- कैलास ठोळे (अर्थतज्ज्ञ)
आज बांधकाम उद्योग, वाहननिर्माण क्षेत्र, बँकिंग सेवा क्षेत्र, रिटेल उद्योग अशी अनेक क्षेत्रं मंदीनं ग्रासली असून भाजप सरकार त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहात नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. अर्थव्यवस्थेकडे होत असलेलं सत्ताधार्‍यांचं दुर्लक्ष अधोरेखित करण्यासाठी आता कॉंग्रेस पक्ष आंदोलन उभारण्याच्या प्रयत्नात आहे. परिणामी देशात एकूणच गंभीर वातावरण आहे. मंदीचा ङ्गेरा देशाला कधीपर्यंत ग्रासत राहणार?
दिवसेंदिवस मंदीचा ङ्गेरा घट्ट होत आहे. बांधकाम उद्योग, वाहननिर्माण क्षेत्र, बँकिंग सेवा क्षेत्र, रिटेल उद्योग अशी अनेक क्षेत्रं या मंदीनं ग्रासली असून भाजप सरकार त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहात नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. अर्थव्यवस्थेकडे होत असलेलं सत्ताधार्‍यांचं दुर्लक्ष अधोरेखित करण्यासाठी आता कॉंग्रेस पक्ष आंदोलन उभारण्याच्या प्रयत्नात आहे. परिणामी देशात एकूणच गंभीर वातावरण आहे. आजघडीला ब्रेक्झिट, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, अमेरिका-इराण तणाव अशी बाह्य कारणं भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करण्यास नक्कीच कारणीभूत आहेत; परंतु केवळ त्या कारणांकडे बोट दाखवून शांत राहणार असल्यास ती आपलीच ङ्गसगत ठरेल. नोटाबंदी, जीएसटीची चुकीच्या पद्धतीनं आकारणी, त्यातला गोंधळ, परकीय गुंतवणुकीतल्या नफ्यावर कर लादणं, उद्योजकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणं आणि चलन ङ्गिरण्याची व्यवस्थाच न करणं ही कारणं बाहेरची नाहीत. मोजणीची पद्धत बदलून विकासदर जास्त दाखवला जात असला तरी आकड्यांमधल्या बदलानं विकास कधीच होत नसतो. जगात सर्वाधिक विकासदर आणि सर्वात जास्त स्वस्ताई असं गणित असताना भारतात बेरोजगारी का वाढते आहे आणि कृषी, पायाभूत क्षेत्र, निर्मिती क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि वाहन उद्योगातून दररोज बेरोजगारीचे आकडे का जाहीर होत आहेत, याचं उत्तर सरकारकडून मिळणं बाकी आहे.
आज दाखवला जात असलेला आर्थिक विकासदर दोन टक्क्यांनी कमी असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा दावा आहे. तसं असेल तर भारताचा सध्याचा विकासदर तीन टक्क्यांपर्यंत असला पाहिजे, असं मानण्यास वाव आहे. जागतिक परिस्थिती आणि सरकारची धोरणं याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर जाणवू लागला आहे. मंदीसदृश्य परिस्थितीचं मंदीत कधी रूपांतर होईल, हे सांगता येत नाही. कृषी, निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्राकडे झालेल्या दुर्लक्षाचे परिणाम आता जाणवायला लागले आहेत. नोटाबंदीचा कितीही उदोउदो केला जात असला तरी तिचे परिणाम काय झाले, हे गेल्या आठवड्यात पुढे आलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून दिसलं आहे. अर्थात नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीला आता दोन-तीन वर्षं झाली आहेत. त्याच्या परिणामाचं चर्‍हाट किती काळ उगाळत बसायचं, हे ठरवून पुढे जायला हवे. मागील पाच वर्षांमध्ये तळात गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचं मंदीचं सावट आता आणखी गडद होत आहे.
देशाच्या नव्या वित्त वर्षाचा प्रारंभही सुमार प्रवासानं झाला. वित्तीय वर्ष २०१९-२० मधील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकास दर (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) पाच टक्क्यांवर स्थिरावताना सहा वर्षांच्या किमान स्तरावर येऊन ठेपला आहे. निर्मिती आणि कृषी क्षेत्रातल्या संथ हालचालीमुळे दरवाढीला आळा बसला आहे. यापूर्वी जानेवारी ते मार्च २०१३ दरम्यान देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन किमान ४.३ टक्के अशा प्रमाणात नोंदलं गेलं होतं. यंदाचा दर वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतल्या तब्बल आठ टक्क्यांच्या तुलनेत थेट तीन टक्क्यांनी खालावला आहे. गेल्या तिमाहीत निर्मितीक्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या १२.१ टक्क्यांवरून यंदा अगदीच ०.६ टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. कृषी क्षेत्राचा प्रवास ५.१ टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांवर आला आहे. देशातलं बांधकाम क्षेत्र यंदा ५.७ टक्क्यानं विकसित झालं आहे. खनिकर्म क्षेत्राची वाढ शून्याच्या काठावरून यंदा २.७ टक्क्यांपर्यंत उंचावली आहे. आधीच्या तिमाहीत विकासदर ५.८ टक्के होता. गेल्या एकूण वित्तीय वर्षांमध्ये त्यानं ६.८ टक्के असा गेल्या पाच वर्षांचा किमान स्तर अनुभवला. खरेदीदारांचा निरुत्साह आणि गुंतवणुकीचं आटतं प्रमाण याचाही ङ्गटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.
