जनहित जपावे

0
181

केंद्र सरकार संसदेत संमत करू पाहात असलेला फायनान्शियल रिझॉल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स अथवा एफआरडीए कायदा बँक खातेदारांच्या कष्टाच्या कमाईवर दरोडा घालणारा असल्याचा आरोप कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी काल पत्रकार परिषदेत केला आहे. या प्रस्तावित विधेयकासंदर्भात मत-मतांतरे आहेत, बँक कर्मचारी संघटनांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवलेला आहे आणि दिवाळखोरीची वेळ उद्भवल्यास बँक खातेदारांच्या ठेवी बुडण्याची भीतीही विरोधक व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे सामान्य जनमानस गोंधळून जाणे स्वाभाविक आहे, नाईक यांचा रोख या सव्वाशे पानी प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ५२ वर म्हणजेच ‘बेल इन’ वर होता. वित्तीय संस्था संकटात आल्यास आपल्या जवळील ठेवींचा वापर त्या वित्तीय संकटातून बाहेर येण्यासाठी करण्याचे जे स्वातंत्र्य सरकार या कायद्यान्वये त्यांना बहाल करू पाहते, त्यासंबंधीचा हा आक्षेप आहे आणि तो सर्वस्वी योग्य आहे. परंतु या कायद्यान्वये जे रिझॉल्युशन कॉर्पोरेशन स्थापन केले जाणार आहे, त्याची गरज आणि महत्त्व हेही दुर्लक्षिता येणार नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या वर्षी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये वित्तीय संस्थांच्या दिवाळखोरीप्रसंगी निर्माण होणार्‍या पोकळीचा उल्लेख केला होता व त्यासंबंधी पावले उचलण्याचे आश्वासन दिलेले होते. त्यानुसार सरकारने जी अजय त्यागी समिती नेमली तिच्या अहवालानुरूप हा विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे आणि तो सध्या संसदीय समितीपुढे आहे. वित्तीय संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणार्‍या संस्थांना वेळीच सावध करण्यासाठी अशा प्रकारच्या स्वतंत्र देखरेख यंत्रणेची देशाला नक्कीच गरज आहे. या देखरेख यंत्रणेवर रिझर्व्ह बँक, सेबी, आयआरडीएआय, पीएफआरडीए वगैरे विविध वित्तीय नियामक संस्थांचे प्रतिनिधित्व असणार आहे. वित्तीय संस्थांची पाच गटांमध्ये वर्गवारी करणे, ‘मटेरिअल’ वा ‘इमिनंट’ वर्गवारीतील वित्तसंस्थांना सावध करून आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी देणे आणि ‘क्रिटिकल’ वर्गातील वित्तसंस्थांना ताब्यात घेणे, गरज भासल्यास विलीन करणे, मालमत्ता हस्तांतरण करणे, दिवाळखोरीत काढणे आदी उपाययोजना करण्याचे अधिकार या रिझॉल्युशन कॉर्पोरेशनला असणार आहेत. वित्तीय संस्थेपाशी पुरेसे भागभांडवल आहे का, तिच्या मालमत्ता आणि देणी यांची काय स्थिती आहे, पुरेसे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत का, योग्य व्यवस्थापन क्षमता आहे का, वगैरे निकषांवर हे वर्गीकरण केले जाणार असून अशा प्रकारची देखरेख यंत्रणा असेल तर दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असलेल्या वित्तीय संस्थांचे गाडे वेळीच योग्य मार्गावर आणता येऊ शकेल, कालबद्धरीत्या प्रश्नांची सोडवणूक करता येईल आणि मुख्य म्हणजे याद्वारे अर्थव्यवस्थेमधील स्थैर्य कायम राखता येईल. त्या दृष्टीने विचार करता अशी यंत्रणा निश्‍चितपणे साह्यकारी ठरेल, परंतु दिवाळखोरीकडे जाणार्‍या वित्तीय संस्थांचा भार सामान्य जनतेने का सोसावा हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. देशातील बहुतेक बँका कर्जबुडव्या बड्या उद्योगपतींमुळे गाळात गेलेल्या आहेत. सार्वजनिक बँकांत हजारो कोटींच्या एनपीए कोणी निर्माण केल्या? ज्यांनी केल्या ते मोकळे आहेत आणि सरकार करदात्यांच्या पैशांतून त्या बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करायला निघाले आहे. आता वित्तीय संकटात जाणार्‍या संस्थांना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ठेवीदारांच्या ठेवी विनासंमती वापरण्याचा जो अधिकार या कायद्याचे कलम ५२ देऊ पाहते त्याबाबत फेरविचार झाला पाहिजे. बँकांतील ठेवींवर ७२ च्या डीआयजीजीसी कायद्यान्वये एक लाखापर्यंतचा विमा उतरवलेला असतो, ती तरतूद या महामंडळाच्या स्थापनेसरशी निकाली निघणार आहे हाही एक भाग आहेच. वित्तीय संकटकाळी या कायद्यान्वये मिळणार्‍या ‘बेल इन’ संधीचा लाभ उठवून सामान्य ठेवीदारांच्या पैशांवर डल्ला मारला जाणे असंभव नाही. सध्याच्या तरतुदीन्वये या संस्था बँक ठेवींची परतफेड रोखू शकतात, बचत खाते ठेवींत बदलू शकतात, त्यांचा ‘लॉक इन’ कालावधी वाढवू शकतात. हा कायदा करीत असताना अशा प्रकारच्या जनहितविरोधी तरतुदींची काय आवश्यकता आहे? वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा फटका सामान्य जनतेला बसता कामा नये. आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी कर्मचारी कपात, बदल्या, वेतन कपात आदी मार्गांचाही अवलंब करण्याचे अधिकार यात येत असल्याने बँक कर्मचारी संघटना त्या विरोधात गेल्या आहेत. त्यामुळे वित्तीय संस्थांचे रिझॉल्युशन कॉर्पोरेशनद्वारे नियमन करीत असताना आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेत अधिक शिस्त आणि स्थैर्य आणत असताना त्याचा फटका कोणत्याही प्रकारे सामान्य जनतेला बसणार नाही याची ग्वाही सरकारने द्यायलाच हवी.