– रमेश सावईकर
राज्यात वाढती गुन्हेगारी ही चिंतेची बाब ठरली आहे. गुन्हेगारी कमी व्हावी म्हणून कोणते व कशा स्वरुपाचे उपाय योजावेत, याबाबतचे धोरणही निश्‍चित नसल्याने गुन्हेगारांना रान मोकळे मिळते. राज्यातील गुन्हेगारी वाढली आहे अशी विरोधी पक्षाने ओरड केली. लोकांनी आवाज उठविला तरी सरकार ते कबूल करीत नव्हते. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात कायदा, सुव्यवस्था चांगली आहे अशी सबब देऊन सरकार मोकळे होत होते, पण आता प्रत्यक्षात पोलीस खाते प्रमुखांनीच राज्यातील गुन्हेगारी गेल्या दोन वर्षांत वाढल्याचे पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितल्याने राजकीय खेळी करणार्‍या सत्ताधिशांची गोची झाली आहे. २०१३ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण ३.५७% वाढले. मात्र गुन्ह्यांचा तपास लावण्याचे प्रमाणही ५.६७% वाढले असल्याचे स्पष्ट करून पोलीस खात्याने आपल्या कामगिरीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात गुन्ह्यांचा तपास लावण्याचे प्रमाण जर अगदी कमीच असेल आणि त्यात थोडीशी वाढ झाली तर त्यातून फार मोठे काही साध्य केले असे म्हणता येणार नाही.गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यापासून परावृत्त करणे, गुन्हा सिद्ध झाला तर कडक शिक्षा मिळाली, गुन्हा तपासकामात पोलीस अधिकार्‍यांना राजकीय दबावाशिवाय काम करण्याची संधी लाभली तर गुन्हेगारांना वचक राहील. पण दुर्दैवाने तसे घडत नाही. एखाद्या गुन्ह्याप्रकरणी आरोपी म्हणून त्याला चौकशीसाठी पोलिसांनी अटक केली तर पोलीस अधिकार्‍यांना राजकीय नेत्यांच्या दबावाला सामोरे जावे लागते. दखलपात्र गुन्हा असून देखील अदखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंद करून गुन्हेगारांना, आरोपीला मोकळीक द्यावी लागते. अशी परिस्थिती उद्भवते, त्यावेळी पोलीस अधिकार्‍यांना कायदा बाजूला ठेवून आपल्या कर्तव्यदक्षतेला मुरड घालून दबावाला बळी पडावे लागते म्हणून त्यांना पूर्ण दोषी धरता येणार नाही.
प्रामाणिकपणे काम करणारे पोलीस अधिकारीही आहेत. कायद्याला धरून वागणे हेच ध्येय मानून वेळप्रसंगी राजकीय दबाव झुगारून देतात. अशा कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकार्‍यांना त्यामुळे वारंवार बदली होणे, सरकारकडून सतावणूक होणे अशा स्वरूपाच्या संकटांना सामोरे जावे लागते, ही वस्तुस्थिती विचारात घ्यावी लागते.
गुन्हेगारांना वचक बसावा, त्यांना गुन्ह्याप्रमाणे कडक शिक्षा व्हावी यासाठीही कायद्यात तरतूद असली तरी कायद्यात एवढ्या पळवाटा असतात की, गुन्हेगारांना निर्दोष म्हणून सिद्ध करण्याचे काम वकिलांना करणे सहज शक्य होते. त्यामुळे गुन्हा केला तरी तो पचविणे गुन्हेगारांना शक्य होते. ही परिस्थिती कशी बदलता येईल यावर विचारमंथन होऊन तशी उपाययोजना व्हावयास हवी.
राज्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घटले आहेत, ही दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल. तथापि घरफोड्या, चोर्‍यांचे प्रमाण बेसुमार वाढले आहे. घरे, दुकाने, बँका, कार्यालय, शाळा, कारखाने आदी ठिकाणी चोर्‍या करणे हे गुन्हेगारांचे लक्ष्य बनले आहे. अशा स्वरुपाचे गुन्हे करणार्‍यांमध्ये परप्रांतीयच अधिक असल्याचे दिसून येते. परप्रांतातून केवळ हे गुन्हे करण्याच्याच हेतूने गोव्यात येऊन भाड्याने घरे घेऊन वास्तव्य करणे आणि संधी प्राप्त होताच चोर्‍या करून पलायन करणे असा त्यांचा उपद्व्याप असतो. भाडेकरू म्हणून राहणार्‍यांची माहिती घरमालकांनी पोलिसांना द्यावी असे आवाहन करूनही लोक प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे अशा परप्रांतीयाची इत्यंभूत माहिती पोलीस खात्याकडे उपलब्ध नसते. त्यामुळे तपासकामात मदत होत नाही.
