- देवेश कु. कडकडे
दरवर्षी उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या झळा देशाच्या बहुतेक राज्यांना बसत असतात. परंतु या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दिशेने कोणीही पावले उचलताना दिसत नाही. प्रचंड पाऊस होणार्‍या गोव्यासारख्या राज्यालाही भीषण पाणीटंचाई भेडसावत असेल तर कोठे चुकते याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायलाच हवा…
अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन गोष्टी जीवनावश्यक मानल्या जातात, तरी पाणी आणि हवा या घटकांशिवाय आपण काही तास सुद्धा जगू शकत नाही. ह्या दोन घटकांचे महत्त्व दुर्लक्षित झाल्याने ते प्रदूषित झाले आणि पाणीटंचाईमुळे तर अनेक लोकांचे जीवन असह्य बनले आहे. देशातील विविध राज्यांतील अनेक जिल्ह्यांत सध्या दुष्काळ पसरला आहे. महाराष्ट्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता, म्हणजे पुढील काही महिन्यांचे नियोजन करणे शक्य होते, मात्र निवडणुकीच्या रणधुमाळीमुळे तेथील सरकारचे दुष्काळाकडे दुर्लक्ष झाले. कृषितज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ यांनी सखोल अभ्यासांती दुष्काळावर कायमस्वरुपी उपाययोजना सुचवल्या आहेत. मात्र त्याची एक तर शासनकर्त्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली नाही, किंवा सरकारी अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणामुळे योजना निकामी झाल्या. त्यामुळे देशातील अनेक गावांत सतत दुष्काळ पाचवीला पुजला आहे. प्रत्येक दुष्काळ हा भीषण असतो. यंदाचा दुष्काळ सर्वांत भयंकर असल्याचे चित्र आहे. काही गावांत इतकी भीषण परिस्थिती आहे की, त्या गावात टँकरने पाणी देण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिलेला नाही. सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना कर्जात सवलत दिली असून मुलांच्या शिक्षण शुल्क माफ केले आहे.
दरवर्षी आपण यंदा भरपूर पाऊस पडणार अशी भाबडी आशा ठेवून दुष्काळी परिस्थितीचा गंभीर विचार करीत नाही. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे ज्या भागात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडतो, तो भाग दुष्काळी जाहीर केला जातो. जिथे बदललेले हवामान, तापमानात वाढ होणे यामुळे नियमित होणार्‍या पावसाचे आगमन अनियमित होते. मध्य स्वरुपाचा, गंभीर स्वरूपाचा आणि अतिगंभीर स्वरुपाचा असे तीन प्रकारचे दुष्काळ असतात. सध्याचा दुष्काळ हा अतिगंभीर स्वरुपाचा आहे. या दुष्काळाचे समाजावर भीषण दुष्परिणाम होतात. पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, चारा टंचाई, आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असलो तरी अशावेळी अन्नधान्याची टंचाई भासते. शेतीव्यवसायाला मोठा फटका बसतो, कारण आपली शेती ही मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. देशातील केवळ ४० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे.
जून ते ऑगस्टचा हा पाऊस मोसमी असतो. तीन महिन्यांच्या मोसमी पावसाळ्यात जवळजवळ ७५% पाऊस पडतो. दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरते पावसाचे उशिरा होणारे आगमन किंवा लवकर निर्गमन होणे. त्यामुळे पिकाच्या दीर्घकालीन लागवडीमध्ये खंड पडणे, अतिवृष्टी होणे किंवा पावसाची संततधार लागणे अशा गोष्टी होतात. दर पाच वर्षांत पाऊस कमी पडत असल्यामुळे अशी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. खेड्यातला दुष्काळ हा तर अतिभयानक असतो. जनावरांची वाईट स्थिती होते, कारण ते मुके प्राणी बोलूही शकत नहीत. चारा टंचाईमुळे ती मरतात अथवा बाजारात विकली जातात. गावात सर्वत्र हिरवळीची वानवा असल्याने तापमानात वाढ झालेली असते. पाण्याअभावी झाडांची पानझड होते आणि उष्णता वाढते. या दुष्काळाचा परिणाम जसा शेतीवर होतो तसा कालांतराने औद्योगिक क्षेत्रावर आणि आपल्या वैयक्तिक जीवनाला त्याची झळ बसते.
