म्हादईच्या रक्षणासाठीच्या आंदोलनाची सूत्रे म्हादई बचाव अभियानकडून ‘म्हादई बचाव आंदोलन’ या नव्या संघटनेकडे गेेलेली असल्याने सरकारला हे आंदोलन जड जाईल अशी अटकळ आम्ही यापूर्वीच व्यक्त केलेली होती. ज्या प्रकारे तालुक्या तालुक्यातून सध्या या आंदोलनाचे मोहोळ उठवले जात आहे, ते पाहाता सरकारने या विषयामध्ये अधिक सक्रियता दाखवली नाही, तर येणार्‍या काळामध्ये शैक्षणिक माध्यम आंदोलनाची पुनरावृत्ती म्हादईच्या आंदोलनात घडण्याची शक्यता दिसते आहे. शैक्षणिक माध्यम आंदोलनाने तत्कालीन भाजप सरकारच्या कसे नाकीनऊ आणले होते हे सर्वविदित आहे, त्यामुळे म्हादईच्या आंदोलनाची धग लागायला नको असेल, तर सरकारने आपले तथाकथित ‘वेट अँड वॉच’ सोडून या विषयात अधिक आग्रहाने आणि ताठ कण्याने केंद्र सरकारपुढे गोव्याची बाजू मांडण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर हे तर मुदतीमागून मुदती मागत सुटले आहेत. सध्या त्यांनी मागितलेली पंधरा दिवसांची मुदत अर्थातच येत्या पाच डिसेंबरच्या कर्नाटकमधील विधानसभा पोटनिवडणुकांसाठीच आहे हे तर उघडच आहे. त्यानंतर त्यांना कंठ फुटेल, परंतु कर्नाटकला दिलेले पत्र ते मागे घेण्याची शक्यता फारच कमी वाटते. गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने दिलेल्या पत्राच्या ‘अभ्यासा’साठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी एक समिती स्थापन केलेली आहे. ही समिती म्हणजे निव्वळ कालापव्यय करण्याची चाल आहे. सरतेशेवटी कर्नाटकला केवळ पेयजलासाठी म्हादईचे पाणी वळवायचे आहे व कोणताही जलऔष्णिक प्रकल्प किंवा अन्य प्रकल्प तेथे उभारला जाणार नाही अशी ग्वाही देणारे पत्र गोवा सरकारला पाठवून गोव्याची बोळवण केली जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे. कर्नाटक हे भाजपसाठी फार महत्त्वाचे राज्य आहे, कारण पक्षासाठी दक्षिण दिग्विजयाचे ते द्वार आहे. महत्प्रयासाने तेथे मागल्या दाराने मिळवलेली सत्ता राखण्यासाठी सर्व काही करण्याची पक्षाची तयारी असेल. त्यामुळे गोव्याच्या विरोधाला खिजगणतीत न घेता थातुरमातूर कारणे दाखवून गोव्याची बोळवण करण्याचा जावडेकरांचा प्रयत्न राहील. गोवा सरकारने केंद्रातील भाजप सरकारची ही राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेतली पाहिजे आणि गोव्याच्या हिताची खरोखरच चिंता असेल तर केंद्रावर कायदेशीर व सर्वपक्षीय दबाव निर्माण केला पाहिजे. राष्ट्रीय हरित लवादापुढे गोवा फॉरवर्डने याचिका दाखल केल्याने गोवा सरकारची बाजू कमकुवत झाली असे मुख्यमंत्री म्हणाले, परंतु गोव्याची बाजू कमकुवत होण्यास गोवा फॉरवर्ड नव्हे, तर राज्य सरकारच अधिक जबाबदार आहे. गोवा फॉरवर्डच्या सदर याचिकेवर सुनावणी झाली तेव्हा गोवा सरकारच्या वतीने सदर विषयावर बाजू मांडण्यासाठी तेथे वकील का उपस्थित राहिले नाहीत? तो निवाडा गोवा फॉरवर्डच्या बाजूने लागला तर त्यांना श्रेय मिळेल या भीतीपोटीच ना? म्हादईचा विषय हा राजकीय पक्षाबिक्षांच्या पलीकडचा विषय आहे. गोव्याची ती जीवनदायिनी आहे आणि तिचे पाणी वळवले गेल्याने भविष्यात गोव्यातील पेयजलाचा आधीच प्रत्येक उन्हाळ्यात बिकट बनत चाललेला प्रश्न अधिक गंभीर बनेल याचे भान राज्य सरकारला आहे की नाही? गोव्यातील बहुतेक नद्या या प्रत्यक्षात खाड्या आहेत आणि त्यामध्ये भरतीसरशी समुद्राचे खारे पाणी वरपर्यंत शिरत असल्याने ते पाणी पिण्यायोग्य नाही. आज जो काही नळाद्वारे पाणीपुरवठा राज्यात विशेषतः उत्तर गोव्याला होतो, तो म्हादईच्या गोड्या पाण्याचा. आपल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांना हे पाणी पुरत नसल्याने अक्षरशः खाणींच्या खंदकांमध्ये साठवलेले गढूळ पाणी नद्यांच्या प्रवाहांमध्ये सोडण्याची पाळी दरवर्षी उन्हाळ्यात येत असते. गेल्या वर्षी मे महिन्यात ओपा पाणी प्रकल्पाची पाणीपातळी नेहमीपेक्षा २.१७ मीटर खाली गेलेली होती. शेवटी कोडलीच्या खाणींच्या खंदकांमध्ये साठवलेले तब्बल ७० एमएलडी पाणी खांडेपार नदीत सोडावे लागले होते. कोडलीच्या सोमेश्वर मंदिराजवळच्या खाणींच्या खंदकांतून आणि सातोणे – दाभाळ येथील झारापकरांच्या खाणींच्या खंदकांतून साठवलेले पाणी ओपा पाणी प्रकल्पात सोडले गेले म्हणून फोंडा आणि तिसवाडी तालुक्यांची तहान भागू शकली. ही अशी गंभीर परिस्थिती असताना म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या कर्नाटकच्या प्रयत्नांचे गांभीर्य सरकार केवळ राजकीय कारणांसाठी जाणून घेणार नसेल तर ते गैर आहे. राज्य सरकारने अजूनही जागे व्हावे. म्हादईचा विषय हा राजकीय विषय नव्हे. तो गोमंतकीयांच्या दृष्टीने जीवनमरणाचा प्रश्न आहे आणि गेली किमान तीस वर्षे गोव्याची त्यावर सातत्यपूर्ण अशी एक स्वच्छ भूमिका राहिली आहे. विद्यमान सरकारही त्या भूमिकेला बांधील असलेच पाहिजे! शब्दांचे खेळ केल्याने आणि आपल्या जबाबदारीत चालढकल केल्याने या विषयाचे गांभीर्य नाहीसे होणार नाही. राज्य सरकारने म्हादईच्या विषयामध्ये सर्वांना सोबत घ्यावे आणि केंद्र सरकारला या विषयाचे गांभीर्य पटवून द्यावे. गोव्यावरील अन्यायाचे निराकरण करण्यात मुळीच कसूर करू नये!
