घसरती टक्केवारी… वाढता गोंधळ!

– विष्णू सुर्या वाघ

(भाग-२)
भारतीय लोकशाही ही सांसदीय स्वरूपाची आहे. राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा या तीन संस्था मिळून आपली संसद बनते. या तिन्ही संस्था निवडणुकीद्वारे अस्तित्वात येतात. मात्र प्रत्येक ठिकाणी वापरली जाणारी निवडणुकीची पद्धत वेगवेगळी असते.
भारतातील सांसदीय लोकशाहीचा आराखडा हा प्रामुख्याने ब्रिटनमधील लोकशाहीच्या धर्तीवर आधारलेला आहे. ब्रिटनमध्ये जसे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ आहे, तशीच आपली लोकसभा आहे. तिथे ‘हाऊस ऑफ एल्डर्स’ आहे, इथे आपली राज्यसभा आहे. ब्रिटनमध्ये लोकसभेला ‘लोवर हाऊस’ व राज्यसभेला ‘अपर हाऊस’ असेही म्हटले जाते. दोन्ही देशांतील पद्धतीत फरक एवढाच की, ब्रिटनमध्ये राजघराण्याचा अंमल आहे. तिथे राज्यकारभार राणीच्या (किंवा राजाच्या) नावे चालवण्यात येतो, आपल्याकडे राष्ट्रपतींच्या नावे. ब्रिटनमध्ये राजा किंवा राणी निवडली जाऊ शकत नाही. ते पद वंशपरंपरागत पद्धतीने राजा-राणीच्या उदरी जन्माला येणार्‍या सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीला बहाल करण्यात येते. भारतात मात्र राष्ट्रपतींची निवड एका विशिष्ट पद्धतीने करण्यात येते व त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी त्यांचे अधिकार तसे मर्यादितच असतात व प्रत्यक्ष कारभार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळामार्फत हाकला जातो. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीत ‘लोकसभा’ हे प्रमुख अधिष्ठान मानले जाते व लोकसभेसाठी राबवली जाणारी निवडणूक पद्धती हीच पायाभूत लोकशाही प्रणालीची पद्धती म्हणून स्वीकारली जाते. भारतीय निवडणूक पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासंदर्भातील सारी चर्चा ही प्रामुख्याने लोकसभेच्या निवडणुकीसंबंधात आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. कारण देशात कोणत्या पक्षाचे अथवा आघाडीचे सरकार असावे हे लोकसभेची निवडणूक ठरवते. ही निवडणूक सार्वत्रिक असते. म्हणजेच, भारताचा प्रत्येक मतदार या निवडणुकीत प्रत्यक्ष भाग घेऊन मतदान करू शकतो. त्याच्या मताचे मूल्यही एकसमान असते. अशा प्रकारे जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी लोकसभेवर निवडून येतात. ते देशाच्या विविध प्रांतांतील जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात.भारतीय प्रजासत्ताक हे २८ राज्ये व ७ संघप्रदेश मिळून बनले आहे. या सर्व राज्यांना लोकसभेत प्रतिनिधित्व आहे. मात्र ते एकसमान नाही तर त्या-त्या राज्यामधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवले गेले आहे. एका बाजूला आपल्याकडे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, तामीळनाडू, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, केरळसारखी तुलनेने मोठी राज्ये आहेत, तर दुसरीकडे जम्मू व काश्मीर, उत्तरखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्कीम, मिझोराम व नागालँडसारखी अत्यंत छोटी राज्ये आहेत. त्याशिवाय तेलंगण, झारखंड, आसाम, पंजाब, छत्तीसगढ, हरियाणासारखी मध्यम आकाराचीही राज्ये आहेत. सात संघप्रदेशांपैकी दिल्लीला खास राज्याचा दर्जा बहाल केला आहे, तर अंदमान-निकोबार, चंदीगढ, दादरा व नगरहवेली, दमण व दीव, लक्षद्वीप व पुदुचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश आहेत. लोकसभेच्या ज्या एकूण ५४५ जागा आहेत, त्यात उत्तर प्रदेशचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ८० जागांचा आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्र (४८), पश्‍चिम बंगाल (४२), बिहार (४२) यांचा क्रमांक लागतो. खालील तक्ता पाहिल्यास लोकसभेतील राज्यवार बलाबलाची कल्पना येईल.
