– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-१०)
पणजीची पोटनिवडणूक कार्निव्हलच्या धामधुमीत पार पडली. आता शिमग्याच्या गदारोळात जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. पक्षीय पातळीवर होणारी राज्यातील ही पहिली निवडणूक असेल. तिचे फलित काय हे १९ मार्च रोजी स्पष्ट होणारच आहे. जिल्हा पंचायतीत पक्षीय राजकारण नको, अशी लोकभावना असतानाही तिची कदर न करता सत्ताधारी पक्षाने हा एकांगी निर्णय घेतला. कॉंग्रेस पक्षाने या प्रस्तावाला विरोध केला. दोन्ही जिल्हा पंचायतींनीही या निवडणुका पूर्वीच्याच पद्धतीने घ्याव्या, अशी मागणी केली. अनेक राजकीय कार्यकर्ते व विचारवंतांनीही जिल्हा पंचायतीची निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेणे अनिष्ट ठरेल, असे मत व्यक्त केले. असे असतानाही सरकारने आपला हेका कायम ठेवीत वटहुकूमावर राज्यपालांकडून सही करून घेतली.जिल्हा पंचायतीत पक्षीय राजकारण आणणे इष्ट की अनिष्ट याची चर्चा नंतर करू. पण ज्या घिसाडघाईने राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कालावधी घोषित केला व ज्या पद्धतीने पंचायत खात्याने मतदारसंघांची फेररचना केली, त्यावरून सरकार जनतेला याबाबतीत फारसे विश्‍वासात घ्यायला तयार नाही, हेच अधोरेखित होते. खरे तर जिल्हा पंचायतीत करायच्या बदलांसंदर्भात सरकारने प्रथम विधानसभेत चर्चा घडवून आणायला हवी होती. दोन्ही जिल्हा पंचायती व राज्यातील ग्रामपंचायतींनाही आपली भूमिका मांडायची संधी द्यायला हवी होती. पण भक्कम बहुमताचा रेटा असल्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ ही वृत्ती सरकार पक्षात बळावू लागली आहे. सत्ताधारी पक्षाचा एक पदाधिकारी तर संपूर्ण गोवाच आपल्या खिशात असल्याच्या थाटात वावरतो आहे. उत्तर गोव्यातील पाच मतदारसंघ दक्षिण गोव्यात टाकण्याची मूळ कल्पनाही त्याचीच. दोन्ही जिल्हा पंचायतीत समसमान २५ मतदारसंघ असावेत हा युक्तिवाद वरवर स्वीकारार्ह वाटत असला तरी वस्तुस्थितीचा आढावा घेतल्यास उत्तर गोव्यात दक्षिणेपेक्षा अधिक मतदारसंघ असणे हे योग्यच होते. कारण उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत क्षेत्रातील लोकसंख्या दक्षिणेपेक्षा अधिक होती. शिवाय दक्षिण गोव्यातील नगरपालिकांची संख्या उत्तरेपेक्षा अधिक होती. मुरगाव व मडगाव या दोन मोठ्या नगरपालिका दक्षिण गोव्यात येतात. मुरगाव पालिका क्षेत्र हे वास्को, मुरगाव व दाबोळी अशा तीन विधानसभा मतदारसंघांत विभागले गेले आहे. मडगाव पालिका क्षेत्र मडगाव, फातोर्डा व कुडतरी या तीन विधानसभा मतदारसंघांत विभागले गेले आहे. त्याशिवाय कुडचडे, सांगे, केपे, कुंकळ्ळी, काणकोण अशा पाच पालिका दक्षिण गोव्यात होत्या. आता त्यात फोंड्याची भर पडलेली आहे. पालिका क्षेत्रातील मतदारांच्या संख्येची बेरीज केली तर दक्षिणेत अधिक किंवा समप्रमाणात मतदारसंघ असणे असंभवनीय वाटते. पूर्वी उत्तरेत असलेल्या फोंडा तालुक्याला सरळ सरळ उचलून दक्षिणेत टाकण्याचे कारण एवढेच की, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत कुणाच्या हातात असावी याचा निर्णायक कौल ग्रामीण साष्टीतील मतदारांच्या हाती असायचा. आता फोंड्यातून पाच जि. पं. सदस्य निवडून येणार असल्यामुळे साष्टीचा वरचष्मा कमी होईल, असे सरकारला वाटत असावे. पण यातही ग्यानबाची मेख अशी आहे की फोंडा तालुक्यातील चार विधानसभा मतदारसंघांपैकी तीन मतदारसंघ हे मगो पक्षाच्या ताब्यात आहेत. अंत्रुज महालात सध्या मगो कार्यकर्ते व भाजप कार्यकर्ते यांच्यामधून विस्तवही जात नाही. जिल्हा पंचायतीसाठी मगो-भाजप युती होईल की नाही ते अद्यापही स्पष्ट नाही, पण वरकरणी युती झाली तरी फोंड्यापुरते चित्र वेगळे दिसेल असे आजचे वातावरण आहे. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची मने दुरावली आहेत. हा दुरावा सांधणे खूप खूप कठीण आहे.
