पहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या आदिवासी समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून योजना सुरू करण्यात येणार असून आदिवासी कल्याण खात्यातर्फे केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी ६५ कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात ३० कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजनांसाठी केंद्रीय आर्थिक साहाय्य मिळविण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यातील आदिवासी भागात विविध साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी केंद्रीय साहाय्य घेण्यासाठी योजना तयार केल्या जात आहेत, असे मंत्री गावडे यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी साहाय्य करण्यासाठी नवीन योजना तयार केली जात आहे. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. आदिवासी समाजातील मुलांना स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे. गगन भरारी योजनेमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली आहे, असेही मंत्री गावडे यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजातील नागरिकांना वनहक्क कायद्यानुसार सनद बहाल करण्याच्या प्रक्रियेला चालना देण्यात आली आहे. काणकोण तालुक्यातील पाचशे ते सहाशे नागरिकांना जमीन मालकीची सदन देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून मे २०१८ अखेरपर्यंत संबंधितांना सनदा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काणकोण तालुक्यातील सनद वितरण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर केपे, सांगे या भागातील नागरिकांना सनद देण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. वर्ष २०१८अखेरपर्यंत सनदांचा विषय निकालात काढण्याची सूचना अधिकार्‍यांना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वनहक्क कायद्यानुसार छाननीनंतर केवळ साडेतीन हजार प्रकरणे पुढे जातील, असेही मंत्री गावडे यांनी सांगितले. अटल आश्रय योजनेमध्ये काही अटींमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. किचकट अटी वगळण्यात आल्या आहेत. अटल आश्रय योजनेखाली घर दुरुस्तीची रक्कम ७५ हजारांवरून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे. मातृत्व योजनेखालील अर्जांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे, मंत्री म्हणाले.
