- शैलेंद्र देवळाणकर
पाकव्याप्त काश्मीरचा अविभाज्य भाग असणार्‍या गिलगिट-बाल्टिस्तानला सिंध, पंजाबप्रमाणे पाचवा प्रांत म्हणून दर्जा देण्याचा डाव पाकिस्तानने आखला आहे. त्यासाठी या या प्रदेशाचे स्वायत्त क्षेत्राचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. असे करण्याला पाकिस्तान विकासाचे लेबल लावत असला तरी यामागचे मुख्य कारण तेथील स्थानिकांचा आवाज पूर्णपणे दाबून इतर या प्रांतावर कब्जा करण्याचा आहे.
गेल्या महिन्यात भारत-पाकिस्तान संबंधांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची घटना घडली. या घटनेचा थेट परिणाम भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेवर पडणार आहे. असे असतानाही माध्यमांमधून त्याविषयी ङ्गारशी चर्चा झाली नाही. ही घटना गिलगिट – बाल्टिस्तानशी संबंधित आहे. या पाकव्याप्त परिसरात पाकिस्तानने एक कार्यकारी आदेश काढला आहे. या आदेशाद्वारे या प्रदेशाचे स्वायत्त क्षेत्राचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. आता हे अधिकार पाकिस्तानच्या संसदेला देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय भविष्यात गिलगिट बाल्टिस्तान या प्रदेशाविषयी निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना देण्यात आले आहेत. या सर्वांचा संबंध भारताशी आहे.
गिलगिट- बाल्टिस्तान हे जम्मू-काश्मीरमधीलच एक क्षेत्र आहे. त्याचे क्षेत्रङ्गळ ७२ हजार वर्ग किलोमीटर इतके आहे. या प्रदेशाची लोकसंख्या सुमारे १० लाख आहे. यामध्ये ७ जिल्हे आहेत. काराकोरम ही जगातील सर्वांत उंच पर्वतरांग गिलगिट बाल्टीस्तानमध्येच आहे. त्याचप्रमाणे कांचनगंगा हे प्रसिद्ध पठारही याच क्षेत्रात आहे. सामरिकदृष्ट्या हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याचे कारण या प्रदेशाच्या सीमा रेषा चीन, अङ्गगाणिस्तान आणि पाकिस्तानला भिडलेल्या आहेत. १९४७ मध्ये पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरमध्ये घुसखोरी केली आणि जम्मू काश्मिरच्या काही भागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला. त्यालाच आज आपण पाकव्याप्त काश्मीर असे म्हणतो. गिलगिट बाल्टिस्तान हा या पाकव्याप्त काश्मीरचाच एक अविभाज्य भाग आहे. साहजिकच, भारताचा त्यावर मालकी हक्क आहे. तरीही पाकिस्तानने १९६३ मध्ये गिलगिट बाल्टिस्तानचा एक हिस्सा बेकायदेशीरपणे चीनला दिला.
१९७०च्या दशकामध्ये पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तानमधील स्थानिक सरकारला काही विशेषाधिकार देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पाकिस्तानच्या संसदेत २००९ मध्ये स्वतंत्र कायदा करण्यात आला. यामध्ये गिलगिट बाल्टिस्तानच्या स्थानिक प्रशासनाला स्वायत्त दर्जा देण्यात आला. असा दर्जा देऊन या भागासाठी स्वतंत्र लहानसे विधीमंडळही नेमण्यात आले. तेथे मुख्यमंत्री निवडण्यात आले. आता मात्र पाकिस्तानने या स्वायत्त क्षेत्राचे अधिकार काढून घेतले आहेत. पाकिस्तानचा यामागचे मुख्य उद्देश म्हणजे गिलगिट बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवायचे आहे.
सुरुवातीपासूनच काश्मीरच्या ज्या भागावर बेकायदेशीर कब्जा केला आहे त्याची पाकिस्तानने दोन गटांत विभागणी केली आहे. एक पाकव्याप्त काश्मीर आणि दुसरे गिलगिट बाल्टिस्तान. अशा प्रकारे ही दोन्ही क्षेत्रे वेगळे करणे हेही बेकायदेशीर आहे, कारण तो जम्मू काश्मीरचाच भाग आहे. मात्र तो स्वतंत्र करून गिलगिट बाल्टिस्तानला पंजाब, सिंध प्रांताप्रमाणे आपला पाचवा प्रांत बनवण्याचा पाकिस्तानचा डाव आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान अब्बासी यांनी यासाठी देखावा करताना गिलगिट बाल्टिस्तानमधील १० लाख लोकांना सिंधप्रमाणे अधिकार देण्यासाठी, त्यांचा विकास घडवून आणायचा आहे असे कारण पुढे केले आणि आम्ही जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेत असल्याचे सांगितले. तथापि, यामागचे मुख्य कारण स्थानिकांचा आवाज पूर्णपणे दाबून इतर या प्रांतावर कब्जा करण्याचा आहे.
