अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये आपले शत्रू कोण आणि मित्र कोण याविषयी रोखठोक भाष्य करण्यात आले आहे. नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे या धोरणामध्ये रशिया व चीन यांना अमेरिकेचे शत्रू मानले गेले आहे, तर भारताला मित्र मानून येणार्‍या काळात उभरत्या भारताशी अधिकाधिक हातमिळवणी करण्याचा संकल्पही व्यक्त करण्यात आला आहे. पाकिस्तानलाही या धोरणात स्पष्टपणे फटकार लगावलेली आहे. अमेरिकेच्या बदललेल्या भूमिकेचा प्रत्यय देणारे हे सुरक्षा धोरण आहे यात शंका नाही. त्यामध्ये ‘अमेरिका फर्स्ट’ ची जरी री ओढली गेली असली, तरीही चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध वा पाकिस्तानच्या दहशतवाद समर्थनाविरुद्ध घेतली गेलेली ठोस भूमिका भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांद्वारे दरवर्षी राष्ट्रीय सुरक्षा नीती लिखित रूपामध्ये तयार करून त्यांच्या संसदेला सादर करण्याची प्रथा आहे.
अशाच प्रकारे आण्विक धोरण, जैव संरक्षण धोरण, क्षेपणास्त्रविषयक धोरण अशी विविध धोरणे येणार्‍या काळात जाहीर होतील. प्रस्तुत राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये चार गोष्टींचा प्रामुख्याने उहापोह झालेला दिसतो. अमेरिकेचे रक्षण करणे, अमेरिकी समृद्धीला चालना देणे, आक्रमक पावलांद्वारे शांतता कायम राखणे आणि अमेरिकेच्या जागतिक प्रभावास वृद्धिंगत करणे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाशी ही उद्दिष्टे सुसंगतच म्हणावी लागतील. अमेरिकेच्या या स्वहिताआड चीन आणि रशिया या महासत्ता येण्याची भीती या धोरणात व्यक्त करण्यात आलेली आहे. आमच्या हिताच्या आड येणारी जागतिक समीकरणे ही राष्ट्रे घडवू पाहात असल्याची टीका त्यात केलेली आहे. चीन आणि रशिया हे देश अमेरिकेची सुरक्षा व हित याला बाधक ठरतील ही जी भीती या धोरणामध्ये व्यक्त झालेली आहे, हे देश आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आपल्याकडे आकृष्ट करण्यामागे लागलेले आहेत, जागतिक मत बदलू पाहात आहेत असेही हे धोरण म्हणते. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. या देशांच्या वाढत्या प्रभावाबाबत अमेरिका सचिंत आहे. चीनने पाकिस्तानशी चालवलेल्या जवळिकीची दखलही अमेरिकेने घेतलेली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानही त्या देशाच्या काळ्या यादीत गेला आहे. आजवर अफगाणिस्तानमधील आपल्या मोहिमेसाठी पाकिस्तानचे सहकार्य मोलाचे असल्याने अमेरिकेकडून पाकिस्तानला चुचकारले जात असे. परंतु ट्रम्प हे सत्तारूढ झाल्यापासून ही पारंपरिक नीती बदलू लागली आहे. नुकताच त्यांनी पाकिस्तानला दिलेला इशाराही वरवरचा म्हणता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये तर पाकिस्तानला जाहीरपणे फटकार लगावली गेलेली आहे. ‘पाकिस्तानला दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्यास आम्ही भाग पाडू’ असे स्वच्छ शब्दांमध्ये या धोरणात नमूद करण्यात आलेले आहे. जर पाकिस्तान ते करायला तयार असेल तरच आम्ही त्या देशाशी व्यापार व गुंतवणूक वाढवू असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिलेला आहे. पाकिस्तान दहशतवाद्यांविरुद्ध निर्णायक कारवाई करील यासाठी अमेरिका आग्रह धरील असेही त्यात बजावण्यात आलेले आहे. पाकिस्तानला ठणकावतानाच भारताप्रती गौरवोद्गारही या धोरणात आहेत. भारत आज जागतिक महासत्तेच्या रूपात उभरत आहे, त्याचे स्वागत करतानाच भारताशी अधिक बळकट धोरणात्मक व संरक्षणविषयक सहकार्य करण्याचे अभिवचन अमेरिकेने दिलेले आहे. भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी सहकार्याची जी भाषा अमेरिका करू लागली आहे ती अर्थातच चीनच्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठीच आहे. दक्षिण आशियामध्ये भारताने आपला प्रभाव वाढवावा म्हणून आम्ही त्यांना प्रोत्साहित करू असेही हे धोरण म्हणते आहे. चीन आपल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ महायोजनेखाली दक्षिण आशियामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करायला निघाला आहे ती गुंतवणूक अमेरिकेविरुद्ध लाभ मिळवण्यासाठीच आहे असे ताशेरेही या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात ओढलेेले आहेत. त्यामुळे चीनच्या विस्तारवादावर अमेरिकेची नजर आहे व त्यांना ते मानवलेले नाही हे यातून पुरेपूर स्पष्ट होते. भारताच्या निकट येण्याची जी भूमिका अमेरिका घेऊ पाहते आहे तीही याचसाठी. जगातील सर्वांत प्रबळ महासत्तेच्या या बदलत्या भूमिकेचा लाभ मिळवून चीन आणि पाकिस्तानच्या दांडगाईला लगाम घालण्यासाठी आता भारताला कंबर कसावी लागेल. अर्थात हे तसे सोपे नाही. अमेरिकेची भूमिका शेवटी स्वहित पाहणारीच राहणार आहे. आपल्या जागतिक महासत्तेच्या स्थानाला धोका निर्माण झाल्याचे दिसू लागल्याने ही आक्रमक भूमिका तिने घेतली आहे. सर्वच बाबतीत अमेरिकेच्या आहारी जाणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे एका मर्यादेपर्यंत या बदलत्या जागतिक समीकरणांचा फायदा भारत मिळवू शकेल.
