- ऍड. असीम सरोदे
राज्यघटनेतील कलम १९ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या मध्ये आपल्या भाषेत व्यक्त करण्याची संधी मिळणे ही बाब अनुस्यूत आहे. तशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम राज्य शासनाचे आहे…
सरकारांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासंदर्भातील प्रयत्न अधूनमधून होत असतात. यामध्ये बहुतांश वेळा राजकीय स्वार्थ दडलेला असतो. बरेचदा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर एखाद्या समाजाला अथवा विशिष्ट गटाला, समूहाला खुश करण्यासाठी, त्यांचे लांगुलचालन करण्यासाठी अशा प्रकारची वक्तव्येही राजकीय नेते करत असतात. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांचे ताजे विधान हे याच मालिकेतील एक म्हणावे लागेल. कर्नाटकमध्ये रहायचे असेल तर कन्नड भाषा शिकावीच लागेल, असे सिद्धरामय्या यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. कर्नाटकामध्ये आणि विशेषतः सीमाभागातील बेळगांव, कारवार या भागामध्ये कन्नड सक्तीचा मुद्दा यापूर्वी अनेकदा पुढे आणण्यात आला आहे आणि त्यातून तेथील मराठी भाषिकांवर दबाव, दडपण आणण्याचा आणि त्यांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्नही अनेकदा झालेला आहे.
आताच्या सिद्धरामय्या यांच्या विधानाला पार्श्‍वभूमी आहे ती आगामी विधानसभा निवडणुकांची. गेल्या काही आठवड्यांपासून- महिन्यांपासून या राज्यातील विधानसभा निवडणुकां साठीचे वातावरण हळूहळू तापण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा वेळी कन्नड बहुल लोकसंख्येला खूष करण्यासाठी सिद्धरामैय्या यांनी ही घोषणा केली आहे.
अर्थात भाषासक्तीबाबत केवळ कर्नाटकामध्येच बोलले जात आहे असे नाही; महाराष्ट्रामध्येही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना या पक्षांकडून मराठी भाषेच्या सक्तीचा मुद्दा पुढे आणण्यात येत असतो. इतरही राज्यांमध्ये अशी उदाहरणे पाहायला मिळतात. यामागे केवळ अस्मितेचे राजकारण असते. त्याला कायद्याचे कोणतेही अधिष्ठान नाही.
कायद्याचे तत्त्व साधे सोपे आहे. वैयक्तिक पातळीवर ज्याला ज्या भाषेत बोलायचे आहे त्या भाषेत बोलण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट भाषाच बोलली पाहिजे अशा प्रकारची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. आज आपण ब्रेल लिपीचे उदाहरण पाहिले तर खाणाखुणांमार्ङ्गत व्यक्त होणारी ही भाषा आहे. ही भाषा वापरणार्‍यांचे प्रमाण एकंदर लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. मात्र तरीही अशा दिव्यांगांना त्यांची भाषा आपण नाकारू शकत नाही. तसे करणे त्यांचा हक्क नाकारण्यासारखे आहे. त्यामुळेच त्यांना ब्रेल लिपीतच सूचना लिहिल्या जातात. जेणे करून त्यांना हातांच्या साहाय्याने त्या वाचता येतात. हे केवळ भारतातच होते असे नाही तर जगभरात हे घडते. मग अशा प्रकारचे अपंगत्त्व घेऊन जगणार्‍या व्यक्तीबाबत आपण जर अधिकारकेंद्रित दृष्टीकोन दाखवत असू तर विविध प्रकारची भाषा बोलणार्‍या व्यक्तींना विशिष्ट भाषा बोलण्याची सक्ती करताच येणार नाही. कायदेशीररित्या अशी जबरदस्ती करणे उचितही नाही आणि वैधही नाही.
अशा प्रकारची सक्ती करणे म्हणजे राजकीय, कायदेशीरदृष्ट्या अपंगत्वाच्या पातळीवर नेण्यासारखे आहे. कायद्याच्या दृष्टीने तर ते घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केवळ आणि केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून ही घोषणा केली आहे. ती प्रत्यक्षात उतरणे शक्य नाही. वस्तुतः कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारची सक्ती करण्याऐवजी कर्नाटकचा स्वातंत्र्यदिवस हा सीमाभागातील मराठी भाषक लोक काळा दिवस म्हणून का पाळतात याविषयी सहानुभूतीने विचार करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची गरजच तेथील नागरिकांना भासता कामा नये. एखाद्या राज्यात अन्य भाषिक लोकांना सामावून घेता आलेच पाहिजे. त्यांची व्यक्त होण्याची भाषा कोणतीही असू शकते; पण त्यांच्यावर विशिष्ट भाषेची सक्ती करता येत नाही.
