गोवा डेअरीमध्ये सध्या शह – काटशहाचे राजकारण जोरात दिसते. अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नवसो सावंत यांच्यावर पत्रकार परिषदेत केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप व सहकार निबंधकांकरवी चालू केलेली चौकशी, दुसरीकडे खुद्द अध्यक्ष सहकारी यांच्याविरुद्ध त्यांच्याच संचालक मंडळाच्या सदस्यांनी दिलेली अवि श्वास ठरावाची नोटीस यामुळे गोवा डेअरी सध्या भलत्या कारणांसाठी चर्चेत आहे. भ्रष्टाचाराचा विषय राहिला बाजूलाच, परंतु संचालक मंडळातील बेदिली मात्र या सार्‍या प्रकरणातून प्रकर्षाने समोर आली आहे. मूलतः हा विषय संचालक मंडळातील दुहीचाच असावा असे दिसते. व्यवस्थापकीय संचालकांचे विरोधी गटाला समर्थन असल्याचे दिसल्यानेच अध्यक्षांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची फैर झाडली असावी का असा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे कारण यापूर्वी जेव्हा गोवा डेअरीची आमसभा झाली होती, तेव्हा डेअरीच्या पशुखाद्य विभागाला झालेल्या तोट्यासंदर्भात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते आणि भागधारकांनी स्वतःहून दत्तप्रसाद सावर्डेकर यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती, तेव्हा अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक हे दोघेही एकत्र होते आणि ती समिती बेकायदेशीर आहे आणि गोवा डेअरीला बदनाम केले जात आहे असा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. मग दोन महिन्यांत असे एकाएकी काय घडले? पार्श्वभूमी पाहिल्यास असे दिसेल की विजयकुमार पाटील हे संचालक मंडळाचे सदस्य तीन बैठकांना सतत गैरहजर राहिल्याने त्यांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून संघर्षाची ही ठिणगी पडलेली असू शकते, कारण त्यांच्या अपात्रतेचा ठराव संचालक मंडलात आठ विरुद्ध तीन मतांनी संमत झालेला आहे. म्हणजेच अध्यक्षांच्या विरोधात संचालक मंडळाचे बहुसंख्य सदस्य गेलेले आहेत असाच त्याचा अर्थ दिसतो. त्यामुळे येऊ घातलेल्या अविश्वास ठरावामध्येही सहकारी यांना त्यांचे पद सोडावे लागेल अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे आपण अल्पमतात गेल्याने तर सहकारी यांना गोवा डेअरीतील भ्रष्टाचाराचा शोध लागला नसावा ना असा प्रश्न कोणीही विचारू शकतो. याचे कारण गेली दोन वर्षे सहकारी हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक गेली सहा वर्षे जर भ्रष्टाचारात गुंतलेले होते, तर गेली दोन वर्षे अध्यक्षांनी त्यांची पाठराखण का केली हा मूलभूत प्रश्न येथे उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर सहकारी यांनी देणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराचा सुगावा उशिरा लागला असे मानले तरी अध्यक्षांनी केलेली निलंबनाची कारवाई कायद्याला धरून आहे असे दिसत नाही. व्यवस्थापकीय संचालकांचे निलंबन अध्यक्षांना करता येत नाही. सहकार कायद्यान्वये ते केवळ संचालक मंडळ करू शकते व सहकार निबंधक किंवा नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाची त्याला पूर्वपरवानगी लागते हा डॉ. सावंत यांनी केलेला युक्तिवाद चुकीचा म्हणता येत नाही. तांत्रिक बाजू पाहिल्या तर व्यवस्थापकीय संचालकांनी कायद्याचा कसून अभ्यास केलेला दिसतो. त्यामुळेच सध्या ते अध्यक्षांना पुरून उरले आहेत. आता प्रश्न आहे तो भ्रष्टाचाराचा. राज्य सहकार निबंधकांनी त्यासंदर्भात अध्यक्षांच्या तक्रारीवरून जी वेरेकर समिती नेमलेली आहे, तिने कोणाचीही बाजू न घेता निष्पक्षपणे त्या आरोपांच्या मुळाशी जायला हवे. डेअरीच्या आइसक्रीम प्लांटसाठी यंत्रसामुग्री दुप्पट दराने खरेदी करणे, निविदा परस्पर देणे, दूध खरेदी, पशुखाद्य आदींसंदर्भात जे चौफेर आरोप सहकारी यांनी केलेले आहेत, त्यांची कसून आणि निष्पक्षपातीपणे चौकशी झाली पाहिजे. सहकारी व्हिडिओ क्लीप असल्याचे सांगतात, परंतु अशा प्रकारच्या क्लीप हा पुरावा न्यायालयात सहसा ग्राह्य धरला जात नाही. गेल्या सहा वर्षांच्या डॉ. सावंत यांच्या कारभाराचा कागदोपत्री पुरावा त्यांनी चौकशी समितीला सादर करावा व आपले म्हणणे सिद्ध करावे. दूध का दूध आणि पानी का पानी व्हायला हवे. गोवा डेअरीसमोर सरकारने ‘सुमुल’ च्या रूपाने मोठा स्पर्धक मैदानात उतरवलेला आहे. अशा वेळी डेअरीचे संचालक मंडळ आपसात भांडण्यात जर आपली सारी शक्ती आणि वेळ खर्ची घालणार असतील, शह – काटशहाच्या राजकारणात डोके खुपसून बसणार असतील, तर राज्यातील १७८ दूध उत्पादक सोसायट्यांचा आणि १९ हजार दूध उत्पादक कुटुंबांचा आधार असलेली ही संस्था टिकणार कशी? स्पर्धेला तोंड देणार कशी? गोवा डेअरीच्या दुधापेक्षा आज गोव्यात ‘अमूल’ कमी दराने विकले जाते आहे. गोवा डेअरीचा पुरवठाही अनियमित असतो. अशा वेळी डेअरीविषयी लोकांच्या मनात अविश्वास निर्माण झाला तर कधीही भरून न निघणारे नुकसान या संस्थेचे होईल. आजवर गोव्याच्या जनतेचा या संस्थेवर भरवसा आहे. मध्यंतरी गोवा डेअरीच्या दुधाच्या गुणवत्तेविषयी मिकी पाशेकोंनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केेले होते, तेव्हा ते आरोप तथ्यहीन असल्याचे सिद्ध झाले होते. गोवा डेअरीची विश्वासार्ह प्रतिमा अजून टिकून आहे. विद्यमान संचालक मंडळाला, अध्यक्षांना, व्यवस्थापकीय संचालकांना ती एकमेकांशी लढताना मातीला मिळवायची आहे काय?
