर्माण होईल. आतापर्यंत प्रत्येक राज्यात करप्रणालीची वेगवेगळी पद्धत असल्याने व्यापारात सुसूत्रता नव्हती, तसेच व्यापार्‍याला प्रत्येक राज्याची वेगवेगळी करप्रणाली समजून घेणे अवघड जात होते. परंतु जीएसटीमुळे हा सर्व ताण हलका होईल. विशेष म्हणजे, देशात एकसंध बाजारपेठा निर्माण झाल्यामुळे महसूलवाढीसही मदत होईल. तसेच निर्यातदाराला त्याने निर्यातीसाठी वापरलेल्या सर्व खरेदीमालावर दिलेल्या कराचा परतावा मिळणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याला आपल्या मालाची किंमत स्पर्धात्मक ठेवता येईल. सध्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये करावर कर लावला जातो. उदाहरण द्यायचे तर केंद्रीय अबकारी करावर विक्रीकर लावला जातो. मूल्यवर्धित कर, सेवाकर हे मुख्यतः राज्य व केंद्र शासनाचे अप्रत्यक्ष कर आहेत. यांचा एकमेकांशी समन्वय नसल्याने एका कराची वजावट दुसरा कर भरताना दिली जात नाही. जीएसटीमध्ये अशी वजावट देणे अभिप्रेत आहे.
तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी २००७-२००८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना देशभरात १ एप्रिल २०१० पासून जीएसटी करप्रणाली अंगिकृत करण्याची घोषणा केली होती. (सध्या जानेवारी २०१५ चालू आहे. अजूनपर्यंत जीएसटी करप्रणाली सुरू झालेली नाही.) यासाठी १० नोव्हेंबर २००९ रोजी ‘फर्स्ट डिस्कर्शन पेपर ऑन गुड्‌स ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स इन इंडिया’ प्रसिद्ध करण्यात आला. सध्या व्यापारी, उद्योग प्रतिनिधी व ग्राहक यांच्याशी जीएसटी मॉडेलवर चर्चा करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने योग्य ते बदलही करण्यात येतील.
केंद्र व राज्य सरकारांचे माल व सेवा संबंधित कर एकत्रित केले जातील. केंद्रीय अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी कर, सेवाकर, अतिरिक्त सीमाशुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अधिभार व सेस हे केंद्र शासनाचे अप्रत्यक्ष कर आहेत, तर मूल्यवर्धित कर, करमणूक कर, ऐषोआराम कर, लॉटरी कर हे राज्य शासनाचे अप्रत्यक्ष कर आहेत. हे सर्व कर जीएसटीमध्ये एकत्रित अंतर्भूत करण्यात येतील.
जीएसटीमध्ये दोन प्रकारचे कर असतील. कमी कर दर आवश्यक वस्तूंवर असतील व सर्वसाधारण कर दर इतर वस्तूंवर लावण्यात येतील. सोने-चांदी अशा मौल्यवान धातूंवर विशेष दर लावण्यात येतील. जीएसटीमध्ये करमाफ वस्तू व सेवा असतील. जीएसटीमध्ये वस्तू व सेवेच्या प्रत्येक विक्री व्यवहारावर दोन कर लावण्यात येतील. एक कर केंद्र शासनाद्वारे लावण्यात येईल ज्याला केंद्रीय वस्तू व सेवाकर म्हटले जाईल व दुसरा कर राज्यशासनाद्वारे लावण्यात येईल, ज्याला राज्य वस्तू व सेवाकर म्हटले जाईल. तसेच आंतरराज्य विक्रीकर लावण्यात येईल. या कराचा दर केंद्र व राज्य शासनाच्या जीएसटी यांच्या एकत्रित दराइतका असेल. या करप्रणालीत सर्व वस्तू व सेवांवर कर लावण्यात येईल. केवळ मद्यास या करप्रणालीच्या बाहेर ठेवण्यात येईल. पेट्रोलियम वस्तूंचाही जीएसटीमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. सध्या व्हॅट प्रणालीमध्ये ज्या व्यापार्‍यांची वार्षिक उलाढाल १० लाख रुपयांहून अधिक आहे त्या व्यापार्‍यांवर करदायित्व येते. जीएसटीमध्ये या उलाढालीची मर्यादा वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे छोट्या व्यापार्‍यांना याचा फायदा होईल. जीएसटी ही जगात मान्य झालेली अप्रत्यक्ष करप्रणाली आहे. आपल्या देशात किती लवकर ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी होईल यावर देशाची भविष्यातील प्रगतीची वाटचाल अवलंबून आहे. ही करप्रणाली लागू झाल्यास देशाचे एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन सुमारे १.