सांताक्रुझचे आमदार बाबूश मोन्सेर्रात यांच्यावरील बलात्काराचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होणे किती कठीण आहे त्याचे दर्शन आजवरच्या सुनावणीत बचावपक्षाच्या वकिलांनी पोलिसांच्या तपासाची जी चिरफाड केली, त्यावरून घडते. पोलिसांवर असलेल्या गुन्हा सिद्ध करण्याच्या जबाबदारीचीही जाणीव ती करून देते. हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याने त्याचे तपासकामही तेवढ्याच गांभीर्याने आणि अत्यंत काळजीपूर्वक होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यात दिसून येणार्‍या ठळक त्रुटी पाहाता आजवरच्या तपासाबाबत मोठी प्रश्नचिन्हे उपस्थित होत आहेत. मोन्सेर्रात यांच्याविरुद्ध जेव्हा एफआयआर नोंदवला गेला, तेव्हापासून त्यांचे प्रत्येक पाऊल हे निष्णात वकिली सल्ल्याने आणि अत्यंत खबरदारीपूर्वक पडत असल्याचे दिसून आले. गुन्हा नोंदवला गेला तेव्हा बाबूश विदेशात होतेे. म्हणजे ते गोव्यात परतताच खरे तर विमानतळावरच त्यांना अटक व्हायला हवी होती, परंतु त्यांना स्वतःहून शरणागती पत्करण्याची संधी पोलिसांनी दिली. त्यानंतर गेले अकरा – बारा दिवस ते पोलीस कोठडीत आहेत. असे असूनही त्यांच्याविरुद्ध सरकार पक्षाला सबळ पुरावे गोळा करता आले आहेत असे दिसत नाही. विशेषतः त्या अल्पवयीन मुलीचा पन्नास लाखांना सौदा झाला असे जर सरकारपक्षाचे म्हणणे असेल तर त्या पन्नास लाखांच्या व्यवहाराचा माग काढणे हे पोलिसांचे आद्य कर्तव्य होते. न्यायालयानेही हाच सवाल सरकारपक्षाला केला, परंतु आजतागायत बँकांशी संपर्क साधण्यापलीकडे त्यासंबंधी पुरावा उभा करता आलेला नाही. असा व्यवहार झाला असेल तर तो बँकेमार्फत रीतसर धनादेशाने होईल काय? या प्रकरणातील तिन्ही आरोपी कोठडीत असूनही या व्यवहारासंबंधीचा तपशील पोलिसांना मिळवता आलेला नाही हे नमूद करण्याजोगे आहे. बाबूश हे गोव्यातील एक बडे राजकारणी प्रस्थ असल्याने या प्रकरणासंबंधी संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून राहिले असणे स्वाभाविक आहे. शिवाय या प्रकरणाला राजकीय मितीही असल्याने या खटल्यात काय घडते त्यासंबंधी जनतेमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. परंतु केवळ त्यांच्या आजवरच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना या प्रकरणात जसे दोषी ठरवता येणार नाही, तसेच त्यांच्या बाजूने होणार्‍या निष्णात वकिली डावपेचांमुळेही त्यांचे निरपराधित्व सिद्ध होत नाही. उलट गुन्हा सिद्ध करण्याची पोलिसांवरील जबाबदारी अधिक वाढते. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी या प्रकरणातील तपासकामावर स्वतः लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. तरच काही ढिलाई अथवा त्रुटी राहणार नाहीत. मोन्सेर्रात यांचे फोन कॉल्स, चॅट, एसएमएस, गुन्हा घडला त्या दिवसांतील त्यांचा ठावठिकाणा या सार्‍यासंबंधी पोलिसांकडून पुरावे उभे केले जाणे अपेक्षित होते. येथे मात्र उलटे घडताना दिसते. बचावपक्षानेच यासंबंधीची सोईस्कर माहिती न्यायालयासमोर ठेवली आहे. तपास अधिकार्‍याऐवजी दुसर्‍याच पोलीस अधिकार्‍याने केलेली अटकेची कारवाई, तक्रारदार मुलीच्या जबानीतील विसंगती, सांगितलेल्या तारखांतील तफावत, तक्रारीतील बाबूश यांच्या थेट निर्देशाचा अभाव, गुंगीत असल्याच्या दाव्याच्या काळात केले गेलेले फोन कॉल्स, गुन्ह्यानंतर दीर्घ काळ राखले गेलेले मौन अशा अनेक गोष्टी पीडितेच्या विरोधात जाऊ शकतात. घडलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात जी विस्तृत तपशीलवार वर्णने प्रसारमाध्यमांमधून येत आहेत, ती किळसवाणी आहेत. तक्रारदार मुलगी अल्पवयीन आहे. अशा प्रकारच्या न्यायालयीन कामकाजाचा तिला अनुभव असणे शक्य नाही. शिवाय या प्रकरणात तिच्यावर केवढा दबाव आणि दडपण असेल याचीही कल्पना आपण करू शकतो. त्यामुळे तिच्या बोलण्यात विसंगती दिसू शकते. परंतु तक्रारदार तरुणीच्या जबाबांतील विसंगती लोकांपर्यंत पोहोचवून बाबूश यांच्याप्रती सहानुभूतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चाललेला दिसतो. तक्रारदार तरुणीचे चारित्र्यहननही करण्याचा प्रयत्न होतानाही दिसला. ‘ती मुलगी नेहमी मिरामारला मुलांसोबत फिरायची’ याचा अर्थ कोणता? पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती पुरवू नये अशी मागणी बचावपक्षातर्फे न्यायालयात करण्यात आली, परंतु बचावपक्षाला अनुकूल अशी माहिती मात्र प्रकर्षाने माध्यमांपर्यंत चालली आहे याचा अर्थ काय? सन्माननीय न्यायालयाने याची नोंद जरूर घ्यावी. बचावपक्षाच्या वकिली डावपेचांपुढे पोलिसी तपास टिकेल आणि या प्रकरणात जे काही सत्य असेल ते बाहेर येईल अशी अपेक्षा आहे. या प्रकरणातील तपासकाम योग्य दिशेने आणि कोणत्याही दबावाविना, दडपणांविना व्हावे एवढीच आम जनतेची अपेक्षा आहे.
