- दत्ता भि. नाईक
हॉंगकॉंगच्या स्वातंत्र्यासाठीही भारत सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. आज भारताला सर्व बाजूंनी वेढा घालू पाहणार्‍या चीनचे विभाजन झाले तर चीन शत्रूराष्ट्रांनी वेढला जाईल. अंतर्गत असंतोषामुळे चीन कोसळला तर महासत्तेचा फुगा आपोआपच फुटेल.
दि. ६ जुलै रोजी वृत्तसंस्थांनी प्रसारित केलेल्या वृत्तानुसार चिनी सेनादलांनी आपले तंबू भारत व चीन यांच्यामधील लडाखमधील गलवान खोर्‍यातील प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेपासून दोन ते तीन किलोमीटर मागे नेल्याची बातमी आहे. हे वृत्त सर्व माध्यमांतून चर्चिले जात असताना भारत सरकारने अजूनही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ज्या प्रमाणात चिनी सेनादले मागे घेण्यात आली, त्याच प्रमाणात भारतीय सेनादले मागे घेतल्याचेही वृत्त आहे. हा सेनादलांचा आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या मान्यता पावलेला शिरस्ता आहे. ५ जूनपासून सुरू झालेल्या व १५ जून रोजी कळस गाठलेल्या या घटनाक्रमाला तात्पुरता विराम मिळालेला आहे. ब्रिगेडियर (नि.) हेमंत महाजन यांनी या घटनाक्रमावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, भारतीय सेनादलांच्या वीस जवानांच्या बदल्यात चिनी सेनादलांचे चौपन्न सैनिक मृत्युमुखी पडल्याने व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पडल्याने, पुढाकार घेणार्‍या चीनने माघार घेतल्यामुळे संघर्षाची प्रथमफेरी भारत देशाने जिंकली आहे.
आर्थिक बहिष्काराचे धोरण
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकेकाळी समाजवादाचा बोलबाला होता. जगातील सर्व देशांमध्ये स्वतःला समाजवादी म्हणवून घेण्याची स्पर्धा लागली होती. सोव्हिएत संघराज्याच्या विसर्जनामुळे समाजवादाची जादू नाहीशी होऊन जो तो वैश्‍वीकरण व बाजारीकरणाच्या मागे लागला. समाजवादी चीनने हवेचा कल ओळखला व वैश्‍वीकरणाच्या स्पर्धेत उतरून अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याइतपत डोलारा उभारला. स्व. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना वैश्‍वीकरणाचे वादळ भारतातही येऊन पोहोचले. परंतु चीनशी स्पर्धा करणे देशाला जमले नाही. सरदार पटेल यांचा राष्ट्रीय एकता पुतळा बनवताना त्यावरील धातूचा थर चढवण्याचे कंत्राट एका चिनी कंपनीने मिळवले व पूर्ण केले हे विसरून चालणार नाही.
हे केव्हातरी थांबणे आवश्यक होते. युद्धे शस्त्रबळावर लढविली जातात तरीही त्यामागे आर्थिक कारण असते. आर्थिक फायदा नसेल तर कोणताही देश शस्त्रांचा वापर व मनुष्यहानी करण्यास तयार होत नाही. सीमारेषेवर चीन हा शत्रू असला तरी वीज उपकरणे, मोबाईल, संगणक, ऍप्स या सर्व बाबतीत चीन आपल्या देशात आतपर्यंत घुसला होता. सीमेवर उत्पन्न झालेल्या युद्धसदृश्य वातावरणामुळे आतापर्यंतची मवाळ भूमिका सोडून केंद्र सरकारने अधिकृतपणे बहिष्काराचे धोरण आचरणात आणले. स्वदेशी वस्तूंचा वापर करावा असे आवाहन निरनिराळ्या वेळेस व निमित्ताने जनतेस केले गेले होते. परंतु जवळपासच्या दुकानातून स्वस्त वस्तू विकत घेण्याची सवय असलेल्या लोकांनी ते फारसे मनावर घेतले नव्हते. आता सरकारी धोरणामुळे चीनला समजेल त्या भाषेत उत्तर मिळाले आहे. दिवाळीत लक्ष्मीपूजनासाठी केली जाणारी रोषणाई व आतषबाजी चिनी साहित्य वापरून गेली तर लक्ष्मीपूजनाचा मूळ हेतूच निघून जाईल व लक्ष्मी आपल्याच कृत्यामुळे चीनमध्ये निघून जाईल हे सर्वजणांनी यापुढे लक्षात ठेवले पाहिजे.