यासंदर्भात आपण लोकसभेचे उदाहरण घेऊया. लोकसभा ही देशाचे प्रतिनिधित्व करत असते. देशाच्या विविध प्रांतातून, भागातून, राज्यातून येणारे लोकप्रतिनिधी तिथे सदस्य म्हणून आपापल्या भागाचे प्रतिनिधित्त्व करत असतात. तेथे प्रत्येकाला प्रत्येकाची भाषा बोलण्याची सोय आहे. इतकेच नव्हे तर इतरांनी व्यक्त केलेली मते आपल्या भाषेत भाषांतरित करून ऐकण्याची सोयही आहे. हे उदाहरण कर्नाटकसारख्या राज्यांसाठी आदर्श असले पाहिजे.
विविध ठिकाणी विविध भाषा बोलल्या जातात. अशा वेळी भाषेची सक्ती करण्यापेक्षा प्रेमाने लोकांना ज्या राज्यात राहातात तिथली भाषा शिकण्याचा, तिथली संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न करा असे आवाहन केले पाहिजे. तसा दृष्टिकोन राज्यसंस्थांनी ठेवायला हवा. त्याऐवजी दंडेलशाही, दंडुकेशाहीचा आणि राज्यसत्तेने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करणे चुकीचे आहे. भाषेची सक्ती करणे हा उपाय असू शकत नाही. पण राजकीय लोकांना मतदारांचे ध्रुवीकरण करायचे असते. त्यामुळे या सक्तीच्या घटना घडतच राहतात. वस्तुतः, राज्यघटनेतील कलम १९ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या मध्ये आपल्या भाषेत व्यक्त करण्याची संधी मिळणे ही बाब अनुस्यूत आहे. तशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम राज्य शासनाचे आहे. पण त्याऐवजी राज्यशासन उरङ्गाटी भूमिका घेत असेल तर ते चुकीचे आहे.
कदाचित पुढे जाऊन सिद्धरामय्या यांनी राजकीय ताकदीचा वापर करून अशा प्रकारची सक्ती करणारे विधेयक संमत करण्याचा अथवा तसा अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न केला तरी ते न्यायालयीन चौकटीमध्ये टिकणार नाही. हे पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरणार आहे. तसा प्रयत्न झाल्यास उच्च न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागितली जाऊ शकते. भाषेच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्याची, भेदभाव करण्याची प्रक्रिया ही विषमता आणणारी आहे. तशा प्रकारचे पाऊल कोणत्याही सरकारला उचलता येणार नाही. कारण राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ मध्ये स्पष्टपणे तशा प्रकारे नमूद केलेले आहे.
अलीकडेच देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायालयीन कामकाज प्रादेशिक भाषांमध्ये व्हावे असे म्हटले आहे. प्रत्येक न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होताना ज्याचा खटला आहे त्याला त्यात काय होते आहे हे पूर्णपणे कळणे अपेक्षित आहे. म्हणजे जी भाषा कळेल त्याच भाषेत प्रश्‍न विचारला पाहिजे.
एखादा मूक दिव्यांगाची साक्ष घेताना त्यांना समजणार्‍या सांकेतिक भाषेतील तज्ज्ञाची नेमणूक केली जाते आणि त्यानुसारच कामकाज चालते. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज स्थानिक भाषेत चालू शकते. पण सहभागी व्यक्तीला ते समजले पाहिजे. कर्नाटकात सरकारी कागदपत्रे कन्नड भाषेत केलेली आहेत. पण त्यावर मराठी भाषकांनी ती कागदपत्रे समजत नसल्याने आम्हाला समजणार्‍या भाषेत ती असावी हा विषय न्यायालयात मांडला आहे. त्याबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते हे पहावे लागेल. मात्र तो खटला प्रलंबित आहे याचा अर्थ कर्नाटकात कन्नडची सक्ती करावी असा नाही. अशी सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला तरीही कायद्याच्या पायावर ही सक्ती बेकायदेशीर ठरेल. ती टिकू शकणार नाही.
