जम्मू काश्मीरचा बदलता ताळेबंद

0
211
  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

जम्मू-काश्मीरच्या पुनरर्चनेसाठी काढण्यात आलेल्या दुसर्‍या राष्ट्रपती अध्यादेश २०१९ मुळे काश्मीरच्या मस्तकावर मागील ७० वर्षं भळभळत असलेल्या कलम ३७० व ३५ अ च्या जखमेवर मलम लावले गेले आणि काश्मीर खोर्‍यात हिंदू-मुस्लिम सहजीवनाचा मार्ग मोकळा झाला. आजतागायत आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि विकृत इतिहासाच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची होत असलेली गळचेपी आता यापुढे बंद होईल.

१९४७ मधील फाळणीच्या वेळी जम्मू – काश्मीरमध्ये कठुआ, जम्मू, उधमपूर, रियासी, अनंतनाग, बारामुल्ला, पूंछ, मीरपूर, मुझफ्फराबाद, लेह-लडाख, गिलगिट, गिलगिट वझारत (बाल्टिस्तान), चिलास आणि ट्रायबल टेरिटरी हे १४ जिल्हे होते. त्यानंतर काश्मीर हस्तगत करण्यासाठी पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केले आणि १ जानेवारी १९४८ ला झालेल्या युद्धसमाप्तीच्या वेळी पाकिस्तानने त्यापैकी मीरपूर, मुझफ्फराबाद, गिलगिट, बाल्टिस्तान, चिलास आणि ट्रायबल टेरिटरी हे सहा जिल्हे आपल्या ताब्यात घेतले. १९४८ नंतर जम्मू-काश्मीरमधूनच कुपवाडा, बांदीपूर, गंदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, राजौरी, रामबन, दोडा, किश्तवार, सांबा आणि कारगिल हे नवे जिल्हे निर्माण करण्यात आले. ही घडामोड पाकिस्तानच्या पचनी न पडल्यामुळे तो सतत याविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे तक्रारी करू लागला.

जम्मू-काश्मीरचे महाराज राजा हरिसिंग यांनी ऑक्टोबर १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली. त्यावेळी चिलास सरदार राजा शाह रईस यांनी गिलगिट एजन्सी वायव्य सरहद्द प्रांताचा भाग असल्यामुळे पाकिस्तानमध्येच असायला पाहिजे, अशी गर्जना केली आणि तेथील जनतेला हिंदू आणि शिखांविरुद्ध भडकवले. या घडामोडींचा फायदा उचलत गिलगिट बाल्टिस्तानचे ब्रिटिश प्रशासक आणि गिलगिट स्काऊट कमांडर असलेल्या मेजर विलियम ब्राऊन यांनी नोव्हेंबर १९४७ मध्ये ब्रिटिशांनीच गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केलेल्या ब्रिगेडियर घनसारा सिंगच्या विरुद्ध रक्तविरहित क्रांती केली. या क्रांतीच्या माध्यमातून गिलगिट – बाल्टिस्तानवर पाकिस्तानचा झेंडा फडकवला आणि तेथे हंगामी सरकारची स्थापना केली. राजा शाह रईस यांना राष्ट्रपती आणि मिर्झा हसन खानला सेनापती म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १६ नोव्हेंबर ४७ रोजी पाकिस्तानी पंतप्रधान खान अब्दुल कय्युम खान यांनी गिलगिट बाल्टिस्तानवर आपला राजकीय प्रतिनिधी नियुक्त केला. संपूर्ण गिलगिट बाल्टिस्तान भारताच्या हातून गेला होता. फक्त स्कार्डूमध्ये मेजर थापांच्या नेतृत्वाखाली १३५ गुरखा सैनिकांनी तेथील गढीमध्ये ठिय्या दिला होता. मे १९४८ मध्ये गिलगिट स्काऊट्सनी लडाखच्या द्रास आणि कारगिलच्या खिंडीद्वारे स्कार्डूला जाणार्‍या भारतीय सैन्याला खिंडीतच रोखलं. एवढंच नव्हे, तर कारगिलही हस्तगत केलं. नोव्हेंबर १९४८ला सर्व दारूगोळा व सैन्याचा दारुगोळाही संपल्यामुळे स्कार्डू लढवत असलेल्या गुरखा सैनिकांना आत्मसमर्पण करावं लागलं. मेजर थापा आणि त्यांचा सहायक निसटून जाण्यात यशस्वी झाले. मात्र उर्वरित ३७ सैनिकांना कबालींनी गोळ्या घालून ठार मारलं. मेजर थापा यांना ‘महावीर चक्रा’ने सन्मानित करण्यात आलं. युद्धसमाप्तीच्या आधी भारताने कारगिल परत आपल्या ताब्यात घेतलं.