ही कसली फेररचना?
दुसरा प्रश्‍न आहे तो मतदारसंघांच्या फेररचनेचा. पंचायत संचालनालयाने ज्या पद्धतीने मतदारसंघांची फेररचना केली ती पाहता कोणते निकष त्यांनी वापरले तेच कळायला मार्ग नाही. काही मतदारसंघांत पाच ते सहा पंचायतींचा समावेश तर काही ठिकाणी फक्त पंचायतीपुरताच मतदारसंघ अशी विजोड फेररचना केल्याचे दिसून येते. पुन्हा मतदारसंघांचे नामकरण करतानाही अशीच हेराफेरी. सर्वसाधारणपणे विधानसभा मतदारसंघाचे नाव जिल्हा पंचायत मतदारसंघाला दिले जात नाही. पण पुनर्रचना करताना तब्बल १२ विधानसभा मतदारसंघांची नावे कायम ठेवण्यात आली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे- शिवोली, हळदोणा, कळंगुट, सांताक्रुझ, ताळगाव, मये, शिरोडा, वेळ्ळी, बाणावली, कुडतरी, नावेली व कुठ्ठाळी. आणखी एक घोळ असा की एका मतदारसंघात एकाहून अधिक पंचायती असल्या तर त्यातील सर्वांत मोठ्या पंचायतीचे नाव मतदारसंघाला दिले जाते. पण या संकेतालाही फाटा दिलेला आढळतो. उदा. खोर्ली, कुंभारजुवे, सांतइस्तेव, जुने गोवे, गोलती, सां. माताईश या पाच पंचायती मिळून जो नवा मतदारसंघ केला आहे त्याचे नाव ‘खोर्ली’ ठेवले आहे. वास्तविक खोर्ली ही तुलनेने सर्वांत लहान पंचायत. या मतदारसंघाचे ‘जुने गोवे’ हे नाव सयुक्तिक ठरले असते. एका मतदारसंघात किती पंचायती असाव्या यालाही काही धरबंध नाही. तोरसे मतदारसंघात तोरसे, वारखंड, इब्रामपूर, चांदेल. तांबोसे, वजरी, हळर्ण व कासारवर्णे अशा तब्बल सात पंचायती आणि ताळगाव मतदारसंघात फक्त एकच ताळगाव पंचायत! हे कोणाच्या सोयीसाठी? रिवण मतदारसंघात रिवण, उगे, नेतुर्ली, कुर्डी-वाडे, भाटी या पाच पंचायती तर उसगाव-गांजे मतदारसंघात उसगाव-गांजे ही एकमेव पंचायत! हा सगळा शेखचिल्लीचा कारभार आहे व तो एकाच हुकूमशाही प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यातून कार्यान्वित झालेला आहे.
नवीन फेररचनेत सांत आंद्रे मतदारसंघाचे सर्वाधिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न झालाय- तोही हेतुपुरस्सर. सांत आंद्रेशी यापूर्वी तीन जि. पं. मतदारसंघ संलग्न होते. चोडण, सां. लॉरेन्स व बांबोळी. चोडण, जुने गोवे, करमळी व आजोशी मिळून एक; आगशी, गोवा वेल्हा, भाटी व पाळे-शिरदोण मिळून दुसरा व सांताक्रूझ आणि कुडका-तळावली-बांबोळी मिळून तिसरा असे हे मतदारसंघ. आता पुनर्रचना करताना एक जि. पं. सदस्य कमी करण्यात आला आहे. आजोशी-मंडूर, नेवरा, गोवा वेल्हा, आगशी (सेंट लॉरेन्स) व कुंभारजुवे मतदारसंघातील करमळी मिळून एक मतदारसंघ बनवला आहे. उत्तर गोव्यात एसटीसाठी राखीव ठेवलेला हा एकमेव मतदारसंघ. उत्तर व दक्षिणेत प्रत्येकी २५ मतदारसंघ वाटून देता तर एसटीसाठी असलेली राखीवताही का नाही विभागून दिली? लोकसंख्येचाच निकष लावला तर उत्तर गोव्यात नगरगाव, पाळी, होंडा, खोर्ली, चिंबल, ताळगाव, सांताक्रूझ हे मतदारसंघ एसटीसाठी आरक्षित ठेवता आले असते. दक्षिणेत कुठ्ठाळी, धारबांदोडा, दवर्ली, नुवें येथेही आरक्षण देता आले असते. पण आरक्षणाचे वाटप करताना राजकीय सोय एवढा एकच निकष लावण्यात आलेला दिसतो. