गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात आणि राज्यातील अन्य जिल्हा इस्पितळांमध्ये उपचारांसाठी येणार्‍या परप्रांतीय रुग्णांना शुल्क आकारण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी केली आहे. येथे ‘परप्रांतीय’ म्हणजे ज्यांच्यापाशी गोव्यातील वास्तव्याचे ओळखपत्र नसेल ते शेजारील प्रांतांतील लोक असे त्यांना अपेक्षित आहे. परप्रांतांतून येऊन गोव्यात स्थायिक झालेल्या मंडळींना अवघ्या पाच वर्षांत दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळतो. शिवाय त्यांच्यापाशी येथील वास्तव्याचे ओळखपत्र असल्याने त्यांना यापुढेही मोफत उपचार मिळणार आहेत. मात्र, एखाद्या राज्याने आरोग्यसेवेबाबत अशा प्रकारचा भेदभाव केल्याचे उदाहरण आजमितीस नाही. शिवाय घटनात्मकदृष्ट्या आणि एखाद्याने न्यायालयात धाव घेतल्यास सरकारचा हा निर्णय कितपत टिकेल शंका आहे. जे कारण या निर्णयामागे सांगण्यात आले आहे ते म्हणजे गोमेकॉवरील रुग्णांचा अतिरिक्त ताण. हे कारण मात्र पटण्याजोगे आहे, कारण या इस्पितळामध्ये शेजारच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून कारवारपर्यंतचे हजारो रुग्ण उपचारार्थ धाव घेत असतात. त्या बिचार्‍यांना दोष देण्यात अर्थ नाही, कारण आजमितीस त्या जिल्ह्यांमध्ये आरोग्यसेवेच्या नावे तेथील सरकारांनी काहीही केले नाही. उपचाराची कोणतीही चांगली सोय नसल्याने गोव्याच्या दिशेने धाव घेण्यावाचून त्यांच्यापुढे पर्याय नाही, हे खरे तर अनुक्रमे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारचे अपयश आहे. रुग्णाच्या ओळखपत्राच्या आधारे उपचार मोफत दिले जाणार की नातलगांच्या हे स्पष्ट नाही. अन्यथा शेजारील जिल्ह्यांतील रुग्ण आपल्या गोव्यातील नातलगांच्या ओळखपत्रांच्या आधारे उपचार मिळवू शकतात. आता तर महाराष्ट्र सरकार आपल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या विमा योजनेमध्ये गोमेकॉचाही समावेश करायला निघाले आहे. तसे झाले तर रुग्णांची संख्या कमी कशी होणार? उपचारांना शुल्क आकारण्यामागील खरे कारण हे गोमेकॉवरील ताण कमी करणे हे आहे. महसूल मिळवणे हा सरकारचा त्यामागील उद्देश नाही. या नव्या उपाययोजनेतून गोमेकॉवरील ताण दूर होणार का हा खरा प्रश्न आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या मते गोमेकॉत येणारे पस्तीस ते चाळीस टक्के रुग्ण हे परप्रांतातून आलेले असतात. गोमेकॉमध्ये एकाहून एक उत्तम सुपरस्पेशालिटी उभारण्यात आलेल्या असल्याने ह्रदयशस्त्रक्रियेपासून सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा मोफत उपलब्ध आहेत. खरे तर त्यामुळे राज्यातील बडी बडी खासगी इस्पितळे अक्षरशः रुग्णांविना बंद करण्याची पाळी ओढवलेली होती. काही तर विक्रीला निघाली. मात्र, खासगी इस्पितळ लॉबीमुळे सरकारने दीनदयाळ आरोग्यविमा योजनेमध्ये त्यांचा अंतर्भाव केला आणि मरणासन्न अवस्थेतील त्या इस्पितळांना जीवदान मिळाले. सध्या या विमा योजनेचा फायदा उठवीत रुग्णांची आणि सरकारची लूटमार काही खासगी इस्पितळांनी चालवलेली आहे. गोमेकॉ हे गोरगरीब रुग्णांसाठी म्हणूनच आजही वरदान ठरले आहे. तेथील सर्व अनागोंदी, अव्यवस्था सोसूनही ते गोमेकॉमध्ये जाणे पसंत करतात. बाह्यरुग्ण विभागांत रोज लोटणारी हजारो रुग्णांची प्रचंड गर्दी पाहिल्यास या इस्पितळाची गोव्याला किती गरज आहे हे स्पष्ट होते. दुर्दैवाने व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मात्र गोमेकॉमध्ये विदारक परिस्थिती आहे. येणार्‍या रुग्णांच्या नोंदणीपासूनच ही अनागोंदी सुरू होते. मध्यंतरी लाच घेऊन टोकन देणार्‍या कर्मचार्‍यांची बदली आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती. वशिलेबाजीविना गोमेकॉत कोणाची दखल घेतली जात नाही ही तक्रार तर नेहमीची आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी मुळात गोमेकॉतील ही अनागोंदी दूर करायला हवी. नुसते परप्रांतीय रुग्णांना शुल्क आकारल्याने समस्या सुटणार नाही. येणार्‍या रुग्णांच्या नोंदीपासून त्यांच्यावरील उपचारांपर्यंत सर्व स्तरांवर शिस्त आणि सुव्यवस्थेचे दर्शन घडले पाहिजे. आरोग्यमंत्र्यांपुढे खरे आव्हान हे आहे. येणार्‍या रुग्णांची गर्दी दूर करण्यासाठी संगणक आणि तंत्रज्ञानाची मदत घेता येऊ शकते, ज्यायोगे रुग्णांचा वेळ वाचेल. बाह्यरुग्ण विभागांतील अपॉइंटमेंट ऑनलाइनही करता येण्यासारख्या आहेत. कॅज्युअल्टी विभागाला अधिक शिस्त लावणे आवश्यक आहे. डॉक्टरेतर कर्मचार्‍यांचे रुग्णांशी आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी वर्तन सुधारले पाहिजे. केवळ परप्रांतीयांना शुल्क लावल्याने गोमेकॉची समस्या सुटणारी नाही. त्यापेक्षा तेथील अंदाधुंदी आधी दूर करण्याची आवश्यकता आहे. आज गोमेकॉतील ओपीडी म्हणजे नुसता मासळी बाजार झालेला आहे. आमदार आणि मंत्र्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना त्याची झळ बसत नाही, परंतु सामान्य माणसे होरपळत आहेत. खरी गरज आहे ती या इस्पितळाच्या योग्य व्यवस्थापनाची. गोमेकॉचे हे दुखणे जुने आहे. ते दुर्धर बनले आहे. आरोग्यमंत्र्यांना हे दुखणे दूर करता आले तर खरी जनता त्यांना मानेल!