चीनने व्यापलेले देश
चीनची सीमारेषा ज्या-ज्या देशांशी भिडते, त्या-त्या देशांशी सीमावाद उकरून काढणे हे चीनचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे. १९६२ साली चीनने असेच भारतावर आक्रमण करून लडाख क्षेत्रातील भूभाग व्यापलेला आहे. जपानमधील सेनकाकू बेटांवर चीन दावा सांगत आहे. म्यानमारमधील प्रशासन चीनधार्जिणे असल्याचे आतापर्यंत मानले जात होते. परंतु म्यानमारच्या अखंडतेला आव्हान देणार्‍या आराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मीला शस्त्रास्त्रांच्या रूपाने मदत सुरू करून चीनने म्यानमारचीही नाराजी ओढवून घेतली आहे.
१९६७ मध्ये चीनने नाथूला खिंडीत भारतीय सेनांवर सशस्त्र हल्ला केला असता हे १९६२ साल नव्हे याची चुणूक भारतीय सैनिकांनी दाखवली होती. १९८६-८७ मध्येही लडाख क्षेत्रात चीनला भारतीय सैनिकांनी जशास तसे उत्तर दिले होते. अलीकडे भूतानच्या सीमेवर डोकलाम येथे सीमा ओलांडू पाहणार्‍या चिनी सेनेला शक्तीनिशी विरोध करून भारतीय सेनादलांनी आता भारत १९६२ मधला राहिलेला नाही हे दाखवून दिले.
चीन हा देश मानचित्रावर दिसतो तेवढा नाही. त्यातील हान वंशाचे निवासस्थान असलेले मूळ चिनी राष्ट्र अतिशय लहान आहे. मंचूरिया, दक्षिण मंगोलिया, शिजियांग, तिबेट व ह्यूनान हे शेजारचे देश चीनने व्यापलेले आहेत. या देशांतील तरुणांची चिनी सेनादलांमध्ये भर्ती केली जात नाही. त्यामुळे व्यापलेल्या सर्व देशांमध्ये असंतोष आहे. शी जिनपिंग यांनी घटनेत बदल करून स्वतःची सत्तास्थानावर जिवंत असेपर्यंत वर्णी लावून घेतलेली आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षांतर्गत असंतोष आहे. चिनी माणूस कष्टाळू असतो असे वर्णन स्वामी विवेकानंदांनी प्रवासाच्या दरम्यान केलेल्या निरीक्षणात म्हटले आहे. त्या वृत्तीचा फायदा घेऊन सत्ताधार्‍यांनी महासत्तेचा फुगा फुगवलेला आहे. जगात कोरोना विषाणू पसरवणारा देश म्हणून ओळखला गेलेला देश आज कोरोनामुक्त म्हणून मिरवत आहे. सत्य काय आहे याच्यावर कुणाचाही विश्‍वास नाही.
