कर्नाटकाने कणकुंबी येथे गोव्याकडे येणारा कळसाचा प्रवाह रोखण्यासाठी युध्दपातळीवर चालू केलेल्या बांधकामाच्या विरोधात गोव्यातर्फे पर्यावरण कार्यकर्त्यांबरोबरच व राज्य शासनाने तातडीने दखल घेऊन याठिकाणचे पुरावे गोळा केल्यानंतर गडबडलेल्या कर्नाटकाने रविवारी या भागातील काम थांबवले आहे.
काल पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर, रामदास शेटकर यांनी या ठिकाणी भेट दिली असता तेथे युध्दपातळीवर चालू असलेले काम बंद ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले. तसेच तेथील कार्यालयाला कुलूप असल्याचे दिसून आल्याचे केरकर यांनी सांगितले.
सदर ठिकाणी गोव्याकडे येणारा पाण्याचा प्रवाह बंद करण्यात आल्याचे पुरावे सर्व प्रथम राजेंद्र केरकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन उपलब्ध केले होते व या प्रश्‍नी जागृती केली होती. त्यानंतर याबाबत वृत्तपत्रांत फोटोसहित बातम्या प्रसिध्द झाल्यानंतर गोवा शासनाने कर्नाटकाला पत्र पाठवले. तसेच शनिवारी गोव्याचे जलसंसाधन मंत्री विनोद पालयेकर यांनी कणकुंबीला भेट देऊन कर्नाटकाच्या अरेरावीच्या निषेध नोंदवताना कर्नाटकाला पत्रही पाठवले व लवादासमोर सारे पुरावे सादर करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयात काम बंद ठेवण्याची हमी दिली होती. मात्र त्याला न जुमानता काम चालूच ठेवले. रविवारी अचानक काम बंद ठेवले असले तरी कर्नाटकावर भरवसा ठेवणे धोकादायक असून पुन्हा काम सुरू करण्याची शक्यता आहेच.
यंत्रसामुग्री हलवली
राजेंद्र केरकर, रामदास शेटकर यांनी याठिकाणी भेट देऊन परिसराची पाहणी केली असता तेथील सर्व मशिनरी हलवण्यात आल्याचे दिसून आले. येथील कामगारांनी आम्हाला २ दिवस सुटी असल्याचे सांगितले. मात्र काम सुरू करणार की नाही याबाबत काही समजलेले नाही. असे ते म्हणाले.
दरम्यान माऊली मंदिरासमोरील ऐतिहासिक तळी कर्नाटकाने उध्वस्त केल्यानंतर ती बांधून देण्याची हमी देऊन काम सुरू केले होते. मात्र आता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मातीचा ढिगारा कोसळून येथील परिसर उध्वस्त झाल्याचे सांगण्यात आले.
म्हादई लवादासमोरील
युक्तीवाद तयारी जोरात
म्हादई लवादासमोर सोमवारी कर्नाटकाने कळसा – भांडुरा येथे सुरू केलेल्या कामाचा प्रश्‍न नेण्यात येणार आहे. लवादासमोर सादर केला जाणार लेखी युक्तीवाद तयार करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे, अशी माहिती जलस्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकर यांनी दिली.
भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हादई टीम युक्तीवादाचा लेखी मसुदा तयार करण्याच्या कामात गुंतली आहे. सरकार म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. म्हादईच्या विषयावर कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असे मंत्री पालयेकर यांनी म्हटले. कर्नाटकाने न्यायालयाच्या निवाड्याचे उल्लंघन करून कळसा येथे काम सुरू केले आहे. हा प्रकार म्हादई जल लवादाच्या निदर्शनास आणून दिला जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवाना तातडीने पत्र पाठवून कळसा येथे सुरू केलेले बांधकाम त्वरीत बंद करण्याची सूचना केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. भारत माता की जय या संस्थेने म्हादई या विषयावर पणजीत एका कार्यक्रमाचे रविवारी आयोजन केले. या कार्यक्रमात प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी मार्गदर्शन केले. कर्नाटक सरकारने धरणे बांधून गोव्यात येणारे नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत रोखण्याचे मोठे षडयंत्र रचले आहे. राज्यातील लोकांनी वेळीच जागृत होऊन केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे, असे प्रा, केरकर यांनी सांगितले.
म्हादईचे अस्तित्व कायम राखणे आवश्यक आहे. गोवा सुरक्षा मंचाकडून २४ जानेवारी पासून म्हादई बचाव यात्रेला सुरूवात करण्यात येणार आहे. या यात्रेला भारत माता की जय या संघटनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे भारत माता की जय संस्थेचे संस्थापक सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले.