सरकारकडून अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतला जात असला तरी देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीशिवाय आणि ग्राहकांच्या वाढत्या खरेदीशिवाय अर्थचक्र ङ्गिरतं राहणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यादृष्टीनं क्रयशक्तीतली घट चिंताजनक आहे. २०१८ च्या चौथ्या तिमाहीत खरेदीच्या मागणीचं प्रमाण १०.६ टक्के होतं, ते २०१९-२० च्या पहिल्या तिमाहीत ३.१ टक्क्यांवर घसरलं आहे. याचा अर्थ एकूण उलाढाल सात टक्क्यांनी कमी झाली आहे. आठपैकी पाच क्षेत्रांमध्ये विकासदर घसरणीला लागला आहे. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर आहे. जागतिक मंदी असल्याचं सांगून केंद्र सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न होत आहे, असं वेळोवेळी सांगण्यात येतं; परंतु देशात मंदी आहे हे सरकार अजूनही मान्य करायला तयार नाही. त्यातच आता देशाचा विकासदर वाढण्याऐवजी घटला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आठवड्याभरात दुसर्‍यांदा पत्रकार परिषद घेऊन बँकांसंबंधी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. गेल्या साडेसहा वर्षानंतर जीडीपी नीचांकी पातळीवर आला आहे. देशात मागणी कमी झाल्यानं तसंच गुंतवणुकीसाठी परिस्थिती चांगली नसल्यानं जूनच्या तिमाहीत जीडीपीत घसरण पाहायला मिळेल, असा अंदाज आधीच बांधण्यात आला होता. सर्वाधिक ९५ टक्के घसरण उत्पादन क्षेत्रातून आली आहे. उत्पादनासह ७५ टक्के नोकर्‍या देणार्‍या रिअल इस्टेट, बांधकाम आणि कृषी क्षेत्रातही घसरण झाली आहे.
देशाच्या विकासदरातली घसरण सलग १८ महिन्यांपासून सुरू आहे. यापूर्वी २००६ मध्ये अशी स्थिती होती. जुलैमध्ये सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात हा दर सात टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेनं हा दर ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता तर परदेशी वित्तीय संस्थांनी भारताचा विकासदर घटवून ६.२ टक्के राहील, असा सुधारित अंदाज दिला आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे ही घट झाली आहे. घरांची विक्री थांबली, कर्जाची मागणी कमी झाली. सिमेंट, वाळू, पोलादाचा खप कमी झाला. बांधकाम क्षेत्रातल्या मजुरांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली. देशात १२ लाख सत्तर हजार घरं बांधून तयार आहेत; परंतु ग्राहक नसल्यानं बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत असून नवे प्रकल्प हाती घ्यायला तयार नाहीत. हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट आदी सेवा क्षेत्रांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा ५४ टक्के आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर अर्थव्यवस्था आणखी संकटात येण्याची आणि रोजगार आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आता सरकारनं थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली असली आणि भांडवली गुंतवणुकीवरील नफ्यावरील अधिभार कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागेल. जागतिक अर्थतज्ज्ञांचं मत विचारात घेतलं तर मंदीचा हा ङ्गेरा दूर होण्यासाठी आणखी किमान दोन वर्षं तरी लागतील. तोपर्यंत सरकार काय उपाययोजना हाती घेतं, यावर मंदी सुसह्य होईल, की तिची व्याप्ती आणखी वाढेल, हे ठरणार आहे. सध्या तरी घटत्या विकासदराला सावरण्याचं आव्हान समोर उभं आहे.
सोन्याचा दर वधारला!
मंदीमुळे रिअल इस्टेटमधील व्यवहार थंडावले आहेत. शेअर बाजारातली गुंतवणूक काढून घेण्याचं प्रमाण काही अंशी वाढलं आहे. शिवाय म्युच्युअल ङ्गंडांकडेही नवीन गुंतवणूकदार पाठ ङ्गिरवत असून आधीचे गुंतवणूकदार काळजीपूर्वक पावलं टाकत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सोन्या-चांदीची खरेदी वाढत असून सोन्याचा भाव दिवाळीपर्यंत विक्रमी पातळीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता विश्‍लेषक व्यक्त करत आहेत. सोन्यातल्या गुंतवणुकीनं आताच २० टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. २०१८ मध्ये सोन्यानं सहा टक्के परतावा दिला होता. मात्र ३१ डिसेंबरला प्रति दहा ग्रॅम ३२,२७० रुपये असलेला सोन्याचा भाव आता ३९ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. अर्थव्यवस्थेतली सुस्ती आणि अमेरिका-चीन यांच्यातलं व्यापारयुद्ध आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातली गुंतवणूक काढून घेतल्यामुळे झालेलं रुपयाचं अवमूल्यन यामुळे सोन्याची स्थिती आणखी मजबूत बनत चालली आहे. याखेरीज इतर देशांची चलनंही डॉलरच्या तुलनेत घसरली आहेत. त्यामुळे सोन्याचे भाव वाढत चालले आहेत. सोन्याच्या दरात होणार्‍या वाढीमागे सरकारने २.५ टक्क्यांनी वाढवलेलं आयात शुल्क कारणीभूत आहे. त्यामुळे आयात शुल्क १२.५ टक्के झालं आहे. परिणामी, आयातीत घट झाली आहे. भारताला १.३७ अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी वाचवण्यात यश आलं आहे; मात्र त्यामुळे सोन्याचा दर चांगलाच वधारला आहे.