तीन वर्षांपूर्वी चीनने चीन पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्र योजना (चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. हे परिक्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तानमधूनच पुढे जाणार आहे. किंबहुना त्याची सुरुवात याच प्रदेशातून होते आहे. याच प्रदेशाची सीमा रेषा चीनबरोबर आहे. दोन देशांना जोडणारा भाग असल्याने या प्रकल्पांतर्गत चीनने इथे अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीनला या प्रदेशाचा इतिहास माहिती आहे की हा परिसर मुळात काश्मीरचा भाग आहे आणि त्यावर पाकिस्तानने बेकायदेशीर कब्जा केलेला आहे. त्यामुळे चीनला आर्थिक गुंतवणुकीविषयी चिंता वाटू लागली आहे. हा प्रकल्प पुढे घेऊन जाण्याविषयी चीन साशंक बनला आहे. चीन ही गुंतवणूक भारताच्या क्षेत्रात करतो आहे याची कल्पना संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिका, युरोप यांसह संपूर्ण जगाला आहे.
आता चीनने गिलगिट – बाल्टिस्तान हा प्रदेश पाकव्याप्त काश्मिरपासून वेगळा करून पाकिस्तानचा स्वतंत्र हिस्सा बनवावा यासाठी पाकिस्तानवर एक प्रकारे दबाव आणला आहे. असे केल्याने चीनला या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करणे सोपे जाणार आहे. हा आदेश लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात चिनी सैन्य गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये येऊ शकणार आहे. या प्रदेशात जे विकास प्रकल्प राबवले जाणार आहे ते सर्व चीनकडूनच राबवले जाणार आहेत. यासाठी चिनी लष्कर तिथे तैनात होणार असल्याने भारताच्या सुरक्षेला जबरदस्त धोका निर्माण होणार आहे. कदाचित, नजीकच्या भविष्यात चीन आणि पाकिस्तान एकत्रितपणे भारतावर हल्लाही करू शकतात. त्यासाठी ह्या प्रदेशाचाच वापर केला जाऊ शकतो, कारण दोन्ही सैन्य तिथे आमनेसामने येतील.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे चीनने हे आर्थिक परिक्षेत्र वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) या प्रकल्पालाही जोडले आहे. भारताचा ओबीओआरला विरोध आहे. पण मूळ भारतीय प्रदेश असलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तानलाही चीन ओबीओआरचा भाग बनवत आहे. यातून चीन भारताला आव्हान देत आहे. तिथल्या गुंतवणुकी या कायदेशीर करायच्या असल्याने त्यांनी गिलगिट बाल्टिस्तानचा स्वतंत्र दर्जा काढून पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या घटनेची चर्चा भारतात झाली पाहिजे. तसेच आंतरराष्ट्रीय राजनयाचा वापर करत ही गोष्ट जागतिक पातळीवरही जोरकसपणाने मांडण्याची गरज आहे.
पाकिस्तान काश्मीरचा प्रश्‍न विविध आंतरराष्ट्रीय मंचावरून मांडत आला आहे. काश्मीरमध्ये भारत मानवाधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा कांगावा पाककडून नेहमीच होत आला आहे. आता भारतानेही गिलगिट बाल्टिस्तानचा प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडला पाहिजे, जेणेकरून पाकिस्तानवर दबाव येईल. विशेषतः भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेत आता गिलगिट बाल्टिस्तान हा विषय आणला गेला पाहिजे.
एकंदरीतच, भारताला यासंदर्भात काही ठोस निर्णय घेणे, संवदेशनशील राहणे आणि मुख्य म्हणजे देशपातळीवर याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. या प्रदेशात पूर्वी शीख शासनकर्ते होते. यानंतर तेथे डेगरा शासनकर्ते होते. तसेच इथला बहुसंख्य समाज हा शियापंथीय आहे. त्यामुळे या सर्वाला त्यांचा विरोध आहे. मात्र त्यांना समर्थन मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी भारताने पुढाकार घेतला पाहिजे. आज पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाला स्वातंत्र्य चळवळ असे म्हणत सर्वते सहकार्य करत असतो, प्रोत्साहन देत असतो. या माध्यमातून भारतात कारवायाही केल्या जातात. आता तशाच पद्धतीने भारताने गिलगिट बाल्टिस्तानमधील स्थानिकांच्या पाकिस्तानविरोधाला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा दिला पाहिजे.