पंतप्रधानांची भेट
शुक्रवार दि. ३ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लडाखमधील भारतीय सैनिकांच्या छावण्यांना भेट देऊन जसे सैनिकांचे मनोधैर्य वाढवले, तसेच २०२० चे भारत सरकार म्हणजे १९६२ नव्हे याची देशातील जनतेलाही जाणीव करून दिली. पंतप्रधानांच्या रूपाने संपूर्ण देशाची जनता आपल्या मागे आहे ही भावना सेनादलांच्या जवानांच्या मनात जागवण्याचे काम या भेटीमुळे झाले. सुरुवातीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह सीमारेषेवर जातील असे म्हटले गेले होते. कुणाचाही प्रवास निश्‍चित झालेला नव्हता. अचानक पंतप्रधानांनी निर्णय घेऊन सर्वांनाच सुखद आश्‍चर्याचा धक्का दिला. पंतप्रधानांच्या सोबत संरक्षण दलांचे प्रमुख बिपिन रावत, तसेच लष्करप्रमुख एन. एस. नरवणे हेही होते. त्यामुळे युद्धखोर चीनला योग्य संदेश दिला गेला. ६ जुलै रोजी प्रसारित केलेल्या बातमीनुसार चिनी सेना आपल्या स्थानावर परत गेल्याचे वृत्त आहे. दोन देशांमधील रेषेला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा या नावाने संबोधले जाते. या रेषेच्या बाबतीत कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार झालेला नाही. दोन्ही देशांच्या सीमारेषेमध्ये एक मानवरहित पट्टा असतो. जो देश हा पट्टा ओलांडतो तो आक्रमक ठरतो. त्याला तिथेच रोखणे समोरच्या देशातील सेनादलांचे कर्तव्य आहे. चिनी सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा ओलांडली म्हणजे त्यांनी भारतीय हद्दीत प्रवेश केला असा जो प्रचार केला जातो तो खोडसाळ आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केलेल्या प्रयत्नांना लाभलेले हे यश आहे.
शहाला काटशह हवा
चीनची विस्तारवादी वृत्ती पाहता केव्हा ना केव्हा भारताशी सर्वंकष युद्ध खेळण्याची चीनमध्ये खुमखुमी आहे. आपल्या देशाला सीमेवरील प्रत्यक्ष जवानांचा जीव बहुमोल वाटतो. चीनला तसे काहीही वाटत नाही. १९४९ ची क्रांती स्थिर करण्यासाठी आतापर्यंत किती माणसे मारली गेलीत याचा हिशेब लागत नाही. १९४९ मध्ये राजधानी बिजिंगमध्ये तियानानमेन चौकात लोकशाहीची मागणी करणार्‍या स्वतःच्याच देशातील तरुणांवर रणगाडे घालणारी चीनची कम्युनिस्ट पार्टीची एकपक्षीय हुकूमशाही सत्ता टिकवण्यासाठी कितीजणांचा बळी घेईल हे सांगता येत नाही. आपण युद्धाचे वातावरण तापवले यात चीनला आनंद वाटतो, तर तणाव निवळण्याचा आपल्याला आनंद होतो हा दोन वृत्तींमधला मूलभूत फरक आहे.
भारत-चीन तणाव काही सीमारेषेपुरता मर्यादित नाही. मसूद अझर या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याची बाजू घेऊन चिनी सरकार भारताला सतत अडचणीत आणत असते. भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीवर स्थान मिळू नये म्हणून चीन नकाराधिकाराचा वापर करतो. आमच्याशिवाय जगाचे चालणार नाही अशा अहंकारात वावरणार्‍या चीनला आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नमवण्याची आवश्यकता आहे. न्यूक्लिअर सप्लाय ग्रूपमध्ये भारताला प्रवेश मिळू नये म्हणून प्रयत्न करणार्‍या चीनच्या शहाला काटशह देण्याकरिता व्हिएतनामला ‘ब्रह्मोस’ व ‘तेजस’सारख्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केला पाहिजे. कधी नव्हे ती पाश्‍चात्ये राष्ट्रे आज चीनविरोधात भारताच्या पाठीशी आहेत. म्हणूनच जसा बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा दिला तसाच शिंजियांगमधील उयघूर जमातीच्या स्वातंत्र्यलढ्याला आपल्या सरकारने उघड पाठिंबा दिला पाहिजे. तिबेटच्या निर्वासित सरकारचे सचिवालय हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे आहे. ते हलवून दिल्लीत चाण्यक्यपुरीत आणले पाहिजे. हॉंगकॉंगच्या स्वातंत्र्यासाठीही भारत सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. आज भारताला सर्व बाजूंनी वेढा घालू पाहणार्‍या चीनचे विभाजन झाले तर चीन शत्रूराष्ट्रांनी वेढला जाईल. अंतर्गत असंतोषामुळे चीन कोसळला तर महासत्तेचा फुगा आपोआपच फुटेल.
