>> नगरनियोजन मंत्र्यांची माहिती
ग्रेटर पणजी पीडीएतून सांताक्रुज आणि सांत आंद्रे या दोन मतदारसंघांतील १० गावे वगळण्याचा निर्णय नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत काल घेण्यात आला आहे. नगरनियोजन कायद्यात काळानुरूप आवश्यक दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे, असे नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरून गावांचा समावेश करण्यात आला होता. आता स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार १० गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले.
मंत्री सरदेसाई यांनी प्रादेशिक आराखडा २०२१ अमलात आणण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. गोवा विधानसभेत प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. अधिसूचित करण्यात आलेल्या प्रादेशिक आराखड्याची कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे. प्रादेशिक आराखड्याबाबत विधानसभेत चर्चा होणे आवश्यक आहे, असेही मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले.
नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करताना सर्वांना विश्‍वासात घेतले जाणार आहे. दुरुस्तीसाठी प्राथमिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. विधानसभेत दुरुस्तीबाबत विधेयक सादर केले जाणार आहे, असेही मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले.
ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये ताळगाव पंचायत क्षेत्र, गोवा विद्यापीठातील शामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमपर्यंतचा भाग आणि कदंब पठारावरील (भाग) फक्त रस्त्याच्या बाजूचा १५० मीटर भाग कायम ठेवण्यात आला आहे.
‘गोंयचो आवाज’ हा आवाज कुणाचा तेच कळत नाही. राज्यात सुमारे १ हजार कोटी चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यावेळी गोंयचो आवाज कुठे होता? असा प्रश्‍न मंत्री सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
प्रादेशिक आराखड्याअंतर्गत आरोप करणार्‍यांना गोंयचो आवाज यांना पुरावे सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली. त्यांच्यावर पुरावे सादर करण्यासाठी दबाव आणला जाणार नाही. यासंबंधी मुख्य नगरनियोजकाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
वगळण्यात आलेली गावे…
कदंब पठारावरील बराच भाग वगळण्यात आला आहे. कालापूर, कुजिरा, कुडका, तळावली, चिंबल, गौळीमोळा, आजोशी, करमळी, एला, बायंगिणी आदी गावे वगळण्यात आली आहेत, असे मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांनी सांगितले. हडफडे, नागोवा, पर्रा हा भाग वगळण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा भाग वगळण्याची मागणी केलेली नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
