- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
डोकलामच्या रणनीतीत पिछेहाट झाल्यानंतर चीन सध्या भारतावर विविध मार्गाने दबाव टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकतर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पाची धास्ती भारताला दाखवत आहे तर दुसरीकडे धर्मगुरु दलाई लामा यांचे निमित्त पुढे करून दमदाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने देखील चीनच्या दबावतंत्राला झुगारण्याची व त्याची प्रत्येक रणनीती हाणून पाडण्याची तयारी करायला हवी.
प्रत्येक गोष्ट चर्चेने निश्‍चित करा, पण पाठीमागे दहा लाख बंदुका तयार ठेवा, असे महान नेता बिस्मार्कने म्हटले होते. चीनने भारताबरोबर हेच धोरण अवलंबलेले दिसते. सीमेवर सतत घुसखोरीचे धोरण राबवून आक्रमकतेचे प्रदर्शन घडवणारा चीन भारताबरोबर चर्चा करायला कधीही तयार असतो. याउलट भारत चीनबाबत नेहमीच सामंजस्याचे धोरण अंगिकारत आला आहे. सीमेलगतच्या जमीनीच्या मालकीवरून निर्माण झालेल्या राजकीय संकटावर तोडगा काढण्यासाठी अनुकूल परिस्थितीची वाट पाहणे ही भारताची रणनीती राहिली आहे. मात्र अशीच परिस्थिती वर्षानुवर्षे राहिल्याने हीच रणनीती म्हणजे आपला कमकुवतपणा आहे अशी चीनची धारणा झाली आहे.
भारत-चीन सीमेवर तैनात असलेल्या आयटीबीपीने गृहमंत्रालयाला नुकताच एक अहवाल सादर केला. त्यातून समोर आलेली चीनच्या घुसखोरीची आकडेवारी झोप उडवणारी आहे. या अहवालानुसार चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या उत्तरी पँगोंग तलावाजवळ गाड्यांच्या माध्यमातून २८ ङ्गेब्रुवारी, सात मार्च आणि १२ मार्च २०१८ रोजी घुसखोरी केली आहे. ते भारतीय हद्दीत सुमारे ६ किलोमीटर आत आले होते. अर्थात आयटीबीपीच्या जवानांनी हटकल्यानंतर आणि विरोध केल्यानंतर चीनचे सैनिक परत गेले. याबरोबरच लडाख क्षेत्रातही चीनकडून सातत्याने होणार्‍या घुसखोरीचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. घुसखोरी करूनही चीनचे समाधान होत नव्हते म्हणून की काय, अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात भारतीय लष्कराच्या गस्तीला चीनने आक्षेप घेतला.
हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहता गेल्या वर्षी घडलेले डोकलाम प्रकरण आणि ओबीओआरवर भारताने घेतलेली कडक भूमिका यामुळे नाराज झालेला चीन आता अन्य मार्गाने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. याचाच अर्थ असा की चीनची रणनीती सीमावाद मिटवण्यासाठी नसून तो कायम ठेवण्यावर आहे, असे दिसून येते. अशी भूमिका घेतल्यास भारताला बचावात्मक भूमिका स्वीकारावी लागेल आणि सीमाभागात सतत अस्थिर, असंतुलित स्थिती राहील अशी चीनची धारणा आहे.
आजघडीला चीनने पाकव्याप्त काश्मीरच्या ३८ हजार चौरस मीटर जमिनीवर बेकायदा कब्जा मिळवला आहे. त्याचबरोबर काश्मीरची ५१८० चौरस मीटर जमीन पाकिस्तानकडून बेकायदेशीररित्या मिळवली आहे. अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचा भाग असल्याचे चीन सातत्याने सांगत आहे, तसेच चीनकडून सातत्याने अरुणाचल बळकावण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. अक्साई चीनच्या बदल्यात चीन अरुणाचलची सौदेबाजी करू इच्छीत आहे कारण हा भूभाग चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भागातून जाणारा रस्ता हा लौकनौर नावाच्या वाळवंटात पोहोचतो आणि तेथे आण्विक चाचण्या घेतल्या जातात. तिबेटवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चीनने अशा प्रकारची कुटनीती स्वीकारली आहे.