१९४९च्या युद्धबंदी करारानंतर दोन्ही देशांनी मान्य केलेल्या नियंत्रण रेषेमुळे (लाइन ऑफ कंट्रोल) पाकिस्तानने काबीज केलेला प्रदेश उत्तरेला गिलगिट बाल्टिस्तान आणि दक्षिणेला पाकव्याप्त काश्मीर या दोन भागांमध्ये विभागला गेला. ज्यावेळी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात गेला, त्यावेळी त्यांनी गिलगिट बाल्टिस्तानसाठी ‘नॉदर्न एरिया’ हा शब्दप्रयोग केला, जो आजही प्रचलित आहे. पण हा प्रदेशही भारताचाच आहे.
पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्नात दखल देणं थांबवावं, असं भारत गेली ७० वर्षं ठणकावून सांगत आहे. त्यानुसार भारतीय संसदेमध्येे ४ मे २०१६ ला ‘ड्राफ्ट जीओस्पेटियल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन बिल’ सादर केले गेलं. भारतासंबंधित कुठल्याही प्रकारची भौगोलिक माहिती मिळवणं, तिचं वितरण करणं, ती प्रसिद्ध करणं व तिचं वाटप करणं आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय भौगोलिक फोटो काढणं, त्याचप्रमाणे उपग्रह, विमान, ग्लायडर, ड्रोन्स किंवा बलून्सच्या माध्यमातून अवकाशातून त्याची माहिती मिळवणं किंवा भारत सरकारच्या संमतीशिवाय देशाच्या भौगोलिक सत्याला धक्का पोचवणार्‍या नकाशाचं वितरण करणं हा दखलपात्र गुन्हा असून, त्याच्यासाठी एक ते शंभर कोटी रुपयांचा दंड किंवा सात वर्षांची सक्तमजुरीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी हे मसुदा विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. मात्र, अद्यापि त्याला संसदेची मान्यता मिळालेली नाही.
जानेवारी २०१६ च्या पठाणकोट हवाईतळावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या तपासात राष्ट्रीय तपास संस्था आणि सरकारच्या हे लक्षात आलं की, या हल्ल्याआधी दहशतवाद्यांनी या हवाईतळाची सर्व माहिती गुगल अर्थ, गुगल मॅप आणि डिजिटल जीओस्पेटियल इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून मिळवली. भारत सरकारने ‘डिजिटल जिओस्पेटियल ऍण्ड वेब कंटेंटस’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करावा, अशी सूचना २००६ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी केली होती. त्यानुसार यूपीए-१ आणि कॉंग्रेस सरकारने इंडिया सर्व्हे ऍक्ट-२००७ चा मसुदा तयार केला, पण तो मसुदा विधेयकाच्या स्वरुपात संसदेपुढे सादर केला नाही. २०१६ मध्ये संसदेसमोर ‘जीआयआरबी’ विधेयक सादर करण्यात आल्यानंतर अपेक्षेनुसार विरोधी पक्षांनी यावर टीकेचा झोड उठवली. त्यामुळे सरकारने त्यावरचे आक्षेप, अपेक्षित बदल आणि अभिप्राय सर्व नागरिकांकडून मागवले होते. त्याचा अभ्यास करून प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, गृहमंत्रालय त्यावर विचार करत आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर ‘जीआयआरबी’ विधेयकाच्या सुधारित मसुद्यावर संसदेत विचारविनिमय होईल, असं वाटलं होतं, पण त्यावेळी मोदी सरकारने कूटनीतीच्या धोरणावर अध्यादेश काढला, पण जबरदस्त विरोधामुळे सरकारला तो संसदेत येण्याआधीच मागे घ्यावा लागला. कदाचित यापुढे भारतावर एखादा मोठा दहशतवादी हल्ला झाला तरच ‘जीआयआरबी’वर पुन्हा विचार केला जाईल असं वाटतं.
६ ऑगस्ट रोजी ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या बदललेल्या नकाशामुळे या क्षेत्रात आता स्थैर्य स्थापन व्हायला सुरुवात झाली आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी २० नोव्हेंबरला संसदेत दिलेल्या उत्तरात जनतेच्या कल्याणासाठी लागणारे आरोग्य प्रकल्प, परीक्षेसाठी शाळांमधील उपस्थिती, नुकत्याच पार पडलेल्या ३१६ ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिल निवडणुकांची टक्केवारी व शांततेत पार पडलेल्या निवडणुका आणि मोबाईल व लॅण्डलाईन फोन्सची जोडणी परिस्थिती सामान्य झाल्याचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं होतं. सर्वच छोटे-मोठे दवाखाने व रुग्णवाहिकांमध्ये अत्यावश्यक औषधसाठा उपलब्ध असून, या कालखंडात केवळ एकट्या श्रीनगरमधे ७.६६ लाख रुग्णांनी ओपीडीचा लाभ घेतला आहे. ५ ऑगस्टनंतर काश्मीर खोर्‍यात पोलीस गोळीबारात एकही मृत्यू झालेला नाही. २०१८ मध्ये ८०२ दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. त्याचे प्रमाण ५४४ ने घटले आहे. दहावी-बारावीच्या वार्षिक परीक्षांमध्ये ९९.७ टक्के आणि अकरावीच्या परीक्षेत ९९.४८ टक्के मुलांची उपस्थिती नोंदली गेली. जम्मू काश्मीरच्या बदलत्या परिस्थितीचा हा ताळेबंद बोलका आहे आणि अपेक्षा जागवणारा आहे.