– शशांक मो. गुळगुळे
सध्या उत्तर महाराष्ट्रात व मराठवाड्यातील तसेच विदर्भातील काही भागांत ‘केबीसी’ प्रकरण गाजत आहे. या ‘केबीसी’ने प्रचंड दराने व्याज देण्याचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखवून त्यांच्याकडून निधी जमा केला. सुरुवाती-सुरुवातीस काही गुंतवणूकदारांना चढ्या दराने व्याज देऊन या कंपनीने गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण केला व नंतर कंपनीचा गाशा गुंडाळून बाकीच्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली.
हा काही अशा प्रकारचा पहिला प्रकार नाही. आतापर्यंत अशा तर्‍हेच्या बर्‍याच कंपन्यांनी बर्‍याच गुंतवणूकदारांना डुबविलेले आहे. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ ही म्हण या गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत मात्र खोटी ठरलेली आहे. अशा तर्‍हेच्या गुंतवणूक योजनांत फसवणूक होते हे माहीत असूनही हे गुंतवणूकदार अशी जोखीम का घेतात याचे कारण म्हणजे भारतीयांत फार मोठ्या प्रमाणावर बोकाळलेला चंगळवाद! प्रत्येकाला एका रात्रीत श्रीमंत व्हायचे असते. त्यामुळे लोभाने, हावरेपणाने हे लोक अशा फसव्या योजनांत गुंतवणूक करतात; व भारतीयांची ही मानसिकता जाणूनच अशा तर्‍हेच्या कंपन्या पुनःपुन्हा अस्तित्वात येतात. अशा कंपन्यांतून फसवणूक झाल्यावर हे लोक पोलिसांकडे धाव घेतात. जसे काही यांचा मूर्खपणा निस्तरण्यासाठीच पोलीस यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. यांच्या बेजबाबदारपणामुळे होणार्‍या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठीच जणू पोलीस आहेत.
या प्रकरणात कोर्टकचेर्‍याही भरपूर झाल्या आहेत. बहुतेक प्रकरणांत अशा कंपन्यांचे प्रवर्तक गजांआड गेले आहेत. पण हे प्रवर्तक फसवून मिळविलेला पैसा असा काही ठेवतात की या गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळत नाही. फक्त प्रवर्तक गजांआड झाला एवढेच सुख त्यांना मिळते. हे प्रवर्तक अशा कंपन्यांसाठी भाड्याच्या जागा घेतात. त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागा नसतात. त्यामुळे जागा वगैरे विकूनही गुंतवणूकदारांना पैसे देता येत नाहीत. गुंतवणुकीचे एक ‘मार्केट मेकॅनिझम’ आहे. या मेकॅनिझमनुसार भारतात गुंतवणुकीवर त्यावेळी जेवढा परतावा मिळत असेल त्याहून जास्त परतावा देण्याची हमी कोणी दिल्यास अशा योजनांत कधीही गुंतवणूक करू नये. गुंतवणूक योजना जाहीर करणारा जादूने पैसा उभा करू शकत नाही. त्यामुळे गुंतवणूक करताना प्रत्येक गुंतवणूकदाराने ‘मार्केट ट्रेण्ड’कडे दुर्लक्ष करू नये. व्याजाला सोकावलेले व मोहावर ताबा ठेवू न शकणारे अनेक गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांच्या कारनाम्यात बरबाद होतात. ‘व्याजाला सोकावला व मुद्दलला मुकला’ अशी जी आपल्याकडे पूर्वीपासून म्हण आहे ती खरोखरच सार्थ असल्याचे अशावेळी जाणवते. दुर्दैवाने आपल्या समाजात फसवणारे (यांत राजकारणीही आले) व फसणारे यांची कधीच कमतरता भासत नाही. यातला गमतीदार भाग म्हणजे काही गुंतवणूकदार असेही आहेत की जे अगोदरच्या योजनेत फसले होते, ते पुन्हा नव्या योजनेत फसले. बर्‍याच वेळा नवे गुंतवणूकदार या मोहात अडकतात व फसवणारेही नवनव्या कल्पना मांडून फसवत राहतात. माणसांना मोहावर नियंत्रण मिळविता येत नाही हेच खरे!
‘कष्टावीण फळ ना मिळते’ हे संतांचे विचार आता मागे पडले असून प्रत्येकाला कष्टांशिवाय श्रीमंत व्हायचे असते व यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबिण्याची त्यांची तयारी असते. गुंतवणूकदारांना फसविणारे लोकांच्या या मानसिकतेचाच फायदा घेतात. पैशाच्या मोहात अडकलेले अनेक महाभाग श्रीमंत व्हायच्या नादात कष्टाला व इमानदारीला विसरले आहेत. ही अशी प्रकरणे भारतातील सर्व राज्यांत घडत आहेत. याअगोदर पश्‍चिम बंगालमध्ये ‘शारदा चिट फंड’ या कंपनीकडून तेथील लोकांची फसवणूक झाली होती आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे तेथील राज्यसरकार ‘शारदा चिट फंड’च्या प्रवर्तकांची तरफदारी करीत होते. राज्यसरकार गुन्हेगारांची तरफदारी करणारी उदाहरणे फक्त भारतातच घडत असावीत.