आजमितीस अक्साई चीनमध्ये चीनच्या अनेक योजना सुरू आहेत. खरे पाहता वादग्रस्त भूभागावर भारताच्या मंजुरीशिवाय चीन तेथे कोणतीही योजना सुरू करू शकत नाही. मात्र आज चीनच्या कंपन्या तेथील नद्यांवर प्रकल्प सुरू करू इच्छीत आहेत. सध्या डोकलामच्या मुद्यावरून चीन जी रणनीती राबवत आहे, ते पाहता चीनलगतचा भूभाग असुरक्षित होऊ शकतो. डोकलामच्या चुंबी खोर्‍यातर्ंगत येणारा भाग हा भारत, भुतान आणि चीनच्या सीमेसाठी एखाद्या चौकाप्रमाणे आहे. भारत आणि चीन यांच्यात दोन महत्त्वाच्या दर्‍या असून नथूला-पास आणि जेलप-ला याठिकाणी त्या सुरू होतात. त्याचा निमुळता आकार आणि संवेदनशीलता यांमुळे भारत या भागाला चिकन्स नेक (कोंबडीची मान) असे म्हणतो. पश्‍चिम बंगालमध्ये असलेला हा भाग भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्य राज्याला जोडण्याचे काम करतो. चीनकडून निर्माण होणार्‍या रस्त्याला भारताने आक्षेप घेतला आहे. जर या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले तर २० किलोमीटरच्या ‘चिकन्स नेक’ भागावर चीनचा प्रभाव वाढेल. हा भाग सेव्हन सिस्टर्स नावाने ओळखल्या जाणार्‍या ईशान्य राज्यांना जोडतो आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील १९१३ चा सिमला करार हा सीमावादाचा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. चीनच्या मते, इंग्रजांचे राज्य असताना आपल्या ताकदीच्या जोरावर भारत-चीन सीमेला विभागून त्याला मॅकमोहन रेषा असे नाव दिले. भारत मॅकमोहन सीमा प्रश्‍नावर कधीही सामंजस्याच्या भूमिकेत राहिला नाही. भारत आणि चीनदरम्यान १९६२ चे युद्ध सीमावादावरून भडकले होते. मात्र त्यानंतर चीनचे नेते डेंग शियाऊ पिंग यांनी चीनच्या परराष्ट्र धोरणात आर्थिक मुद्‌द्यावर सर्वाधिक भर दिला आणि त्यांनी सीमावादासारखे विषय हे आगामी पिढीवर सोडून द्यायला हवेत, अशी भूमिका घेतली. त्यांनी आर्थिक बाजू आणि रणनीती हे मुद्दे एकमेकांपासून वेगळे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर हेच धोरण भारताने स्वीकारले. १९६२ च्या युद्धातील कटू आठवणी विसरून राजीव गांधी १९८८ साली चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते. सीमावादावरून भारताने चीनशी कधीही आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांमध्ये अडथळे निर्माण केले नाहीत.
गेल्या वर्षी डोकलामवरून निर्माण झालेला तणाव ब्रिक्स परिषदेअगोदर संपला आणि आर्थिक संबंधांना अधिक उजाळा देण्यात आला. वास्तविक चीनच्या कुरापतखोर कारवायांकडे कानाडोळा करणे हे भारताच्या अखंडतेला एक प्रकारे आव्हान असल्याचे सांगितले जात आहे. चीनची भूमिका नेहमीच विस्तारवादी राहिली आहे, हे भारताला ठाऊक आहे. त्यामुळे सीमावाद बाजूला ठेऊन चीनशी चांगले संबंध प्रस्थापित होतील, ही भावना बाळगणे चुकीचे आणि आत्मघाती ठरू शकते. अलीकडेच तिबेटचे धर्मगुरु दलाई लामा यांच्या तवांग दौर्‍यावरून चीनने आक्षेप घेतला होता. एवढेच नाही तर उभय देशातील संबंध खराबही होऊ शकतात, असे चीनने म्हटले होते. चीनने काही दिवसांपूर्वीच अरुणाचलच्या सहा जागांचे नामकरण केले आणि हा निर्णय वैध असल्याचा दावा ज्याप्रकारे केला, ते पाहता चीन भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे दिसते. अरुणाचलमधील चीनच्या सैनिकांची घुसखोरी ही या रणनीतीचाच भाग असल्याचे मानले जाते.
तवांग हा भारत आणि चीनच्या पूर्व क्षेत्रात सामरिक आणि राजनैतिक दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा आणि संवेदनशील भाग आहे. सुमारे दीड महिन्यांपूर्वी चीनचे एक वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी दाई बिंगुओ यांनी भारताने जर तवांग क्षेत्राशी सामंजस्यांची भूमिका घेतली तर चीन अक्साईचीनमध्ये काहीप्रमाणात भारताला सवलत देऊ शकतो, असे म्हटले होते. तवांग मठ हा तिबेट आणि भारतातील बौद्धधर्मिय अनुयायांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे. तवांगच्या नागरिकांशी भारताचे घट्ट नाते जडले आहे. याच कारणामुळे चीन भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अरुणाचलतील सहा भागांचे मनाप्रमाणे नामकरण करणे ही चीनच्या कुरापतीखोर वृत्तीची कडी आहे. यावर भारताने कडक भूमिका घेणे गरजेचे बनले आहे.
