नव्या अकादमीत कर्मचार्‍यांना सामावून घेणार
पर्वरी येथील गोमंतक मराठी अकादमीच्या स्थापनेपासून तिला सरकारने किमान सव्वा कोटी रुपयांचे अनुदान दिलेले आहे. त्यामुळे वरील अकादमीची इमारत आणि मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून कायद्यानुसार येत्या सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत श्री. विष्णू सूर्या वाघ यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिला.
पर्वरी येथील मराठी अकादमी जनतेसाठी खुली व्हावी यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. मात्र, सदर अकादमी साठ सदस्यांपुरतीच मर्यादित ठेवली गेली. त्यामुळेच सरकारला नवी मराठी अकादमी स्थापन करावी लागली असे सांगून अकादमीने खर्च केलेल्या निधीची चौकशी करून वसुली व इतर बाबतींत कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. अकादमीतील कर्मचार्‍यांची इच्छा असल्यास त्यांना नव्या अकादमीत सामावून घेण्याची सरकारची तयारी असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनातील कारभार कोकणी किंवा मराठीतूनच झाला पाहिजे. त्यासाठी अनुवादकांची पदे पुढील महिन्यात भरण्यात येतील अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सरकारी अधिकार्‍यांना गरज भासल्यास कोकणीबरोबरच मराठीतूनही प्रशिक्षण देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
सरकारच्या प्रत्येक कार्यक्रमाची निमंत्रणपत्रे तिन्ही भाषांंतून काढली जावीत अशी सूचना सर्व संबंधितांना करण्यात आली आहे. तसेच सरकारी शाळा व कार्यालयांचे फलकही तिन्ही भाषांतून लावावेत असे निर्देश दिले आहेत. हे काम पूर्ण करण्यास वर्षभराचा काळ लागेल असे ते म्हणाले.
नव्या मराठी अकादमीला सरकारने दीड कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. त्यातूनच इमारत कार्यालयासाठी खर्च करणे शक्य होईल. सरकारने दिलेल्या अनुदानाचा या नव्या अकादमीने योग्य पद्धतीने विनियोग केल्यास अतिरिक्त पैसे देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
