– दत्ता भि. नाईक
चीन जसा पुढे जातोय तसाच तो अंतर्गत समस्यांच्या विळख्यात आवळला जातोय. मसूद अझरला आतंकवादी म्हणून घोषित करण्यास चीनने सर्व पातळ्यांवर विरोध केलेला आहे व असे धोरण बाळगणार्‍या शी जिन पिंग यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा सत्तेची माळ पडलेली आहे. त्यामुळे चीन-भारत संबंधात फार सुधारणा होईल अशी अपेक्षा ठेवून चालणार नाही.चीन जसा पुढे जातोय तसाच तो अंतर्गत समस्यांच्या विळख्यात आवळला जातोय. मसूद अझरला आतंकवादी म्हणून घोषित करण्यास चीनने सर्व पातळ्यांवर विरोध केलेला आहे व असे धोरण बाळगणार्‍या शी जिन पिंग यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा सत्तेची माळ पडलेली आहे. त्यामुळे चीन-भारत संबंधात फार सुधारणा होईल अशी अपेक्षा ठेवून चालणार नाही.
२०१७ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात १८ ते २४ असे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाचे चीनची राजधानी बिजिंग येथे अधिवेशन भरले. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची एकपक्षीय सत्ता असल्यामुळे पक्षाचे अधिवेशन म्हणजेच देशाच्या संसदेच्या आमसभेचे अधिवेशन म्हटले तरी चालेल. शी जिन पिंग हे गेली पाच वर्षे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांचीच सत्ता अजून पाच वर्षे टिकून राहावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव या अधिवेशनात पारित होणे अपेक्षित होते. साल २००२ पासून चीनमध्ये एक अलिखित नियम पाळला जातो, तो म्हणजे, अडुसष्ट वर्षे वय झाल्यानंतर राजकारणातून निवृत्त होण्याचा. यादृष्टीने पाहू गेल्यास शी जिन पिंग यांना २०२२ पर्यंत सत्तेवर राहता येईल व त्यांची आतापर्यंतची कारकीर्द व कार्यपद्धती पाहता ते या पदावर पुढच्या खेपेसही निवडून येऊ शकतात असा कयास आहे. शी जिन पिंग यांचा एक महत्त्वाचा सहकारी व ताकदवान नेता वांग किशान यांच्याबाबतीत वयाचा हा नियम मोडला गेला होता, परंतु या खेपेस मात्र वांग यांना निवृत्त केल्यामुळे यापुढे काय घडते याकडे सर्वच आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्‍लेषकांचे लक्ष आहे.
क्रांतीनंतरचे नेतृत्वराष्ट्राध्यक्ष शी जिन पिंग आणि प्रधानमंत्री ली केकियांग हे वगळता चीनच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग देणार्‍यांमध्ये नव्या दमाच्या नेतृत्वाचा अंतर्भाव केला जाईल असा सर्वजणांचा कयास होता व तसे घडलेही. या अधिवेशनास दोन हजार तीनशे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यातून त्यांनी पक्षाच्या केंद्रीय समितीवर दोनशे चार जणांना निवडले. यात केवळ दहा महिलांचा समावेश आहे. त्यातून पॉलिट ब्युरो स्टँडिंग कमिटी निवडली गेली. पॉलिट ब्युरोचे सदस्य निवडत असताना निरनिराळ्या गटांचे हितसंबंध राखण्यापेक्षा स्वतःच्या मर्जीतले लोक या समितीवर नियुक्त केले जातील याची शी जिन पिंग यांनी काळजी घेतली.अपेक्षेप्रमाणेच राष्ट्राध्यक्ष व प्रधानमंत्र्यांव्यतिरिक्त ली झान्शू, हान झेंग, वांग यांग, वांग हुनिंग व झाओ लेजी यांची पॉलिट ब्युरोवर नियुक्ती झाली. मावळत्या पॉलिट ब्यूरोवर वांग किशान हे होते. ते भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमुळे गाजले होते. त्यांची वयपरत्वे नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांच्या जागेवर झोओ लेजी हे काम करतील असा कयास आहे. त्यांच्याजवळ पक्षबळकटीचे किचकट कामही राहणार आहे.चीनमध्ये १९४९ मध्ये माओ झे डोंग यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट क्रांती झाली. सध्याच्या पॉलिट ब्यूरोचे सर्व सदस्य १९४९ नंतर निवडून आलेले आहेत. तसेच १९७० मध्ये चीनने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर या सर्वांचे राजकीय जीवन सुरू झालेले आहे.
शी जिन पिंग यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भावअधिवेशनाच्या समारोप प्रसंगी बोलताना शी जिन पिंग यांनी प्रभावीपणे स्वतःची बाजू मांडली. ‘तेरा अब्ज लोकसंख्येचा, साडेनऊ कोटी चौरस मीटरहून जास्त भूभाग व्यापणारा आपला देश आज प्रचंड कार्यशक्तीने भारलेला आहे’ यासारखे वक्तव्य करून त्यांनी उपस्थितांवर प्रभाव टाकला. ‘चीनने भविष्यकाळात उद्भवणार्‍या सर्व प्रश्‍नांवर उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,’ असेही त्यानी उपस्थितांना आवाहन केले.
