केंद्र सरकारकडून आंध्र प्रदेशच्या चाललेल्या कथित उपेक्षाच्या विरोधात तेलगू देसमच्या दोघा मंत्र्यांनी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातून राजीनामे दिले. मात्र, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षप्रमुख चंद्रबाबू नायडूंनी अद्याप तरी घेतलेला नाही. तेलगू देसमची ही नाराजी काही एकाएकी निर्माण झालेली नाही. गेले अनेक महिने या ना त्या प्रकारे ती व्यक्त होत होती आणि नायडूंचे राजकीय प्रतिस्पर्धी वाय एस जगन्मोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी स्वीकारलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे नायडू यांना देखील या विषयावर आपण गंभीर आहोत हे दाखवणे भाग होते. आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा राज्य वेगळे केले गेले तेव्हा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा करताना त्या राज्याच्या महसुलात होणारी संभाव्य घट लक्षात घेऊन जवळजवळ १९ आश्वासने केंद्र सरकारने त्यांना दिली होती, परंतु त्यांची पूर्तता झालेली नाही असे नायडूंचे म्हणणे आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये या विषयावर जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे आपण या विषयाचा सतत पाठपुरावा करूनही आंध्र प्रदेशच्या पदरात काही पडले नाही असे सांगत नायडू यांनी काडीमोडाची भाषा चालवली आहे. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला काही घोषणा येतील अशा अपेक्षेत नायडू होते, परंतु त्यांची पार निराशा झाली. त्यातच त्यांच्या नाराजीला निकाली काढताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वापरलेल्या भाषेमुळे तेलगू देसममधील अस्वस्थता पराकोटीला पोहोचली आणि त्याची परिणती या राजीनामा सत्रात झाली आहे. तेलगू देसमचे केंद्रात दोन मंत्री आहेत. हवाई वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री वाय एस चौधरी. त्या दोघांनीही पक्षाच्या आदेशाबरहुकूम राजीनामे दिले. आंध्र प्रदेशमधील चंद्रबाबू सरकारमधील भाजप मंत्र्यांनीही आपले राजीनामे देऊन काटशह दिला. शह – काटशहाच्या या खेळी सुरू असल्या तरी अद्याप तरी तेलगू देसम राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून पूर्णपणे बाहेर पडलेला नाही. त्यांनी अजूनही समेटाला जागा ठेवली आहे. तेलगू देसम हा खरे तर भाजपचा एक भरवशाचा मित्रपक्ष. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात तो प्रथम भाजपच्या संपर्कात आला आणि घनिष्ठ मित्र बनला. वाजपेयी सरकारला त्याने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. नंतर काही काळ दुराव्यानंतर पुन्हा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तेलगू देसम आणि भाजपचे मेतकूट जमले आणि आंध्रमधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूकपूर्व युतीद्वारे दोन्ही पक्षांनी चमकदार कामगिरी दाखवली. एकीकडे भाजपाचे बळ देशभरात वाढत चालले असताना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक मित्रपक्षांमधील नाराजी मात्र वाढत चालली आहे हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. आंध्र प्रदेशवर आपल्या सरकारने अन्याय केला हे भाजपाला मान्य नाही. आंध्रला केंद्रीय करांतील वाढीव वाटा देण्यात आला आहे, साधनसुविधांसाठी निधी पुरवला जात आहे, अकरा महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्था उभारल्या जाणार आहेत वगैरे दावे करणारी अठरा पानी पुस्तिका भाजपाने प्रसिद्ध केली आहे. चंद्रबाबू नायडू मात्र हे दावे स्वीकारायला तयार नाहीत. आपण २९ वेळा दिल्लीवारी करूनही आंध्रची उपेक्षा चालली आहे. आपले दूत अमित शहांना भेटायला गेले असता शहा गुवाहाटीला निघून गेले वगैरे तक्रारी नायडूंनी केल्या आहेत. आता प्रश्न एवढाच आहे की खरोखरच तेलगू देसम राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडणार का? टीडीपीने साथ सोडली तर वाय एस जगन्मोहन रेड्डींशी भाजपा हातमिळवणी करील असे म्हटले जात असले तरी खरे तर आंध्रच्या खास दर्जाचा मुद्दा वायएसआर कॉंग्रेसनेच अधिक लावून धरलेला आहे. त्या मुद्द्यावर मोदी सरकारवर अविश्वास ठराव आणा असा आग्रह जगन्मोहन रेड्डींनीच धरला होता. ६ एप्रिलपर्यंत खास दर्जा मिळाला नाही तर सर्व आमदार राजीनामे देतील असेही त्यांनी सांगून टाकले आहे. मग या परिस्थितीत तेलगू देसमची समजूत काढणेच भाजपासाठी अधिक हितकर ठरेल. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रबाबू नायडूंशी बातचीत केली आहे. त्यानंतर चंद्रबाबूंनी पक्षाची बैठकही काल बोलावली. नायडू सौदेबाजीवर उतरलेले आहेत हे तर स्पष्टच आहे. परंतु तिची किंमत कोण चुकवणार हा या घडीस मोठा प्रश्न आहे. मोदी सरकार केंद्रात प्रचंड बहुमत मिळवून आहे, त्यामुळे त्याच्या स्थैर्याला धोका नाही, परंतु तेलगू देसमने साथ सोडली तर राज्यसभेत भाजपला ते त्रासदायक ठरणार आहे. तेलगू देसमने साथ सोडणे आपल्या दक्षिण दिग्विजयाच्या मोहिमेतही भाजपच्या प्रतिमेला मारक ठरणार आहे. त्यामुळे या सध्याच्या नाराजीसत्रावर तोडगा म्हणून आंध्र प्रदेशची विशेष दर्जाऐवजी पॅकेजवर बोळवण करून चंद्रबाबूंची समजून काढणेच भाजपसाठी हितकारक असेल.
