घुसखोरांना कठोर संदेश

३१ जुलै रोजी आसाममध्ये एनआरसी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑङ्ग सिटीझन्सची दुसरी यादी प्रकाशित करण्यात आली. पहिली यादी १ जानेवारी रोजी प्रकाशित कऱण्यात आली होती. जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या  दुसर्‍या यादीमुळे मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. यावरुन होणार्‍या आरोप प्रत्यारोपांमुळे वातावरण तापले आहे. याचे कारण म्हणजे आसामची लोकसंख्या साधारणपणे ३.२५  कोटींच्या घरात असून सुमारे ४० लाख लोकांना या यादीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ हे ४० लाख लोक आसामचे आणि भारताचे नागरिक नाहीत असा घेतला जात आहे. यासंदर्भात होणार्‍या राजकीय वाद-प्रतिवादांपलीकडे जाऊन या संपूर्ण प्रश्‍नाकडे भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून गांभीर्याने पाहाणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा संपूर्ण प्रश्‍न संकुचित पक्षीय राजकीय हितसंबंधाच्या कक्षेबाहेर ठेवला पाहिजे. या प्रश्‍नाकडे पहावे लागणार आहे.

पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतामध्ये पहिल्यांदाच घटक राज्याकडून अशा प्रकारची यादी प्रकाशित केली जात आहे. ही यादी सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांनुसार प्रकाशित झाली आहे. पहिली, दुसरी आणि अंतिम यादी कधी प्रसिद्ध व्हावी याचे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सुरु आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या प्रश्‍नाकडे जातीय दृष्टीकोनातून म्हणजेच हिंदू किंवा मुसलमान असे न पाहता स्वकीय विरुद्ध परकीय दृष्टीने पाहावे लागेल. त्यामुळे नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑङ्ग सिटीझन्सशीप हा भाग परकीय कोण ठरवण्यासाठी नसून  तर भारतीय कोण आहे हे ठरवण्यासाठी आहे, हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यामध्ये परकीय कोण आहे हे आसाममधील ङ्गॉरिन ट्रिब्युनल ठरवणार आहे.

३१ जुलैला प्रसिद्ध झालेल्या यादीमुळे आसाममध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अर्थात यादी प्रकाशित झाल्यामुळे लगेचच ४० लाख लोकांना परकीय ठरवून त्यांना देशाबाहेर काढता येणार नाहीये अथवा काढले जाणार नाही. १५ ऑगस्टपर्यंत यापैकी जे लोक नागरिक आहेत त्यांनी  योग्य कागदपत्रांसह आपली मागणी आसाम सरकारकडे करायची आहे. त्यावर सर्वेक्षण होऊन सप्टेंबरमध्ये अंतिम यादी घोषित होणार आहे. त्यावेळी साधारणतः ही यादी ३० लाखापर्यंत येईल असा अंदाज आहे. हे ३० लाख लोक भारतीय नसल्याचे सिद्ध झाले तरीही त्यांना तात्काळ भारताबाहेर काढले जाणार नाही. त्यांचे दावे आसामच्या ङ्गॉरिन ट्रिब्युनलकडे पाठवले जातील आणि तेथेच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

या सर्व प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची गरज का पडली? याचे कारण हा प्रश्‍न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. भारतात आजमितीला २ कोटी बांग्लादेशी निर्वासित बेकायदेशीर वास्तव्य करुन आहेत. यातील ९० लाख निर्वासित बांग्लादेशी हे एकट्या आसाममध्ये आहेत. हे निर्वासित १९७१ नंतर आपल्या देशात आले आहेत. ते भारतभर विखुरले आहेत; मात्र आसाममध्ये जर ९० लाख बांग्लादेशी असतील तर तेथील एकूण लोकसंख्येच्या ३०-३५ टक्के लोक हे परकीय आहेत असे म्हणावे लागेल. या निवाड्यानुसार त्यांची संख्या ४० लाख असली तरी पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात ती ९० लाख होती हे विसरता येणार नाही. ताज्या यादीसाठी २५ मार्च १९७१ या तारखेचा आधार मानण्यात आला आहे. ही तारीख १९८५ साली निर्धारित करण्यात आली. १९८५ मध्ये आसाममध्ये विविध विद्यार्थी संघटनांनी या निर्वासितांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली होती. त्यावेळी केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते आणि राजीव गांधी पंतप्रधान होते. त्यावेळी आसाम करार करण्यात आला होता. त्यानुसार २५ मार्च १९७१ च्या पूर्वी जे निर्वासित बांग्लादेशातून भारतात आले आहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जावे असे  ठरवण्यात आले. मात्र या तारखेनंतर भारतात आलेल्यांना निर्वासित म्हणूनच गणण्यात येईल असे निर्धारित करण्यात आले. हीच तारीख नॅशनल रजिस्टर ऑङ्ग सीटीझन्समध्ये आधार मानली गेली आहे.  अर्थात हे ङ्गक्त आसामच्या बाबतीतच घडले. अन्य राज्यांसाठी ही अंतिम मुदत १९४८ ची म्हणजेच भारत-पाकिस्तान ङ्गाळणीनंतरची आहे. आसामच्या बाबतीत १९७१ ही अंतिम मुदत ठरवण्यामागचे कारण म्हणजे त्यावेळी पाकिस्तानची ङ्गाळणी होऊन बांग्लादेशची निर्मिती झाली होती. यादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर बांग्लादेशी निर्वासित भारतात स्थायिक झाले होते.