वरील तक्ता पाहिल्यावर लक्षात येते की लोकसभेच्या रणांगणात काही राज्ये ही नको तितकी प्रबळ आहेत, तर काही राज्ये अतिशय दुर्बल आहेत. एकूण ५४५ जागांपैकी तब्बल ४४३ जागा या मोठ्या राज्यांना बहाल करण्यात आल्या आहेत. मध्यम आकाराच्या राज्यांच्या वाट्याला येतात ते केवळ ७९ खासदार. याहून वाईट परिस्थिती छोट्या राज्यांची. त्यांचा कोटा फक्त २४ जागांचा. विशेष राज्य म्हणून दिल्लीला जमेस धरले तरी ३१ जागांच्या वर हा कोटा जात नाही. उर्वरित संघप्रदेशांच्या वाट्याला सहा खासदार येतात.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आल्यानंतर संसदीय कार्यप्रणाली राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यापूर्वीची ब्रिटिश राज्यपद्धती कशी होती ते आपण मागच्या लेखात पाहिले आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती इथे करीत नाही. लक्षात ठेवायचे ते एवढेच की ब्रिटनच्या संसदेने १८६१, १८९२, १९०९ या तीन वर्षांत भारतीय विधिमंडळ कायद्यात वारंवार बदल घडवून आणले. १९१९ साली त्यांनी हा कायदा व्यापक करून शासनसंस्थेत भारतीयांना वाढीव प्रतिनिधित्व दिले. १९३० नंतर भारतातील बहुतेक प्रांतांत ब्रिटिशांच्या आधिपत्त्याखाली का असेना प्रांतिक सरकारे सुरू झाली व त्यात भारतीयांना सहभागी होऊन मताधिकार बजावण्याची संधी मिळाली.
१९४२ साली ‘चले जाव’ आंदोलनाची व्याप्ती वाढल्यानंतर भारतात बदलाचे वारे वाहू लागले व आता एक ना एक दिवस आपणाला इथून गाशा गुंडाळावा लागेल याची खात्री ब्रिटिशांना पटली. परंतु भारत सोडावा लागला तरी भारतावरचा कब्जा सोडायचा नाही हे ब्रिटिशांचे अंतःस्थ धोरण होते. त्यानुसार त्यानी काही क्षेत्रांत आपले वर्चस्व अबाधित राहील याची दक्षता घेतली. यापैकी पहिले म्हणजे शिक्षणक्षेत्र, दुसरी न्यायपालिका व तिसरी प्रशासनपद्धती. याच त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून ब्रिटिशांचे राज्य आजही आपणावर चालतेच आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तरी आमच्या मार्गदर्शनाशिवाय नव्या देशाचे रहाटगाडगे चालू शकणार नाही असे ब्रिटिशांना वाटत होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य बहाल केल्यानंतरही त्यांचा अप्रत्यक्ष अंमल व्हाईसरॉय माऊंटबॅटन यांच्यामार्फत चालूच राहिला. वास्तविक स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक संपूर्णतया नवीन शासनव्यवस्था तयार करण्याची आयती संधी भारताला मिळाली होती, पण या प्रक्रियेत ब्रिटिशांचा हस्तक्षेप वारंवार होत असल्यामुळे लोकसभेची निवडणूक ही ब्रिटनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या निवडणुकीच्या धर्तीवर ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (एफपीटीपी) या पद्धतीने मुक्रर करण्यात आली.
१७ एप्रिल १९५२ या दिवशी भारताच्या लोकसभेने विधिवत जन्म घेतला. पहिल्या लोकसभेची निवडणूक ५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ या काळात संपन्न झाली. लोकसभेचे पहिले अधिवेशन १३ मे १९५२ या दिवशी सुरू झाले. त्यानंतर आजतागायत एकूण १६ लोकसभा अस्तित्वात आल्या. १९५७ च्या एप्रिल महिन्यात दुसरी लोकसभा गठित झाली. तिसरी लोकसभा १९६२ च्या एप्रिलमध्ये अस्तित्वात आली. त्यानंतर मार्च १९६७ (चौथी लोकसभा), मार्च १९७१ (पाचवी लोकसभा), मार्च १९७७ (सहावी लोकसभा), जानेवारी १९८० (सातवी लोकसभा), डिसेंबर १९८४ (आठवी लोकसभा), डिसेंबर १९८९ (नववी लोकसभा), जून १९९१ (दहावी लोकसभा), मे १९९६ (अकरावी लोकसभा), मार्च १९९८ (बारावी लोकसभा), ऑक्टोबर १९९९ (तेरावी लोकसभा), मे २००४ (चौदावी लोकसभा), मे २००९ (पंधरावी लोकसभा) व मे २०१४ (सोळावी लोकसभा) याप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणुका होऊन नवी सरकारे स्थापन झाली.
लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत एकूण ४८९ जागांसाठी मतदान झाले होते. दुसर्‍या व तिसर्‍या लोकसभेत एकूण ४९४ जागांसाठी निवडणूक झाली होती. तोपर्यंत आसाममधील जागांसाठी निवडणुका झाल्या नव्हत्या. १९६७ साली चौथ्या लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानात एकूण खासदारांची संख्या ५२० झाली. १९७७ साली (सहावी लोकसभा) लोकसभेतील जागांचे प्रमाण ५४२ वर गेले. १९९६ सालापासून सातत्याने ५४३ जागांसाठी देशभर मतदान होते. दोन जागा (अँग्लो इंडियनसाठी राखीव असलेल्या) राष्ट्रपतींच्या मर्जीने भरण्यात येतात. ५४३ जागांपैकी १३१ जागा या अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. राखीवतेचे एकूण प्रमाण १८.४२ टक्के असून ८४ जागा अनुसूचित जातींसाठी तर ४७ जागा अनुसूचित जमातींसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.
लोकसभेच्या पहिल्या पाच निवडणुकांत देशभर कॉंग्रेसचा एकछत्री अंमल होता. त्यामुळे १९७१ पर्यंत सातत्याने कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत एकूण उमेदवारांची संख्या होती फक्त १८७४! ती उत्तरोत्तर वाढत गेली. अकराव्या लोकसभेसाठी संपूर्ण देशातून १३,९५२ उमेदवार उभे होते. २००९ साली मात्र ही संख्या ८०७० वर आली.
पहिल्या पाच निवडणुकांत देशभर जे मतदान झाले त्यात कॉंग्रेसला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी साधारणपणे ४३ टक्के होती. याचा अर्थ असा की, देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक जनतेने ‘दुसर्‍या बाजूने’ मतदान केले होते. तरी सरकारे कॉंग्रेसची आली. १९७७ साली आणीबाणीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा धुव्वा उडाला व जनता पक्षाचे सरकार आले. या पक्षाला लोकसभेत २९५ जागा मिळाल्या. मतांची टक्केवारी होती ४१.३२ टक्के. म्हणजे पन्नास टक्क्यांहून अधिक जनता ‘दुसर्‍या बाजूने!’ १९८० साली कॉंग्रेस ३५१ जागा मिळवून सत्तारूढ झाली, पण मतांची टक्केवारी होती अवघी ४२.६९ टक्के. १९८४ साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेवर आरूढ होत कॉंग्रेसने भारताच्या सांसदीय इतिहासात विक्रम करीत ४०४ जागा मिळवल्या, पण त्याही परिस्थितीत टक्केवारीला पन्नाशी पार करता आली नाही (४९.०१ टक्के). १९८९ पासून २००९ पर्यंतच्या वीस वर्षांत लोकसभेच्या सात निवडणुका झाल्या. त्यात एकाही पक्षाला अडीचशेहून अधिक जागा मिळाल्या नाहीत. १९८९ साली कॉंग्रेसला देशभरात ३९.५३ टक्के मते मिळाली, पण जागा मिळाल्या अवघ्या १९७. त्यामुळे व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘कडबोळे’ सरकार सत्तेवर आले. १९९१ साली कॉंग्रेसची स्थिती सुधारली (२३२ जागा). पण एकूण मतदानाची टक्केवारी घसरली (३६.२६ टक्के). तरी अपक्ष व इतरांच्या मदतीने नरसिंह राव यांनी सरकार स्थापन केले. गाठीशी पूर्ण बहुमत नसतानाही त्यानी हिमतीने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर मात्र लोकशाहीला अस्थिरतेचे ग्रहण लागले.
१९९६ ते २००९ या काळात झालेल्या पाच निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळवता आले नाही. १९९६ साली १६१ जागा मिळवून भाजपा सर्वात मोठा पक्ष बनला. त्याखालोखाल कॉंग्रेस पक्ष होता. पण सरकार आले ते मात्र जनता दल प्रणीत डाव्या आघाडीचे. १९९८ साली भाजपला १८२ जागा मिळाल्या (मतांची टक्केवारी २५.५९), पण सरकार येऊनही टिकले नाही. वर्षभरात अवघ्या एका मताने वाजपेयींचे सरकार गेले. १९९९ साली जागांच्या संख्येत वाढ झाली नाही (१८२ जागा). उलट टक्केवारी घसरली (२३.७५). पण मित्रपक्षांच्या मदतीने सरकार आले व पाच वर्षे टिकलेदेखील. चौदाव्या लोकसभेत कॉंग्रेसला मते मिळाली फक्त २६.५३ टक्के. जागा मिळाल्या त्या सर्वांत कमी १४५. पण संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन करून कॉंग्रेसने पुढची तब्बल दहा वर्षे सत्ता राखली व मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानकीचे तब्बल दोन कार्यकाळ पूर्ण केले! गेल्या वर्षी झालेल्या शेवटच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस भुईसपाट झाली. जागांची पन्नाशीही त्याला ओलांडता आली नाही. पण भाजपाला २८२ जागांचे स्पष्ट बहुमत मिळूनदेखील टक्केवारीची चाळीशी गाठता आली नाही. भाजपला मिळालेल्या एकूण मतांची टक्केवारी होती फक्त ३१.३४! कॉंग्रेसला मिळाली १९.३० टक्के मते. १९९६ साली २० टक्के मते मिळवून भाजपने पटकावल्या होत्या १६१ जागा आणि २०१४ साली टक्केवारी जवळपास तेवढीच असूनदेखील कॉंग्रेसला मिळाल्या फक्त ४४ जागा! काय असावे हे गौडबंगाल?
