अन्न व औषध प्रशासनाने मडगावच्या घाऊक मासळी मार्केटमध्ये टाकलेल्या छाप्यात परराज्यांतून येणार्‍या मासळीवर ‘फॉर्मेलिन’ हे घातक रसायन आढळून आल्याचा सकाळी काढलेला निष्कर्ष संध्याकाळी बदलला गेला. मत्स्य व्यावसायिकांनी राज्यभरामध्ये मासळी बाजार बंद ठेवून आणलेला दबाव आणि कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांना आपल्या या मतपेढीचा आलेला पुळका यातूनच हा चमत्कार घडल्याचे मानण्यास नक्कीच वाव आहे. मासळीवर आढळलेले ‘फॉर्मेलिन’ हे ‘पर्मिसिबल लिमिटस्’ म्हणजे ठराविक मर्यादेपर्यंत असल्याची सारवासारव एफडीएने केली आहे. पण मुळात हे रसायन मासळी, भाज्या किंवा फळांवर फवारण्यासाठी नाहीच. ते वापरले जाते शवागारांमध्ये मृतदेहांमधील जैवघटक कुजू नयेत यासाठी. मग ही ‘पर्मिसिबल लिमिट’ आली कुठून? एफडीएला अजूनही ही हास्यास्पद सारवासारव करायची असेल तर त्यांनी ही मर्यादा नेमकी किती आहे हे जाहीर करावे. एफडीएने केलेला खुलासा म्हणजे सरळसरळ जनतेला मूर्ख बनवण्याचा प्रकार आहे. गेला महिनाभर देशाच्या विविध भागांमध्ये ‘फॉर्मेलिन’ युक्त मासळीविरुद्ध कारवाई चालली आहे. केरळमध्ये गेल्या महिन्यात आंध्र प्रदेशातून आलेले ‘फॉर्मेलिन’युक्त मासळीचे ट्रक पकडले गेले, तामीळनाडूमध्ये तेथील जयललिता विद्यापीठाने मासळी मार्केटमधील माशांची तपासणी केली तेव्हा त्यावर ‘फॉर्मेलिन’ आढळले, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आंध्रमधून मासळी जाते. तेथेही हे रसायनयुक्त मासे आढळल्याने आसामसारख्या राज्याने तर दहा दिवसांची मासळी बंदी जाहीर केली आहे. बंदी मोडल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा तेथील आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. सर्वत्र नागरिकांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी तेथील सरकारे सक्रिय असताना गोव्यामध्ये मात्र या विषयात आश्चर्यकारक राजकीय अनास्था दिसून आली. मच्छीमारी हा गोव्याच्या किनारपट्टीतील एक प्रमुख व्यवसाय आहे आणि येथील काही लाख लोकांचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले आहेत, त्यामुळे तर अशा गैरप्रकारांबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले जात नाही ना, असा प्रश्न त्यामुळे जनतेला पडला आहे. ‘हे मासे खाऊन आजवर कोणी आजारी पडलेले नाही. आम्ही ही रसायने वापरत नाही, आमचा काय दोष?’ असे भंपक युक्तिवाद मासळी विक्रेत्यांच्या संघटनांच्या नेत्यांनी कालच्या कारवाईनंतर केले. भेसळीच्या गुन्ह्यामध्ये तो करणार्‍याबरोबरच त्या भेसळयुक्त पदार्थाची विक्री करणाराही दोषी असतो हा कायदा आहे आणि दुसरे म्हणजे अशा रसायनांचे दुष्परिणाम हे तडकाफडकी दिसत नसतात. हे विष मानवी शरीरामध्ये हळूहळू भिनत जाते आणि त्यातून कर्करोगासारख्या गंभीर रोगांना आमंत्रण मिळते. ‘फॉर्मेलिन’मधील ‘फॉर्मलडिहाईड’ हा घटक जवळजवळ विषच आहे. खरे तर मासळीवरील ‘फॉर्मेलिन’ ओळखता यावे यासाठी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजीने एक संच तयार केला आहे. ‘फॉर्मेलिन’चा वापर झालेल्या माशांवर कागद फिरवून त्यावर या संचातील विशिष्ट रसायनाचे थेंब टाकल्यास कागदाचा रंग गडद निळा होतो. दोन मिनिटांत ही तपासणी करता येते आणि प्रत्येक चाचणीमागे जेमतेम पाच रुपये खर्च येतो. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनीच या संचाचे अनावरण केले होते. आपले कृषीमंत्री मात्र रसायनयुक्त मासळी विकणार्‍यांचीच साथ देताना दिसले. मत्स्यप्रजातींच्या जननकाळामध्ये गोव्यात मासेमारीवर बंदी घातली जाते. परंतु एकीकडे ही बंदी घातली जात असताना दुसरीकडे केरळ, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकमधून ट्रकच्या ट्रक भरून मासळी गोव्यात आणली जाते. मग या बंदीला अर्थ काय उरला? दूरवरच्या राज्यांतून आणली जाणारी ही मासळी ताजी दिसावी यासाठी अर्थातच रसायनांचा वापर होत असणारच. वास्तविक एफडीएने तिची सीमेवरच तपासणी करायला हवी. केरळमध्ये आंध्रमधून येणार्‍या ‘फॉर्मेलिन’ युक्त मासळीच्या आठ ट्रकांवर पहिली कारवाई झाली ती पलक्कडच्या तपासणी नाक्यावर. आपले अन्न व औषध प्रशासन मात्र माध्यमांनी गहजब केला तरच कारवाईसाठी पुढे सरसावते. त्यांचीही चूक म्हणता येणार नाही, कारण ज्या प्रकारे काल राजकारण्यांनी या विषयात हस्तक्षेप केला, ते पाहिले तर कोणीही कारवाई करण्यास धजावणार नाही. नुकतेच सरकारने गोमेकॉपुढील गाडे हटवले. गोमेकॉमध्ये संसर्गजन्य रुग्ण येत असल्याने तेथील खाद्यपदार्थ विक्री आरोग्यास अपायकारक असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. सार्वजनिक आरोग्याबाबत एवढी सतर्कता असेल तर मग गोव्यात आणल्या जाणार्‍या मासळीवर असे मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक रसायन आढळून येऊनही संबंधितांवर कारवाई तर दूरच, उलट त्यांना क्लीन चीट कशी काय दिली जाऊ शकते? आज राज्याचे अर्धे मंत्रिमंडळ अनारोग्याने ग्रस्त असतानाही सार्वजनिक आरोग्याबाबतची ही अनास्था आश्चर्यकारक आहे. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा व जनतेच्या आरोग्याशी खेळ मांडणार्‍यांच्या राजकीय हितसंबंधांचा मुलाहिजा न ठेवता कडक कारवाई करावी अशी अपेक्षा बाळगणे गैर ठरेल काय?