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही असेच काहीसे गौडबंगाल दिसते. थिवी मतदारसंघात शिरसई व कोलवाळ हे दोन जि. पं. मतदारसंघ येतात. यातला शिरसई ओबीसी महिलांसाठी राखीव तर कोलवाळ ओबीसीसाठी राखीव! मग जनरल कॅटेगरीवाल्यांनी, खास करून ख्रिश्‍चनांनी काय करायचे? साष्टी तालुक्यात नुवें, कोलवा, बाणावली, दवर्ली, कुडतरी हे तब्बल पाच मतदारसंघ खुले; मुरगाव तालुक्यातील सांकवाळ व कुठ्ठाळी हे दोन्ही मतदारसंघ खुले आणि काणकोण तालुक्यातील दोन्ही मतदारसंघ मात्र राखीव (खोला व पैंगीणी), केपे-सांगे तालुक्यातील तिन्ही मतदारसंघ (रिवण, शेल्डे, बार्से) राखीव, हा काय प्रकार आहे? सांत आंद्रेत फक्त दोन मतदारसंघ- दोन्ही राखीव (एक महिला व एक एसटी) हे कशाचे द्योतक? वरून म्हणे हे आरक्षण २०१५ पर्यंत कायम राहणार? म्हणजे पुढची दहा वर्षे या भागातील ओबीसींनी फक्त चणे खात बसायचे?
दलितांच्या तोंडाला पाने पुसली?
जिल्हा पंचायत मतदारसंघांची फेररचना करताना मात्र सरकारला राज्यातील दलित बांधवांचा पूर्णपणे विसर पडलेला दिसतो. विधानसभेच्या ४० मतदारसंघांपैकी पेडणे मतदारसंघ दलितांसाठी राखीव आहे. या हिशेबाने उत्तर व दक्षिण जिल्हा पंचायतीत प्रत्येकी किमान एक जागा दलितांसाठी आरक्षित असायला हवी होती. पण सरकारने दलितांच्या तोंडाला पाने पुसलेली दिसतात. ही अक्षम्य उपेक्षा का केली याचे स्पष्टीकरण देण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे. कदाचित सरकार असेही म्हणेल की, निवडणुका झाल्यावर दोन्ही ठिकाणी आम्ही दलितांना नियुक्तीद्वारे प्रतिनिधित्व देऊ. पण अशाने दलितांची केलेली उपेक्षा थोडीच भरून निघणार? सरकारला सामाजिक समरसतेचे वावडे आहे. तळागाळातल्या लोकांना शासनव्यवस्थेत मानाचा पाट देण्यात सरकारला स्वारस्य नाही, असा निष्कर्ष कोणी उद्या काढला तर सरकार त्याला उत्तर तरी काय देणार आहे?
शिमग्याच्या काळातच मुहूर्त सापडला?
हे झाले मतदारसंघांच्या फेररचनेचे पुराण. आता वळूया निवडणुकांच्या टायमिंगकडे. जिल्हा पंचायतीच्या संपूर्ण निवडणुकीचा कालावधी एकोणीस दिवसांचा आहे. निवडणूक प्रक्रिया २८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. त्याच दिवशी निवडणुकीचा अध्यादेश चालू होईल. २८ फेब्रुवारी ते ४ मार्चपर्यंत नामांकने भरण्यासाठी, ५ मार्च छाननीसाठी तर ६ व ७ मार्च अर्ज मागे घेण्यासाठी मुक्रर केले आहेत. ८ मार्चपासून उमेदवारांना प्रचार सुरू करता येईल. १६ मार्च रोजी सायं. ५ वा. प्रचाराची सांगता होईल. म्हणजे ८ मार्चपासून प्रचाराला फक्त नऊ दिवस मिळतात. एक प्रकारे उमेदवारांची ही क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल. प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना गाफील ठेवणे हा यामागील प्रमुख हेतू असला तरी लोकशाही संकेतांनाच खिंडीत चिणून मारण्याचा हा डाव आहे अशी दाट शंका येऊ लागते.