लोकसभा निवडणुका : एक दृष्टिक्षेप
लोकसभा निवडणूक एकूण प्रबळ पक्ष व मतांची सरकार
वर्ष जागा प्राप्त जागा टक्केवारी कुणाचे?

पहिली ऑक्टो. ५१ ते ४८९ कॉंग्रेस (३६४) ४४ % कॉंग्रेस
फेब्रु. ५२
दुसरी एप्रिल ५७ ४९४ कॉंग्रेस (३७१) ४७.७८ % कॉंग्रेस
तिसरी एप्रिल ६२ ४९४ कॉंग्रेस (३६१) ४४.७२ % कॉंग्रेस
चौथी मार्च ६७ ५२० कॉंग्रेस (२८३) ४०.७८ % कॉंग्रेस
पाचवी मार्च ७१ ५१८ कॉंग्रेस (३५२) ४३.६८ % कॉंग्रेस
सहावी मार्च ७७ ५४२ जनता पार्टी (२९५) ४१.३२ % जनता पार्टी
सातवी जाने. ८० ५२९ कॉंग्रेस (३५१) ४२.६९ % कॉंग्रेस (आय)
आठवी डिसें. ८४ ५४१ कॉंग्रेस (४०४) ४९.०१ % कॉंग्रेस (आय)
नववी डिसें. ८९ ५२९ कॉंग्रेस (१९७) ३९.५३ % राष्ट्रीय मोर्चा (जनता दलप्रणीत)
दहावी जून ९१ ५२१ कॉंग्रेस (२३२) ३६.२६ % कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी
अकरावी मे ९६ ५४३ भाजप (१६१) २०.२९ % जनता दल + डावी आघाडी
बारावी मार्च ९८ ५४३ भाजप (१८२) २५.५९ % भाजपप्रणीत रालोआ
तेरावी ऑक्टो. ९९ ५४३ भाजप (१८२) २३.७५ % भाजपप्रणीत रालोआ
चौदावी मे २००४ ५४३ कॉंग्रेस (१४५) २६.५३ % कॉंग्रेसप्रणीत संपुआ
पंधरावी मे २००९ ५४३ कॉंग्रेस (२०६) २८.५५ % कॉंग्रेसप्रणीत संपुआ
सोळावी मे २०१४ ५४३ भाजप (२८२) ३१.३४ % भाजपप्रणीत आघाडी
लोकसभा : एकूण संख्याबळ
क्र. राज्य मतदारसंघ
मोठी राज्ये १ उत्तर प्रदेश ८०
२ महाराष्ट्र ४८
३ पश्‍चिम बंगाल ४२
४ बिहार ४०
५ तामीळनाडू ३९
६ मध्य प्रदेश २९
७ कर्नाटक २८
८ गुजरात २६
९ आंध्र प्रदेश २५
१० राजस्थान २५
११ ओडिसा २१
१२ केरळ २०
मध्यम राज्ये १३ तेलंगण १७
१४ झारखंड १४
१५ आसाम १४
१६ पंजाब १३
१७ छत्तीसगढ ११
१८ हरियाणा १०
छोटी राज्ये १९ जम्मू व काश्मीर ६
२० उत्तरखंड ५
२१ अरुणाचल प्रदेश २
२२ गोवा २
२३ मणिपूर २
२४ मेघालय २
२५ त्रिपुरा २
२६ सिक्कीम १
२७ मिझोराम १
२८ नागालँड १
संघप्रदेश २९ दिल्ली (विशेष राज्य) ७
३० अंदमान व निकोबार १
३१ चंदीगढ १
३२ दादरा नगरहवेली १
३३ दमण व दीव १
३४ लक्षद्वीप १
३५ पुदुचेरी १