जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी अवलंबिलेली फुटिरांच्या अनुनयाची नीती दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करू लागलेली दिसते आहे. त्यांच्या सरकारने राज्यातील दगडफेक करणार्‍या तरुणांविरुद्धचे सर्व खटले मागे घेण्याची घोषणा शनिवारी केली. गेल्याच आठवड्यात शोपियानमध्ये लष्करी जवानांनी आत्मसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबाराच्या घटनेत उलट लष्करी अधिकार्‍यांवरच खुनाचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. आता त्या पाठोपाठ तमाम भारतीयांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे हे दुसरे पाऊल मेहबुबांनी उचलले आहे. काश्मीरमध्ये दगडफेक करणार्‍या जवळजवळ दहा हजार तरुणांविरुद्धचे सर्व खटले मागे घेतल्याने आपण राज्यात गमावलेले जनसमर्थन पुन्हा लाभेल या भ्रमापोटीच मुफ्तींनी फुटिरतावादी राष्ट्रद्रोह्यांचा हा अनुनय चालविलेला दिसतो आहे. शोपियानच्या घटनेत राज्यात सत्तेत सामील असलेल्या भाजपा नेत्यांनी मिठाच्या गुळण्या घेतल्याच होत्या. आता या विषयातदेखील त्यांनी निमूट मूग गिळून देशहितापेक्षा काश्मीरमधील सत्तेला महत्त्व दिलेले दिसते आहे. जे खटले मुफ्तींनी मागे घेतले आहेत, तक्रारी मागे घेतल्या आहेत, ती प्रकरणे सन २००८ ते २०१७ या कालावधीतील आहेत. या विषयात स्वतःच नेमलेल्या एका समितीच्या शिफारशीचा आधार घेत मेहबुबांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. एकीकडे राष्ट्रीय तपास संस्थेने दहशतवाद्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थकांच्या नाड्या पुरत्या आवळत आणल्या असताना दुसर्‍या बाजूने ही स्थानिक सरकारने चालवलेली अनुनय नीती विसंगत वाटते. ‘गोली’ ऐवजी ‘गले लगानेसे’ काश्मीर प्रश्न सुटू शकतो असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते हे खरे, परंतु गळाभेट कोणाची घ्यायची हेही एकदा ठरवले गेले पाहिजे. पाकिस्तानच्या गळाभेटी अंगलट आल्याच आहेत. आता काश्मिरी फुटिरतावाद्यांच्या गळाभेटीसाठी पुढे सरसावणे म्हणजे आजवर लष्कराने आणि निमलष्करी दलांनी काश्मीरमध्ये दिलेली बलिदाने व्यर्थच गेली असे म्हणायचे काय? राष्ट्रीय तपास संस्थेने खोर्‍यातील या दगडफेक्यांचा पुरता अभ्यास करून तो एक ‘उद्योग’च बनल्याचा निष्कर्ष नुकताच काढलेला आहे. दगडफेक करणार्‍या तरुणांना पाकिस्तानकडून कसा पैसा पुरवला जातो, त्यांच्या शिस्तबद्ध संघटना कशा उभारल्या गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी काश्मीरमधील दुकानदारांकडून नियमितरीत्या कशा खंडण्या गोळा केल्या जात आहेत हे सगळे एनआयएने तपशीलवार पुढे आणले आहे. एकीकडे लष्कराने गतवर्षी शंभरहून दहशतवाद्यांचा अत्यंत प्रभावीपणे खात्मा करून खोर्‍यातील दहशतवादी कृत्ये जवळजवळ शून्यावर आणण्यात यश मिळवले. एखाद दुसरे अपवाद वगळता मोठे हल्ले चढवणे दहशतवाद्यांना शक्य झाले नाही. नुकतेच दोघे पाकिस्तानी दहशतवादी पकडलेही गेले आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय तपास संस्थेने हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या देशद्रोही नेत्यांची मानगूट पकडली, त्यांना पैसा पुरवणार्‍या हवाला ऑपरेटरांच्या श्रीनगरपासून दिल्लीपर्यंत मुसक्या आवळल्या. हे सगळे प्रयत्न सुरू असताना मेहबुबा मुफ्ती मात्र ज्या प्रकारची वक्तव्ये करीत सुटल्या आहेत आणि ज्या तर्‍हेचे निर्णय घेत चालल्या आहेत, त्यातून दहशतवाद्यांचे आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचे खचलेले मनोबल पुन्हा उंचावण्याची दाट शक्यता आहे. दगडफेक करणार्‍यांविरुद्ध खटले भरले जाऊ लागताच खरे तर त्या घटनांमध्ये कमी आल्याचे दिसत होते. आकडेवारीतूनही हे स्पष्ट होते. २०१६ साली बुरहान वानी मारला गेला त्या वर्षी दगडफेकीचे जवळजवळ तीन हजार गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. पण त्यानंतर अटक आणि कारवाईचे सत्र सुरू होताच गेल्या वर्षी हे प्रमाण ८६९ वर घसरले होते. देशद्रोही शक्तींचा कणा मोडण्यासाठी सर्व बाजूंनी जोरदार प्रयत्न चालले असताना जम्मू काश्मीर सरकारच्या अशा प्रकारच्या तथाकथित मानवतावादी निर्णयांतून पुन्हा हिंसाचाराला चालना मिळू शकते. काश्मीर सरकार लष्कराविरुद्ध बोलते, लष्करावर दगडफेक करणार्‍या गावगुंडांवरील खटले मागे घेते, या सगळ्याचा अर्थ काय घ्यायचा? यातून सरकार कमकुवत असल्याचा संदेशच काश्मीर खोर्‍यातील देशद्रोही शक्तींमध्ये जाण्याची भीती आहे. राजकीय यशालाभासाठीच ही अनुनयनीती मेहबुबांनी चालवली आहे. खोर्‍यात सत्तेवर आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून पीडीपीची हीच नीती राहिली आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे कॉंग्रेस आणि माकप सारख्या राष्ट्रीय पक्षानेही फुटिरतावाद्यांची कड घेत सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे आणि सदैव राष्ट्रवाद सांगणार्‍या भाजपानेही या विषयात सोईस्कर मौन बाळगले आहे. अशा प्रकारच्या राजकीय दुटप्पीपणातूनच तर प्रश्न बिकट बनत असतात. देशाला कमकुवत करीत असतात.