एका सर्वेक्षणानुसार १९४८ ते १९७१ या काळात आसाममध्ये मतदारांची संख्या तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढली;  तर १९७१ ते २००१  या काळात मतदारांची संख्या ९१ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजेच १९७१ नंतर ङ्गार मोठ्या प्रमाणावर मतदार वाढले. याचा ङ्गायदा आसाममधील संकुचित राजकीय पक्षांनी घेतला आणि ही बाब ङ्गारशी पुढे येऊ दिली गेली नाही. पण तेथील विद्यार्थी परिषदांनी त्याचा तीव्र निषेध केला. त्यातूनच आसाम गणपरिषद हा पक्षाचा जन्म झाला. हा गट निर्वासितांच्या विरोधात होता. या पक्षाचे आसाममध्ये दोन वेळा शासन होते. उर्वरित काळात तेथे कॉंग्रेसचे शासन होते. मात्र निर्वासितांच्या मोजणीची मागणी सातत्याने केली गेली. त्याचा उल्लेख आसाम करारात असूनही राजकीय स्वार्थामुळे ही गणना केली गेली नाही.  बेकायदेशीर निर्वासित येत असताना तब्बतल ५० वर्षे या मोजणीमध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली गेली.

२००४ मध्ये केंद्रात युपीए सरकार आले तेव्हा आसाममधून डॉ. मनमोहन सिंह राज्यसभेवर निवडून गेले. तेव्हा ही मागणी प्रकर्षाने मांडली गेली आणि त्यांनी एनआरसीची प्रक्रिया सुरु केली. नॅशनल रजिस्टर ङ्गॉर सिटीझन्स ही यादी तयार करण्याचे काम २००६ मध्ये सुरु झाले; मात्र २०१८ पर्यंत या कामाला जराही वेग आला नाही. युपीए सरकारच्या या कामांत अत्यंत दिरंगाई होत असल्याने त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि आता ही यादी प्रकाशित केली जात आहे.

१९७१ नंतर प्रचंड प्रमाणात

बांग्लादेशी भारतात का आले?

बांग्लादेशात प्रचंड गरीबी आहे, जमिनीचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. गरिबी, उपासमारी, कसण्यासाठी जमीन नाही अशा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे बांग्लादेशी सीमा पार करून भारतात आले. भारत व बांग्लादेश मध्ये ४ हजार किलोमीटरची सीमारेषा आहे. हा डोंगराळ भाग असल्याने त्यावर कुंपण घालणे अवघड आहे. याचा ङ्गायदा मोठ्या प्रमाणात घुसखोरीत होत आहे. या भागात सीमा सुरक्षा दल कार्यरत असले तरीही भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे या निर्वासितांनी इथे जमिनी विकत घेतल्या आहेत. त्यामुळेच आज संपूर्ण भारतात २ कोटी निर्वासित पसरलेले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे कारण या निर्वासितांना भारतात घुसवण्यात ङ्गार मोठी भूमिका पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयची  आहे. आयएसआयला या घुसखोरांना भारताविरुद्ध कटकारस्थाने पूर्ण कऱण्यासाठी वापरायचे आहेत. त्याचप्रमाणे बांग्लादेशच्या लष्कराचा ही या घुसखोरांना छुपा पाठिंबा मिळाला आहे. याचे कारण इतिहासात डोकावल्यास मिळते. १९७१ ला स्वतंत्र बांग्लादेशची निर्मिती झाली तेव्हा बांग्लादेशच्या निर्मितीचे जनक शेख मुजीबुर रहमान यांनी आसामवर दावा सांगितला होता. आसाम हा पूर्व बंगालचा नैसर्गिक भाग आहे अशी त्यांची भूमिका होती आणि तेव्हापासून आसाममध्ये अधिकृत रित्या घुसखोर पाठवण्यास सुरुवात झाली. त्याला पाकिस्तानी लष्कराचे छुपे समर्थन होते.

आज परिस्थिती इतकी बिकट बनली आहे की काही सर्वेक्षणांतून समोर आलेल्या माहितीनुसार ही घुसखोरी अशीच वाढत गेली तर २०४० पर्यंत आसाममधील वांशिक आदिवासी गट नामशेष होतील आणि तिथले हिंदू अल्पसंख्यांक होऊन मुसलमान बहुसंख्यांक होतील. त्यामुळेच आज आसाममध्ये सांस्कृतिक असुरक्षितता निर्माण झाली आहे.

