– रमेश सावईकर
गोवा हे भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी कायमस्वरूपी केंद्र असेल अशी घोषणा केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हल्लीच आपल्या गोवा भेटीत केली. कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात गोव्यासाठी हा मानाचा तुरा म्हणावा लागेल. दरवर्षी ‘इफ्फी’च्या आयोजन केंद्राबाबत अनिश्‍चितता असायची. ती आता दूर झाली आहे. गोव्याशी कायमस्वरूपी इफ्फी केंद्र म्हणून समझोता करार झाल्याने आता दरवर्षी करार करावा लागणार नाही. त्यामुळे ‘इफ्फी’चे आयोजन अधिक नियोजनबद्ध व प्रभावीपणे करणे शक्य होईल. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे कोंकणी-मराठी चित्रपटांचा स्वतंत्र विभाग यावेळी ‘इफ्फी’त असेल त्यामुळे कोकणी-मराठी चित्रपट निर्मितीला गोव्यात चांगले दिवस येतील अशी खात्री चित्रपट कलाकारासह गोमंतकीय कला रसिकांनी बाळगायला हरकत नाही.
‘इफ्फी’चे आयोजन २००४ मध्ये गोव्यात झाले. त्यानंतर दरवर्षी ‘इफ्फी’च्या आयोजनासाठी नवा करार करावा लागायचा. मध्यंतरीच्या काळात देशातील इतर काही राज्यांनी ‘इफ्फी’चे आपल्या राज्यांत आयोजन व्हावे म्हणून राजकीय प्रयत्न केले. तथापि त्यांचे इरादे फोल ठरले.
‘इफ्फी’ केंद्राबाबत अनिश्‍चितता असल्याने गोवा राज्याने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला नाही. तथापि मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या गत मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत पणजी राजधानी चकाचक केली. त्यावेळीही गोवाच इफ्फीचे कायम केंद्र बनेल अशी खात्री मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी व्यक्त केली होती. आता पुनश्‍च पर्रीकर सत्तेवर आल्यानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाशी घनिष्ठ संबंध निर्माण करून ही जादूई कामगिरी त्यांनी करून दाखविली आहे. त्याबद्दल त्यांचे गोमंतकीय रसिक अभिनंदन करतील!
एवढी वर्षे ‘इफ्फी’चे आयोजन गोव्यात झाले तरी त्याचे संचालनालय दिल्लीत होते. गोवा सरकारने आयोजनाचा खर्च करायचा नि केंद्रीय मंत्रालयाने चित्रपट कार्यक्रम व अन्य महत्त्वाचे निर्णय स्वतः घ्यायचे. त्यामुळे हा महोत्सव दिल्लीत ठाण मांडून असलेल्या अधिकार्‍यांच्या मतांनुसार निर्णय घेऊन व्हायचा. आता या गोष्टीला फाटा मिळेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. ‘इप्फी’ संबंधीचे ज्यादा अधिकार गोवा सरकारला केंद्राने देण्याची गरज आहे. हे अधिकार प्राप्त झाल्याशिवाय खर्‍या अर्थाने इफ्फीचे प्रभावी आयोजन करून हेतू साध्य होणे कठीण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
गोव्यात इफ्फीचे संचालनालय स्थापन करून त्याचे संचालकही गोव्यातील असावेत ज्यामुळे गोमंतकीय कला-संस्कृतीशी असलेले नाते जपून गोव्यातील चित्रपट कलेला अधिकाधिक प्रोत्साहन ‘इफ्फी’द्वारे देण्याचे कार्य साध्य होऊ शकेल. या महोत्सवाचे आयोजन केंद्र सरकार गोव्यातील ‘गोवा मनोरंजन सोसायटी’च्या सहकार्याने करते. गोवा मनोरंजन सोसायटीला विशेषाधिकार बहाल केलेले नाहीत. आता गोवा कायमस्वरूपी केंद्र झाल्याने हा महोत्सव या संस्थेकडे जायला हवा. फक्त इफ्फीचे वर्षातून एकदा आयोजन करण्यापुरते या संस्थेचे मर्यादित कार्य न राहता वर्षभर चित्रपटविषयक कार्यशाळा, शिबिरे व मनोरंजन कार्यक्रमांचे आयोजन झाल्यास चित्रपटासाठी पूरक वातावरण-निर्मिती होण्यास मदत होईल.