ज्वेलरी दुकाने, बँका, मंदिरे व मोठ्या आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची पोलिसांनी केलेली सूचना अनेकांनी अंमलात आणली आहे. त्यामुळे सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारावर गुन्हेगारांचा तपास लावणे पोलीसांनी शक्य होते. ह्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस-जनता यांच्यामध्ये सुसंवाद व सहकार्याची भावना या गोष्टी वृद्धिंगत व्हायला हव्यात. पोलीस अधिकारी एखाद्या गुन्ह्यांचा तपास लावू शकले नाहीत, तर त्या दोषाचे खापर त्यांच्यावर पूर्णतः फोडून मोकळे होणे रास्त ठरणार नाही. पोलीस हेही शेवटी सर्वसामान्य माणसांसारखेच असतात. त्यांना काही अंतर्ज्ञान नसते. राष्ट्रीय महामार्गावर रात्रौ पोलीस गस्त ठेवण्यात येते. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. शिवाय पोलिसांना गस्तीसाठी पुरेशी वाहने उपलब्ध असायला हवीत. तरच नाकाबंदी, वगैरे तपासाचे उपाय फलदायी होऊ शकतात.
रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अपघाती मृत्यूचे वाढलेले प्रमाण ही गंभीर व चिंतेची बाब आहे. गतसाली वेगवेगळ्या २५२ अपघातांच्या घटनांमध्ये २९० जणांचा मृत्यू झाला. दुचाकीस्वारांचा त्याच जास्त समावेश आहे. अपघातास कारणीभूत ठरणे हा सुद्धा तेवढाच गंभीर गुन्हा आहे. मात्र जामीनपात्र गुन्हा असल्याने वाहनचालक बेफिकिरीने, वाहतुकीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाहने हाकतात. त्यामुळे वाहनांची समोरासमोर टक्कर होणे, पादचार्‍यांस ठोकरणे आदी प्रकारच्या अपघातांचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. वाहतुकीचे नियम अधिक कडक करणे, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना दंड ठोठावणे आणि मृत्यूस जबाबदार ठरणार्‍या वाहन चालकास गुन्हा सिद्ध झाला असता कडक शिक्षा होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच अपघातांचे प्रमाण घटेल. दुसरा मुद्दा आहे तो अरूंद रस्ते नि वाढती वाहनसंख्या राज्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांची संख्या खूपच अधिक आहे.
गुन्हेगारी वाढण्यास अन्य बरीच कारणे आहेत. बदललेली जीवनशैली, युवा पिढीमध्ये निर्माण झालेली बाधक-मारक आकर्षणे, बेकारी, बदलती सामाजिक परिस्थिती, राजकीय लाभासाठी गुन्हेगारांना अभय देण्याची राजकारण्यांची प्रवृत्ती, द्रव्य लालसा, झटपट श्रीमंतीसाठीचा हव्यास, वाढती गरीब-श्रीमंतीमधली दरी आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे संस्कारांचा अभाव!
गुन्हेगारी प्रवृत्ती निर्माण होणार नाही यासाठी बालपणापासून अत्यावश्यक असलेले संस्कार पालकांकडून आज होत नाहीत. शालेय शिक्षण काळात शिक्षकवर्ग पिढी घटवण्यात कमी पडतो, तर महाविद्यालयीन मुक्त जीवन काळात विद्यार्थ्यांवर कोणी लगाम घालू शकत नाही अशी एकूण सामाजिक परिस्थिती आहे ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. गुन्हेगारी वाढू नये म्हणून शासन व पोलीस यंत्रणा सक्षम हवी. तसेच गुन्हेगारीची बिजे पेरली जाणार नाही म्हणून प्रभावी संस्कार करणारे पालक, शिक्षक, सामाजिक अन्य घटक कार्यक्षम असणे हे त्याहूनही अधिक गरजेचे आहे. याची जाणीव होऊन सामाजिक जागृती झाली तर गुन्हेगारीचे प्रमाण घटू शकेल!