लोकांना ‘तुम्हाला श्रीमंत करतो’ अशा मोहात पाडून विविध आकर्षक योजना सादर करणारे अलीकडे सर्व प्रांतांत व गावोगावी निर्माण झालेले आहेत. कोण प्लॅन्टेशन योजना आणतो. ही आणणार्‍यांच्या नावावर कुठेही एक इंचही जमीन नसते. यात ज्यांना ज्यांना मेंबर केले त्यांच्याकडून मार खायचीही भीती असते. कधी पशुपालन, कधी सेकंड होम, कधी नोटा दुप्पट करणे, कधी परीसस्पर्शाने सोने देणे तर कधी अन्य काही अशा योजना ‘लॉंच’ करण्यात येतात. यामागचे सूत्र एकच- लोकांकडून पैसा गोळा करून त्यांची फसवणूक करणे! हर्षद मेहताचा ‘मार्केट’मधील ‘बुम’च्या काळातील शेअर घोटाळा असो किंवा शेअरबाजारातील ‘सत्यम’ घोटाळा असो किंवा भुदरगड तसेच शारदा चिट फंडासारखे अन्य गुंतवणूकदारांना गंडविणारे उद्योग असोत; या देशात असे प्रकार अखंड सुरू आहेत. अशा उद्योगांना चाप लावणे व लोकांची व गुंतवणूकदारांची (त्यांची चूक असूनही) फसवणूक करणार्‍यांना जरब बसविणे शक्य झालेले नाही ही या देशातील वास्तवता आहे.
मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) हा प्रकारही अनेकांना गंडा घालतो. पण यात ‘मेंबर’ वाढविताना नातलगांना किंवा मित्रांना किंवा ओळखीच्या लोकांना ‘मेंबर’ केले जात असल्यामुळे अडकलेला माणूस यातून सुटण्यासाठी आणखी काहींना अडकवतो व हे दुष्टचक्र सुरू राहते.
‘केबीजी’चा गुन्हेगार असलेल्या चव्हाणने दहा हजार कोटींचा घोटाळा केला. पंधरा हजार रुपये गुंतवा व ५ हजार रुपयांचे सहा पोस्ट डेटेड चेक परत घ्या. ३६ महिन्यांनी पुन्हा मूळ गुंतवणूक रक्कम एकरकमी परत घ्या, अशी योजना पुढे करून या कंपनीच्या प्रवर्तकाने लोकांमध्ये विश्‍वास निर्माण केला. सुरुवातीस गुंतवणूकदारांना पैसे दिले. नंतर त्याने विशेष योजना जाहीर केल्या. यात १७ हजार रुपये गुंतवा व १ लाख रुपये घ्या. ८६ हजार रुपये गुंतवा व ५ लाख रुपये घ्या अशी आमिषे दाखवून लोकांना मोहात पाडले. ३६ सदस्य केल्यास गोवा सहल, ८० सदस्य केल्यास दरमहा पाच हजार रुपये असे एजंटांना आमिष देऊन तोंडी प्रचाराने या कंपनीच्या प्रवर्तकाने सर्वत्र आपले जाळे टाकले. यात अनेकजण अडकले. काहींनी बायकोचे दागिने विकून तर काहींनी आयुष्यभराची पुंजी या योजनेत गुंतविली. आता या लोकांसमोर अंधकार आहे. या फसवणुकीत उद्ध्वस्त झालेल्या तिघांनी आत्महत्या केल्याने हे प्रकरण आणखी संवेदनशील बनले आहे. डुबलेल्या ठेवीदारांना शासनाने मदत करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये अशा प्रकारची मदत करण्यात आली (कारण यात तृणमूल कॉंग्रेसवाले अडकलेले होते) याचे दाखले दिले जात आहेत. अशा लोकांना सरकारने मुळीच मदत करू नये. सगळ्यांचे मूर्ख व्यवहार सरकारने आपल्या अंगावर का घ्यावे? सरकारचा पैसा हा जनतेच्या करातून सरकारकडे येतो. अशा हावरट व पैशांसाठी सोकावलेल्या लोकांसाठी इतर जनतेचा पैसा का खर्च व्हावा? आणि जर सरकारने मदत केली तर आणखी बर्‍याच कंपन्या फसवण्याच्या उद्देशाने येतील. कारण त्यांना माहीत होईल की फसवणूक झालेल्यांना सरकार मदत करणार! त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने जे होईल ते होऊदे, शासनाने त्यांना मुळीच मदत करू नये. पतसंस्थांकडूनही लोकांची फसवणूक फार मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. अशा पतसंस्था ठेवीदारांकडून ठेवी गोळा करतात व कर्जे देताना संचालकांच्या नातेवाइकांना व ओळखीच्यांना ती बुडविण्यासाठीच देतात. अशा कर्ज देण्यामुळे कित्येक पतसंस्थांना टाळी लागली आहेत. त्यामुळे सुज्ञ गुंतवणूकदारांनी शक्यतो पतपेढीत गुंतवणूक टाळावी. तसेच पतसंस्थांचे संचालक हे ‘मनीमार्केट’संबंधी तितकेसे जाणकार नसतात. त्यामुळे ‘फंड डिप्लॉयमेन्ट’ वगैरेबाबतचे योग्य निर्णय ते घेऊ शकत नाहीत. याचाही पतसंस्थांच्या कारभारावर परिणाम होतो. बर्‍याच पतसंस्थांच्या संचालकांना राजकीय वरदहस्त असतो त्यामुळेच ते गुंतवणूकदारविरोधी निर्णय बिनधास घेतात. केबीसी व यासारखी बरीच प्रकरणे उजेडात येऊनही आजही अशा प्रकारच्या विविध नावांच्या विविध योजना भारताच्या गल्लीबोळात राबविल्या जात आहेत. देव अशा योजनांतील गुंतवणूकदारांना कधी सुबुद्धी देणार हे त्या देवालाच माहीत!