एक काळ असा होता की चीनमध्ये माओ झे डोंग सोडून कोणत्याही नेत्याला मान्यता नव्हती. माओच्या ‘सांस्कृतिक क्रांती’चे चटके बसल्यानंतर त्यांचे महत्त्व कमी केले गेले होते. आता झालेल्या पार्टीच्या अधिवेशनात शी जिन पिंग यांच्या जीवन व विचारांवर आधारित पाठाचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे शी जिन पिंग हे माओनंतरचे मोठे व्यक्तिमत्त्व ठरणार आहे.मार्क्सवाद कालबाह्य झाल्याचे घोषित केल्यानंतर चीनने माओचे महत्त्व कमी करण्यास सुरुवात केली होती. डेंग शियाओपिंग यांनी पक्षाच्या ध्येयधोरणांमध्ये बदल करून विकासाचा मार्ग खुला केला. त्यानंतर झियांग झेमिन आणि हू जिंजाव यांची कारकीर्द सुरू झाली. पक्षाच्या ध्येयधोरणांत त्यांच्या विचारांचा अंतर्भाव करून एक नवीन संकल्पना पुढे आणली गेली. या नवीन संकल्पनेचे नाव होते ‘विकासाचा शास्त्रीय दृष्टिकोन.’ऑस्ट्रेलियाचे माजी प्रधानमंत्री केव्हिन रुड यांच्या २३ सप्टेंबर रोजी ‘फायनान्शियल टाईम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ते म्हणतात- ‘पाच वर्षांपूर्वी शी जिन पिंग हा डेंग शियाओपिंग यांच्यानंतरचा प्रभावी नेता आहे असे मला वाटत होते. परंतु आता माझे असे मत झाले आहे की, शी जिन पिंग हे माओ झेडोंगनंतरचे प्रभाव पाडू शकणारे नेतृत्व आहे.’ याचे कारण देताना ते म्हणतात, ‘भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबवून २ लाख ७८ हजार अधिकार्‍यांना- ज्यात ४४० जण मंत्रीसदृश्य पदावर होते अशांना- शिक्षा देण्याचे काम करूनही ते पदावर राहू शकतात यातच त्यांची शक्ती सामावलेली आहे.
फार अपेक्षा ठेवू नयेतइतके सगळे होऊनही सगळे काही ऑलवेल आहे असे समजून चालणार नाही. देशातील १६० प्रांतांतील २५० शहरांतील निरनिराळ्या लोकवस्तीमध्ये राहणार्‍या १४,९६० घरांमध्ये २०१६ साली बिजिंग विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या एका संस्थेने संशोधन केले तेव्हा असे लक्षात आले की, देशात मिळकत, संपत्ती व असमानता यावरून जनता प्रचंड प्रमाणात असमाधानी आहे. संपत्तीच्या वाट्याच्या असमानतेवर तर चिनी जनता असंतुष्टच नव्हे तर संतप्त आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा शासनावरचा विश्‍वास उडत चाललेला आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार म्हणजे कामगारांचा स्वर्ग असा भ्रम असतो. परंतु चीनमध्ये हा भ्रमाचा भोपळा केव्हाच फुटलेला आहे. सतत कामगारांचे संप चालू आहेत. किनारी भागांचा विकास झालेला असताना अंतर्गत ग्रामीण भागात विकासाची गंगा पोचलेली नाही. ज्या ग्रामीण जनतेच्या जोरावर माओ झेडोंगने क्रांती घडवून आणलेली होती ती ग्रामीण जनता आता हवालदिल झालेली आहे. ‘ओबोर’ म्हणजे वन बेल्ट वन रोड ही संकल्पना सर्वच जणांना आवडलेली असली तरीही ती प्रत्यक्षात येण्यास बराच उशीर लागणार आहे.
चीनने खेळणी व इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयात जगाला मागे टाकण्याच्या इराद्याने औद्योगिकीकरणाला सुरुवात केली खरी, परंतु ज्यांच्या जोरावर हे सर्व करायचे आहे तेच असंतुष्ट आहेत. चीनचा शेजारील सर्व देशांशी सीमावाद आहे. भारतालाही डोकलाम येथे सैन्य आणून धमकावण्याचा चीनने प्रयत्न केला. आपल्या देशातील काही विद्वान मंडळीनी तर चीनच्या सामरिक शक्तीचा इतका बाऊ केला की, सध्याच्या परिस्थितीत युद्ध झाल्यास चीन पुनः एकदा भारताचा पराभव करेल अशा प्रकारचा प्रचार त्यांनी प्रसारमाध्यमांतून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वापर करून केला. परंतु चीनच्या या धमक्या फुकाच्या होत्या हे नंतरच्या घटनाक्रमाने दाखवून दिले.
एकपक्षीय हुकूमशाही, चेहर्‍यावर कृत्रिम हास्य व विस्तारवादाचे धोरण यामुळे चीन जसा पुढे जातो तसाच तो अंतर्गत समस्यांच्या विळख्यात आवळला जातोय. मसूद अझरला आतंकवादी म्हणून घोषित करण्यास चीनने सर्व पातळ्यांवर विरोध केलेला आहे व असे धोरण बाळगणार्‍या व चालवणार्‍या शी जिन पिंग यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा सत्तेची माळ पडलेली आहे. त्यामुळे चीन-भारत संबंधात फार सुधारणा होईल अशी अपेक्षा ठेवून चालणार नाही. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाच्या सत्तास्थानी निवडून आल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. परंतु प्रजेवर अमानुष अत्याचार करणे व दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलणे या दोन बाबतीत त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवण्याचा आपल्याला निश्‍चितच अधिकार पोचतो.
