>> जबाबदारीने वागण्याचा पत्रकारांना सल्ला
भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांनी ‘द वायर’ या न्यूज पोर्टलविरोधात गुदरलेल्या अब्रुनुकसानी खटल्याचे कामकाज १२ एप्रिलपर्यंत स्थगित ठेवावे असा आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला दिला. वरील न्यूज पोर्टलचे पत्रकार व व्यवस्थापन यांच्याविरोधात जय शहा यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात १०० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा केला आहे.
प्रसारमाध्यमांनी जबाबदारीने वागायला हवे आणि कोणाविषयी वाटेल तसे पत्रकारांना लिहिता येणार नाही अशी टिप्पणीही यावेळी खंडपीठाने केली. वरील न्यूज पोर्टलने याप्रकरणी आपल्याला पाठविलेले समन्स रद्द करावे अशी विनंती गुजरात उच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र गुजरात उच्च न्यायालयाने ती विनंती फेटाळणारा आदेश दिला असून हा खटला रद्द करावा अशी याचिका न्यूज पोर्टलने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. याप्रकरणी जय शहा व इतरांनी दोन आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे सादर करावे असे निर्देश सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले. न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय चंद्रचूड यांचाही या खंडपीठावर समावेश आहे.
सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी कामकाजादरम्यान वारंवार सांगितले की आपण या न्यायालयासमोर असलेल्या या प्रकरणाच्या संदर्भात प्रसारमाध्यमांच्या जबाबदारीच्या वागणुकीबद्दल हे भाष्य करीत नाही. ते म्हणाले की, काही वेळा पत्रकार असे लिखाण करतात की ज्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत असतो. ‘द वायर’ने जय शहा यांच्याविषयी प्रसिध्द केलेल्या लेखामुळे गुजरात उच्च न्यायालयात शहा यांनी अब्रुनुकसानी खटला गुदरला आहे. तो खटला रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या द वायरची याचिका गेल्या ८ जानेवारीला न्यायालयाने फेटाळली होती. ‘द गोल्डन टच ऑफ जय अमित शहा’ या शिर्षकाखालील सदर लेख शहा यांची अब्रुनुकसानी करणार आहे असे स्पष्ट करून ती याचिका फेटाळण्यात आली होती.
वाट्टेल ते कसे
लिहिता येईल?
‘विचार आणि उच्चार स्वातंत्र्य याविषयी मी अनेकदा बोललो आहे. आम्ही प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करणार नाही. तसे करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही; परंतु माध्यमांनी जबाबदारीने वागायला हवे’ कोणाविषयीही एखाद्याला वाट्टेल ते कसे काय लिहिता येईल. त्याला मर्यादा आहेत.’ असे न्या. मिश्रा म्हणाले.