संपूर्ण भारताचा विचार करता आपल्याकडे वांशिक गटाची संख्या ५५० इतकी आहे. या गटांपैकी जवळपास २५० वांशिक गट हे ईशान्य भारतातील आहेत. त्यापैकी ११५ वांशिक गट एकट्या आसाममध्ये आहेत. त्यांची स्वतःची एक संस्कृती आहे, ओळख आहे, भाषा आहे, आहाराच्या सवयी आहे. पण निर्वासित बांग्लादेशींमुळे ही संस्कृती आता लोप पावत चालली आहे. त्यामुळे आसामची सांस्कृतिक ओळख विसरत चालली आहे आणि हे वांशिक गट २०४० पर्यंत लुप्त होतील अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आसामच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका निर्माण होत असल्याचे पाहूनच तेथील काही लोकांनी पुढे येऊन न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.

बांग्लादेशी निर्वासितांमुळे आसामच्या आर्थिक संसाधनांवर बोजा पडतो आहेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे विविध प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये, अपराधाच्या घटनांमध्ये बहुतांश बांग्लादेशींचा हात आहे. मध्यंतरी गुवाहाटीत एक सर्वेक्षण केले गेले. त्यावेळी तिथे गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेले, जामीन मिळालेले, खटले सुरु असणार्‍यांपैकी ७० टक्के लोक हे बांग्लादेशी निर्वासित आहेत असे दिसून आले. यावरुन वाढत चाललेल्या गुन्ह्यांमध्ये बांगला देशींचा खूप मोठा हात आहे हे स्पष्ट होते.

आज भारत पाकिस्तान सीमारेषेवर नियंत्रण रेषेवर भारताने लष्करी पहारा वाढवल्याने पाकिस्तानला घुसखोरी कऱणे अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराने भारतात घुसलेल्या निर्वासित बांग्लादेशीकडून दहशतवादी घातपात कसा घडवता येईल याचे प्रयत्न सुरु आहेत. बांग्लादेशात धार्मिक मूलतत्ववादात प्रचंड वाढ होते आहे. तिथे हरकत उल जिहाद किंवा हुजी  या संघटनेने या बांग्लादेशींना हाताशी धरून भारतात घातपाती कृत्ये करण्याचा प्रयत्न मागील काळात केला आहे. काही वर्षांपुर्वी बोधगयेत झालेल्या बॉम्बस्ङ्गोटांत बांग्लादेशी निर्वासितांचा समावेश होता. बांग्लादेशी निर्वासितांकडून असलेला हा धोका लक्षात घेता त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित कऱणे गरजेचेच बनले आहे. अन्यथा आसामच्या आर्थिक नियोजनावर मर्यादा येणार आहेत. तसेच गुन्हेगारीत, दहशतवादी हल्ल्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्वासितांच्या बाबतीत भारताने कडक धोरण अवलंबिले आहे, हा एक कठोर संदेश बांग्लादेशला जाणे गरजेचे आहे.

अर्थातच, भारत आणि बांग्लादेश संबंधावर या सर्वांचा परिणाम होणार आहे. या ४० लाख निर्वासितांना बांग्लादेश परत त्यांच्या देशात घेणार नाही. आताच बांग्लादेशने आपले हात वर केले आहेत. कारण भारत – बांग्लादेश दरम्यान अशा प्रकारचा करार झालेला नाही. त्यामुळे अधिकृतरित्या १९७१ ते २०१८ पर्यंत केवळ ३ हजार लोकांनी सीमा पार करुन भारतात प्रवेश केलेला आहे, असे बांग्लादेशचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न सोडवणेही कठीण आहे. यासाठी या लोकांना वर्क परमिट देता येऊ शकते. मात्र त्यांना जमिन खरेदी करता येणार नाही असे कायदे करु शकतो.

आज बांग्लादेशातून म्यानमारमध्ये गेलेले  रोहिंग्या मुसलमान जातीय हिंसाचार घडू लागल्याने पळून आले आहेत. तथापि, म्यानमारच्या शेजारी असणार्‍या मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोन मुसलमान राष्ट्रांनी त्यांना आश्रय देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांना परतवून लावले आहे. मूळ मुसलमान राष्ट्रे या नागरिकांना आश्रय देत नसताना भारतात मात्र ते बिनदिक्कत राहाताहेत. त्यामुळे त्यांना वचक बसणे गरजेचे आहे. एनाआरसीच्या ताज्या यादीमुळे हा संदेश सर्वदूर पसरला आहे.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे या नागरिकांना लगेचच परत पाठवले जाणार नाही. त्यांच्यावरील खटले ङ्गॉरिन ट्रिब्युनलमध्ये जातील. कदाचित ते काही वर्षे चालतील. पण यानिमित्ताने आता भारत – बांग्लादेश सीमेवर गस्त वाढेल. तसेच त्या सीमारेषेवर कुंपण घालण्याची प्रक्रिया सुरु होईल आणि निर्वासितांचे लोंढे थांबवण्याचे प्रयत्न केले जातील. निदान या निर्वासितांना इथे जमिनीची मालकी मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या यादीकडे या प्रश्‍नाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहायला हवे.