पणजी (प्रतिनिधी)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दोन्ही जिल्हा मिनरल फंडाच्या संचालकांना आर्थिक व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढील आदेशापर्यंत संबंधित जिल्हा मिनरल फंडाचा ताबा घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. राज्यातील उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा मिनरल फंडाच्या माध्यमातून सुमारे १८० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. जिल्हा मिनरल फंडाला कायदेशीर वैधता नसल्याचे न्यायालयाला आढळून आले आहे. जिल्हा मिनरल फंडाची ट्रस्ट म्हणून नोंदणी करण्यात आलेली नाही. खर्चाबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या संबंधीची एक याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आलेली आहे.
