जबाबदार कोण?

0
190

पेडणे तालुक्यातील उगवे येथे बेकायदेशीर रेती उत्खननातून स्थानिक ग्रामस्थाला झालेली मारहाण आणि त्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी केलेला रास्ता रोको आणि काढलेला मोर्चा यामुळे राज्यातील बेकायदा रेती उपशाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रेती उपशावरून स्थानिक आणि रेती व्यावसायिक यांच्यात अशा प्रकारचा संघर्ष उफाळण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. यापूर्वीही काही भागांत असा संघर्ष उद्भवलेला आहे. भालखाजनमध्ये तर कारवाईसाठी गेलेल्या उपजिल्हाधिकार्‍यांना रोखण्यापर्यंत व्यावसायिकाची मजल गेलेली होती. नद्यांतून होणारा रेती उपसा हा गोव्याचा एक महत्त्वाचा पर्यावरणीय प्रश्न आहे, बेबंदपणे होणार्‍या अशा प्रकारच्या उपशामुळे नद्यांच्या काठाची धूप होऊन जमीन ढासळण्याचे प्रकार सातत्याने होत आहेतच, शिवाय या नद्यांमधील मत्स्य आणि जैवसंपत्तीवर तर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बेबंद रेती उपशाच्या या पर्यावरणीय दुष्परिणामांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्या व्यवसायाचे अत्यंत कडक नियमन खरे तर व्हायला हवे, परंतु राजकारणी आणि व्यावसायिकांचे हितसंबंध त्याच्या आड येत आहेत. मध्यंतरी राष्ट्रीय हरित लवादाने बेकायदा रेती उपशाच्या विषयात लक्ष घातले आणि यांत्रिकी होड्यांतून रेती उपशावर राष्ट्रीय पातळीवर बंदी घातली. त्यातून बांधकाम व्यवसायाला थोड्याबहुत संकटांचा सामना करावा लागला हे खरे, परंतु या व्यवसायातील अंदाधुंदी चव्हाट्यावर आली. पारंपरिक होड्यांतून होणार्‍या रेती उपशामध्येही बेबंदशाही चालते. मध्यंतरी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने या व्यवसायासंबंधी माहिती मिळवली, तेव्हा थक्क करणारी आकडेवारी उजेडात आली होती. मांडवी, शापोरा आणि तेरेखोल या नद्यांमध्ये केवळ पन्नास होड्यांना रेती उपशाची परवानगी असल्याचे त्यातून उघड झाले होते. प्रत्यक्षात मात्र या नद्यांतून शेकडो होड्यांतून अहोरात्र रेती उपसा चालताना जनतेला दिसत होता. ही गैरकृत्ये कोणाच्या वरदहस्ताने चालतात? खाण खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, वाहतूक खाते या सर्वांचा या बेकायदेशीर रेती उपसा आणि वाहतूक याकडे कानाडोळा कसा होतो हे गूढच आहे. रेती व्यवसायाला कायदेशीर रूप देण्याची घोषणा मध्यंतरी राज्य सरकारने केली होती. तरीही उगवेसारखा संघर्ष उद्भवतो याचा अर्थ स्पष्ट आहे. एखाद्या ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा चालत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे. उगवेवासीयांनी मोर्चा काढताच स्थानिक पोलीस अधिकार्‍याने आपण त्या गावातीलच नव्हे, तर संपूर्ण तालुक्यातील बेकायदा रेती उपसा बंद पाडल्याचे मोर्चेकर्‍यांना सांगितले. ही कारवाई करण्यासाठी उगवेची घटना घडायलाच हवी होती का? अशा प्रकारे बेकायेदशीर रेती उपसा होत होता, तर तो वेळीच बंद पाडण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेची होती. त्यासाठी उगवेवासीयांनी रस्ता रोखेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नव्हती. उगवेवासीयांनी गेली अनेक वर्षे संबंधित यंत्रणांना निवेदने दिली होती, त्यांवर आजवर कारवाई का झाली नाही याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी आता प्रशासनाची आहे. प्रत्येक भागात होणार्‍या गैरप्रकारांबाबत जबाबदार कोणाला धरायचे हे प्रशासनाने स्पष्ट केले तर असे प्रकार घडणार नाहीत व योग्यवेळी कारवाई करण्यावाचून संबंधितांना पर्याय राहणार नाही. यांत्रिकी होड्यांतून होणारा रेती उपसा रोखण्यासाठी देशव्यापी बंदी घालताना राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार धरले जावे असा आदेश दिला होता. पारंपरिक होड्यांतून कोठे बेकायदा रेती उपसा होत असेल तर त्यावरही हरित लवादाकडून अंकुश येण्याची वाट पाहिली जाऊ नये. रेती उपशासाठी पर्यावरणीय दाखला बंधनकारक जरी मानला तरी असे दाखले प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहूनच दिले जातील असे नाही. त्यामुळे रेती उपशाच्या पर्यावरणीय दुष्परिणामांसंदर्भात अधिक गांभीर्याने दक्षता बाळगली जाण्याची आवश्यकता आहे. वाळू माफिया हा प्रकार देशातील अनेक राज्यांत फोफावलेला आहे. त्यांच्या गुंडगिरीची मजल बड्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर प्राणघातक हल्ले चढवण्यापर्यंत गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. असे वाळू माफिया निर्माण कसे होतात? राजकीय वरदहस्तानेच ना? गोव्यामध्ये असे दांडगट निर्माण करायचे नसतील तर वेळीच या प्रश्नात सरकारने लक्ष घालायला हवे. एखादा बेकायदेशीर व्यवसाय प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत चालूच कसा शकतो हा यातला मूलभूत सवाल आहे. ग्रामस्थांना त्याविरुद्ध संघटित होऊन आवाज उठवण्याची वेळच येता कामा नये. प्रशासन तेवढे स्वयं सक्रिय व्हायला हवे. ते जर होणार नसेल तर अशा प्रकारचा संघर्ष उद्भवून कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होऊ शकते आणि ते हितावह नाही.