५ टक्क्याने वाढेल असा अंदाज आहे. उत्पादक व व्यावसायिकांना ‘जीएसटी’चा मोठा लाभ होईल. करावर भरावा लागणारा कर टळेल. संपूर्ण कराची देय करामधून वजावट मिळेल, पण सर्वात मोठा फायदा म्हणजे देय कराच्या विविधतेची कटकट संपल्याने सहजपणे देशभर व्यवसाय करता येईल. विविध प्रकारच्या करांमुळे वस्तू व सेवांच्या किमतीवरच कर आकारणी न होता करांवर कर भरावा लागतो. त्यामुळे महागाई वाढते. महाग वस्तू वा सेवा परकीय बाजारपेठा काबीज करू शकत नाहीत किंवा परकीय आयात मालाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. उत्पादक, विक्रेते, व्यावसायिक यांना अनेक कर कायद्यानुसार दस्तऐवज ठेवणे, विवरण पत्रक भरणे, कर अधिकार्‍यांच्या तपासणीस सामोरे जाण्याचे दिव्य करावे लागते व त्याचा आर्थिक भार सोसावा लागतो. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये व्यवसाय करताना त्रास होतो. संपूर्ण देश ही एक बाजारपेठ होऊ शकत नाही.
पण ‘जीएसटी’मुळे विविध प्रकारच्या कर निर्धारण अधिकार्‍यांचा ससेमिरा टळून केवळ एकाच कर अधिकार्‍यास सामोरे जावे लागेल. (परिणामी, या अधिकार्‍याची ‘हाव’ मोठी असण्याची शक्यता आहे.) वस्तू व सेवांच्या किमतीमध्ये समाविष्ट करांवर परत कर न लागल्याने किमती कमी होतील. व्यवसायास कर कायद्याचे पालन करण्यासाठी येणारा खर्च कमी झाल्याने व स्पर्धेचे युग असल्याने या बचतीचा मोठा भाग ग्राहकांपर्यंत जाईल. किमती कमी झाल्याने ग्राकांची क्रयशक्ती वाढेल. व्यवसायांची उलाढाल वाढण्यास चालना मिळेल. कर यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता आल्याने करचुकवेगिरीस आळा बसेल. याचा फायदा सर्व सरकारांना होईल.
जीएसटी विधेयकामुळे वस्तू व सेवांच्या सुलभ देवाण-घेवाणीत पारदर्शकता येणार असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. देशाच्या महसुली उत्पादनात वाढ होणार आहे. सध्याच्या देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्के असून, तो बारा टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२० साली भारत देश आर्थिक महासता होईल हे देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी केंद्राने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या घरांच्या किमती या सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. मात्र ‘जीएसटी’मुळे घरांच्या किमती २५ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जीएसटीचा फायदा उद्योग-व्यवसायाला होणार असून, रोजगारनिर्मितीलादेखील चालना मिळून उद्योगधंदेदेखील वाढीस लागतील. या विधेयकातील नव्या प्रणालीनुसार एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात येणार्‍या वस्तूंवरील प्रवेशकर रद्द झाल्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी दोन वर्षे एक टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याची मुभा असेल. तीन वर्षे संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळणार असून, चौथ्या वर्षी ७५ टक्के व पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई मिळण्याची मुभा या ‘जीएसटी’ प्रणालीत असल्यामुळे राज्याचे काही नुकसान होणार नाही असा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा दावा आहे. समता, उत्पादकता, सोपेपणा, निश्‍चितता, लवचीकपणा व किफायतशीरता ही तत्त्वे ‘जीएसटी’त समाविष्ट आहेत. जीएसटी लागू करण्यासाठी घटनेत १२२ वी सुधारणा करावी लागेल. ही सुधारणा करून येत्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१५ पासून ही करप्रणाली अंमलात यावी अशी इच्छा बाळगणे हेच सध्या आपल्या हातात आहे.