बरे, प्रचाराचा कालावधी अत्यंत कमी आहे ही गोष्टही सोडून देऊ. निवडणुकांना लागूनच गोव्यातील गावागावांत साजरा होणारा शिमगोत्सव आला आहे त्याचे काय? शिमगा हा बहुजनसमाजाचा एक मोठा सण. विशेषतः अंत्रुज, तिसवाडी, सांगे, केपे, काणकोण, डिचोली भागांत शिमगोत्सव उत्साहात साजरा केला जातो. निवडणुकीच्या अर्ज दाखल करायच्या दिवसापासून गोव्यात शिमग्याला प्रारंभ होणार. ४ मार्चला म्हार्दोळची चतुर्दशी. ५ मार्चला होळी पौर्णिमा. तिला जोडून साळच्या गड्यांची जत्रा. काणकोणच्या वेताळाचाही जत्रौत्सव. ११ मार्चला फातर्फ्याचा गुलाल. १७ मार्चला जांबावलीचा गुलाल. ७ मार्चपासून गोव्यात सुरू होणार शासकीय शिमगोत्सव- तो २५ मार्चपर्यंत चालू राहणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या दिवसांत गावागावांतील रोमटामेळ, तारगडी, लोककला पथकांनी शिमगोत्सवात भाग घ्यावा की निवडणुकीच्या प्रचारात रमावे? सरकारची काय अपेक्षा आहे? राज्यातील बहुसंख्य हिंदू जनतेच्या भावभावनांची कदर सरकारला आहे की नाही? की ‘आम्ही दाखवू ती पूर्व, जनतेेने होय म्हणत फक्त मान डोलवावी’ अशीच सरकारची अपेक्षा आहे?
शिमगोत्सव हा एक दिवसाचा सण नाही. पारंपरिक विधींनी नटलेला तो खरा बहुजनसमाजाचा उत्सव आहे. या उत्सवाच्या निमित्ताने गावातील लोक एकत्र येतात. पण त्याच काळात निवडणूक आल्यामुळे तिचा परिणाम जनतेवर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या ईर्ष्येने गटबाजी होऊन गटागटांत तेढ माजण्याची, कलह पसरण्याची भीती आहे. सरकारने ही बाजू कशी लक्षात घेतली नाही?
निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करताना सरकारने ख्रिश्‍चन धर्मियांचीही अडचण लक्षात घेतलेली दिसत नाही. १८ फेब्रुवारीपासून ख्रिस्ती बांधवांच्या लेंट सिझनला प्रारंभ झाला. पुढचे ४० दिवस म्हणजे इस्टर संडे (५ एप्रिल)पर्यंत ख्रिस्ती बांधव लेंटचा सिझन पाळतात. मद्य-मांस वर्ज्य करून प्रभूची भक्ती करतात. या ऐन भक्तीच्या काळात निवडणुकांचा गोंगाट त्यांची मनःस्थिती भंग करणार नाही काय?
जिल्हा पंचायतींची निवडणूक ही कधी ना कधी घ्यावीच लागणार होती. पण ज्या पद्धतीने सरकार ती घेऊ पाहत आहे ती पाहता सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका वाटू लागते. त्रिस्तरीय पंचायत राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार आपण लोकशाही बळकट करण्यासाठी केला. लोकशाहीची तत्त्वे आणि मूल्ये तळागाळापर्यंत झिरपावी हा त्यामागचा उद्देश होता. गांधीजींनी ग्रामराज्याचे स्वप्न पाहिले. त्यांनी जी निवडणूक पद्धती सुचवली होती ती अत्यंत आदर्श होती. तिची चर्चा पुढच्या लेखांत आपण करणार आहोत. तूर्तास ग्रामराज्यांचे रूपांतर हरामराज्यांत होतेय ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेतल्या म्हणजे सर्वकाही सुरळीत होईल असे मानणे हा तद्दन मूर्खपणा आहे. या पद्धतीचे फायदे आहेत तसेच तोटेही आहेत. पहिला तोटा असा की, एखाद्या मतदारसंघात एकाच पक्षामधून चार-पाच इच्छुक निघाले तर पक्षाने तिकीट न दिलेले सर्वजण अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात उलटण्याची शक्यता असते. यामुळे पक्षातच अंतर्गत बंडाळी माजेल. दुसरे म्हणजे पक्षीय पातळीवरील ईर्ष्या व असूया टोकाची असते. राजकीय विसंवादाचे किंवा वादावादीचे रूपांतर मारामारीत होण्याची शक्यता असते. गावातले वातावरणच यामुळे गढूळ होईल व नको त्या प्रवृत्ती राजकारणात शिरकाव करतील.
एकंदरीत जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांची ‘शबय’ आता सुरू झाली आहे. २८ फेब्रुवारीपासून ‘घणचे कटर घण’चा निनाद सुरू होईल. वेगवेगळे मुखवटे लावून उमेदवार आपापल्या चित्ररथांच्या मिरवणुका काढतील. यांतील कितीजणांचे मुखवटे खरे व कितीजणांचे खोटे याचा निवाडा गुढीपाडव्याआधी लागणार आहे. जिल्हा पंचायतींवर कोणाची गुढी लागते व कोणाची उतरते याचा निवाडाही तेव्हाच होणार आहे. तोपर्यंत वाट पाहिल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