शेतीच्या कामाअभावी शेतमजूर गाव सोडून शहराकडे धाव घेतात. त्यामुळे साहजिकच रोजगार निर्मिती थांबते. एकीकडे काही ठिकाणी लोक पाण्याच्या एका थेंबासाठी वणवण फिरत तडफडत असल्याचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे पाण्याची नासाडी होत असते. देशातील एक वर्ग उन्हाळ्यात आपल्या कुटुंबासह थंडगार हवेशीर ठिकाणी मौजमजा करण्यास जातो, तर दुसरा वर्ग आपल्या मुलाबाळांसोबत पाण्यासाठी वणवण फिरत असतो.
दुष्काळाची ही झळ आपल्या दारापर्यंत कधीच येणार नाही अशी आपण केलेली समजूत आहे. ज्यावेळी मुबलक प्रमाणात पाऊस पडतो आणि धरणे भरली की आपण बिनधास्त पाण्याचा वापर करतो आणि हाच निष्काळजीपणा आपल्याला उन्हाळ्यात नडतो आणि तेव्हा आपले डोळे खडबडून उघडतात. पाणी हे केवळ पिण्यासाठी किंवा नागरी वापरासाठी आहे असा विचार न करता शेतीसाठी आणि अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी ते महत्त्वाचे आहे, कारण शेतीसाठी जवळजवळ ८५% पाण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याची टंचाई ही वाढत्या मागणीमुळे झालेली आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशाची लोकसंख्या ४० कोटींपासून आता १३० कोटीपर्यंत वाढली आहे. तर धान्य उत्पादन हे ५० कोटी टनावरून ३०० कोटीहून अधिक वाढले आहे. त्यासाठी पाण्याची मागणी वाढत आहे. जगातील वीज निर्मितीचा, उद्योगधंद्यांचा विस्तार झाला. शेतीतील पिकपाण्याचा नव्या प्रयत्नाने ही पाण्याची आवश्यकता वाढली आणि आपली पाणी ओढून घेण्याची प्रवृत्ती वाढली, तशी काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई भासू लागली. राज्याराज्यांमध्ये पाणी वाटपाचे करार होऊ लागले. त्याची योग्य रीतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांच्यात अंतर्गत संघर्ष वाढत आहे. पाण्याअभावी शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीक करपून जाते. १० महिने जगविलेल्या उभ्या केळी पाण्याअभावी सोडून द्याव्या लागतात. गुरे डोळ्यांसमोर पटापट मरतात आणि आपण काहीच करू शकत नाहीत. लहान मुले शिक्षण सोडून आणि आपण कामधंदा सोडून पाण्यासाठी वणवण भटकत आहोत. टँकरच्या पाण्यासाठी दोन-दोन तास रांगेत उभे राहावे लागते. बादलीभर पाण्यासाठी मारामारी होत असते. काही ठिकाणी तर कष्टाने जमविलेले पाणी चोरीला गेल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे गेल्या आहेत. लोक पाणी साठवून ठेवलेल्या बॅरलना कुलूप लावून त्याचे रक्षण करीत आहेत.
२०१० साली जगातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वच्छ पाणी देणे हे तेथील सरकारचे कर्तव्य असल्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाने मांडला होता, मात्र आपल्या देशाच्या ३३६ जिल्ह्यांत लोकांना प्रदूषित पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे दरवर्षी २ लाख माणसे आजारांनी मरतात.
सरकारने स्वातंत्र्यानंतर पाण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अनेक योजनांची निर्मिती केली. देशात महाकाय धरणापासून पाणी अडवा, पाणी जिरवा यासारख्या मोहिमा राबवल्या. बिगर सरकारी संस्था वर्षाला लक्षावधी झाडे लावण्याचे लक्ष्य ठेवतात. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी, संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून वापरणे, मलनिःसारणासारख्या कामासाठी खार्‍या पाण्याचा वापर करणे, पाणी जिरवण्यासाठी प्रत्येकाने घरासमोर एक छोटासा उपक्रम राबवला तरीही त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची साठवण शक्य आहे.
सरकारने कडक कायदे आणि धोरण राबवण्याबरोबर जनतेतही जागरुकता हवी. पाण्याची साठवण करून त्याचे योग्य नियोजन करणे पाण्याचा प्रश्‍न हा निश्‍चितच जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आणि जीवनाशी निगडित आहे आणि आता ती लोकचळवळ व्हायला हवी. कारण जरी पावसाचा मोसम तोंडावर आला असला तरी पाणी जपून वापरण्याची आणि साठवून ठेवण्याची हीच योग्य वेळ असते.
