राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात मागील तीन वर्षात सुमारे १२ हजार १२० प्रकरणे तुंबून पडली आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.
राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार नीलेश काब्राल यांच्या एका प्रश्‍नाला महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी जिल्हाधिकारी व इतर कार्यालयात तीन वर्षातील प्रलंबित व इतर कामकाजाची लेखी स्वरूपात विस्तृत माहिती दिली आहे.
उत्तर गोव्यातील जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात ५७१७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील ८४९ प्रकरणे तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत. तर दक्षिण गोव्यात जिल्हाधिकारी व अन्य संबंधित कार्यालयात ६५०३ विविध प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील ७११ प्रकरणी तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत. राज्यातील मामलेदार व संबंधित कार्यालयात सुध्दा प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा मोठा आहे.
उत्तर गोव्यातील जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात जमीन रूपांतराची ११०३ प्रकरणे प्रलंबित आहे. तिसवाडी, बार्देश, पेडणे आणि डिचोली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात पार्टीशनची ३३२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बंदूक परवान्याची ६१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तिसवाडी, बार्देश, पेडणे आणि डिचोली येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात चार्टर केसची ११३० प्रकरणी प्रलंबित आहेत. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात जमीन रूपांतराची १०२६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सालसेत, केपे, धारबांदोडा, मुरगाव, काणकोण व फोंडा येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात जमीन पार्टीशनची ४२६९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी – ३ कार्यालयात बंदूक परवान्याची ११६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दक्षिण जिल्हाधिकारी कार्यालयात तडीपारीची १० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सालसेत, केपे, धारबांदोडा, मुरगाव, काणकोण व फोंडा येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात चार्टर केसची १०८२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्यातील सर्वच मामलेदार कार्यालयात सुध्दा जमिनीशी संबंधित पंधरा हजाराच्या आसपास प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने कुळाचे खटले जलद गतीने निकालात काढण्यासाठी मामलेदारांना शनिवारीसुद्धा कामकाज हाताळण्याची सूचना केली आहे. त्याच धर्तीवर गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित प्रकरणी निकालात काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार कार्यालयातील अधिकार्‍यांना शनिवारच्या दिवशी सुध्दा कामकाज करण्याची सूचना करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