‘इफ्फी’चा दर्जा सुधारण्याचीही गरज आहे. कारण जगातील नावाजलेल्या चित्रपट महोत्सवात इफ्फीला स्थान नाही. जगभर गौरविलेले चित्रपट इफ्फीत प्रदर्शित करण्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कित्येक सिनेनिर्माते उत्सुक नसतात. या महोत्सवाचे सरकारीकरण झाल्याने त्यात कलात्मकता कमी नि बाह्य देखावा नि रूबाब जास्त अशी स्थिती असते. इफ्फीचे आयोजन करताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चित्रपट निर्माते, कलाकार, संगीतकार यांच्या मतांची दखल घेऊन त्यांच्या कलात्मक बुद्धीचा वापर अधिकाधिक कसा होईल याकडे लक्ष केंद्रित व्हायला हवे.
इफ्फीसाठी नवे संचालनालय राजधानीपासून ५ ते १० किमी. अंतरावर निसर्गरम्य स्थळी असावे असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. सहा महिन्यात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा मानस आहे. इफ्फी प्रकल्पात पाच-सहा भव्य, रुपेरी पडदे, भव्य सिनेगृह व अन्य सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. गेले दशक कला अकादमी प्रकल्पस्थळी इफ्फीचे आयोजन व्हायचे. यावर्षीही होईल. पण नवा प्रकल्प राजधानी पणजीपासून ५ ते १० किलोमीटर दूरवर उभारण्याचा मुख्यमंत्र्याचा इरादा आहे. २००४ सालानंतर इफ्फी केंद्राच्या पायाभूत सुविधांत विशेष भर पडली नाही. आता संपूर्ण नवा प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पर्रीकर स्वीकारणार असले तरी त्याचा आर्थिक भार राज्यावर पडणार नाही याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे. आर्थिक विषयक बाबींसाठी केंद्र सरकारशी करार झाल्याशिवाय पुढचे पाऊल उचलणे अतिउत्साहाचे होऊ शकते. कारण नव्या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च येईल. दहा वर्षांपूर्वी साकार झालेल्या कला अकादमी इफ्फी केंद्रासाठीचा खर्च अंदाजे २५ कोटी रुपये एवढा होता. नव्या प्रकल्पासाठी आता किती खर्च येईल याचा अंदाज येऊ शकतो. इफ्फीसाठी महसूलाचे स्रोत शोधण्याचे काम आता पर्रीकर सरकारला करावे लागेल. त्यावेळी जनतेवर त्याकरिता विशेष करांचा बोजा लादला जाणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी.
इफ्फीवर उधळण्यात येणारा भरमसाठ पैसा राज्याच्या विकासावर खर्च केला तर त्याचा जास्त विनियोग होईल अशी प्रतिक्रियाही जनतेत उमटते. त्यांत कमी-अधिक तथ्यही आहे. नुसते मनोरंजन करून काय साध्य होणार आहे? वर्षातून एकदा इफ्फीचा थाट होतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे चित्रपट दाखवण्यात येतात. पाहुणे कलाकार यांची सरनौबत झडते. इफ्फीचा समारोप झाला की नंतर वर्षभर चित्रपट क्षेत्रात पूर्णतः सामसूम! म्हणून एवढ्यासाठीच इफ्फीचे मर्यादित आयोजन-प्रयोजन असेल तर सर्वसामान्य जनतेला त्याचा काय फायदा असा प्रश्‍न उपस्थित केला गेला तर त्यांत गैर ते काय?
मराठी चित्रपट निर्मितीत महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई अग्रेसर आहे. मराठी कलाकार गोव्यात जन्मतात नि मुंबईत जाऊन मोठे होतात. मग ते चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक असोत किंवा संगीत कलाकार असोत. कोकणी गोव्याची राज्यभाषा होऊन कित्येक वर्षे उलटली तरी या भाषेची अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. सरकारी कामात तिचा लिखित स्वरूपात अजूनही वापर होत नाही. साहित्य निर्मिती होते तीसुद्धा बेताचीच. अशा परिस्थितीत चित्रपट निर्मिती व कोकणी कला विकासाचे ध्येय कसे साध्य होणार? ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. मराठी-कोकणी साहित्यिक, चित्रपट निर्माते-कलाकार, संगीत कलाकार, नाट्य कलाकार आदींना राज्यसरकारने अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यांना पोषक वातावरण निर्मितीची उपलब्धता हवी. एक वेळ आर्थिक बळावर ‘इफ्फी’चे आकर्षक व दिमाखदार आयोजन करणे सोपे आहे. पण या चित्रपट महोत्सवाचा मूळ हेतू साध्य होण्यासाठी जी कृती घडणे आवश्यक आहे ती प्रत्यक्षात आणणे आणि मुख्य हेतू साध्य करणे हेच खरे आव्हान आहे. पर्रीकर सरकारने हे आव्हानही तेवढ्याच हिंमतीने नि सार्थ अभिमानाने स्वीकारावे, तरच गोवा इफ्फीचे कायम केंद्र झाल्याचे खर्‍या अर्थाने सार्थक होईल!
