गरज विवेकाची

0
110

निवडणुका जवळ दिसू लागल्या की अयोध्येतील राममंदिराचा विषय ऐरणीवर आणायचा आणि निवडणूक आटोपली की विषय बासनात गुंडाळायचा हेच गेली अनेक वर्षे चालत आले आहे. आता देखील येणार्‍या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येतून सहा राज्यांमध्ये प्रवास करणार असलेली एक रथयात्रा निघाली आहे. खरे तर अयोध्या विवाद न्यायप्रवीष्ट असताना आणि त्यासंबंधीची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेली असताना अशा प्रकारे धार्मिक भावना चेतवणार्‍या यात्रा काढणे गैर आहे, परंतु मुख्यत्वे दक्षिणेतील राज्यांमध्ये आणि त्यातही यावर्षी निवडणूक होणार असलेल्या कर्नाटकवर नजर ठेवून ही यात्रा निघाली आहे. ती रामेश्वरमपर्यंत जाईल म्हणजे केरळ आणि तामीळनाडूमध्येही रामनाम गुंजणार आहे. अशा प्रकारच्या रथयात्रेतून राममंदिर कसे उभे राहणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. मध्यंतरी श्री श्री रवीशंकर यांनी अयोध्या विवाद न्यायालयाबाहेर सोडवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. मोदी सरकारनेच त्यांच्या मार्फत हे प्रयत्न चालवल्याची चर्चा झाली. नदवींसारख्या मौलानाने रविशंकर यांच्या उपस्थितीत रामजन्मभूमीवर राममंदिर बांधू देण्याची आणि त्या बदल्यात अन्यत्र मशीद उभारण्याची तयारीही दर्शवल्याने या समझोत्याबाबत कुतूहल निर्माण झाले होते, परंतु तो फुगा लगोलग फुटला. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल बोर्डाने नदवींचा हा प्रस्ताव तर फेटाळून लावला आहेच, शिवाय त्यांनाही बोर्डावरून काढून टाकले आहे. या प्रकरणी एका मध्यस्थाने नदवींवर सौदेबाजीचा आरोप केल्याने त्यांची प्रतिमा डागाळली आहे. नदवींची सध्या झालेली स्थिती पाहता अन्य कोणी अयोध्या विवादात तडजोड करण्यासाठी पुढे येण्याचे धारिष्ट्य दाखवील असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या विवादाकडे आपण केवळ जमिनीचा वाद या नजरेनेच पाहणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केलेले आहे. मात्र, या देशातील दोन्ही प्रमुख धर्मांसाठी तो भावनेचा आणि त्याहून अधिक प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे निव्वळ जमिनीचा वाद म्हणून निघणार असलेला तोडगा कितपत मान्य केला जाईल याबाबतही साशंकता आहे. खरे तर मध्यंतरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी अंतरिम निवाड्यात तीन भागांत त्या जागेची वाटणी केली तेव्हाच तो सुटायला हरकत नव्हती, परंतु तो तोडगा अमान्य करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात निघणारा तोडगा किमान या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचा मान राखत मान्य करण्याचे औदार्य सर्व गटांनी दाखवले पाहिजे. मात्र, अयोध्या हा विषय मूलतः राजकीय मुद्दा बनलेला असल्याने आणि विविध राजकीय पक्षांचे हितसंबंध त्यात या ना त्या प्रकारे गुंतलेले असल्याने हा विषय सहजासहजी सुटण्याजोगी परिस्थिती नाही. खरे तर निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक प्रचार करता येत नाही, परंतु निवडणूक जवळ आली की नेत्यांच्या मंदिरांना भेटी, रथयात्रा, यज्ञयाग हे सारे एवढे नेहमीचे झाले आहे की निवडणूक आयोगही त्यासंदर्भात काही करू शकत नाही, कारण तांत्रिकदृष्ट्या आचारसंहिता लागू होण्याआधीच हा धुरळा उडवून दिला गेलेला असतो. आता जनतेलाही अशा गोष्टींमागील कावा कळू लागला असला तरी या देशात अज्ञानी गोरगरीब जनतेचाही तुटवडा नाही. ती अत्यंत श्रद्धेने आणि भावपूर्णतेने अशा उपक्रमांकडे पाहात असते आणि त्याचाच फायदा राजकारणी यथास्थित उठवत असतात. खरे तर देशाला भेडसावणारे ज्वलंत प्रश्न आज कितीतरी आहेत. सर्वसामान्यांना भेडसावत असलेली महागाई, दिवसेंदिवस वाढत चाललेली बेरोजगारी, शेतकर्‍यांपुढे उभ्या राहत असलेल्या विविध प्रकारच्या समस्या, करांच्या आणि अधिभारांच्या अतिरेकाने जेरीस आलेला मध्यमवर्ग, या समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी अयोध्येसारखे भावनिक मुद्दे नेत्यांसाठी फायद्याचे असतात. समाज त्या गुंगीत राहतो आणि राजकारणी मुख्य विषय अलगद बाजूला सारून भावनांचे राजकारण खेळतात. अयोध्या विवादावर आजवर झाले तेवढे राजकारण पुरे झाले. आज देशाला गरज आहे ती हा विषय सामंजस्याने आणि विवेकाने सोडवण्याची. त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झालेलीच आहे. न्यायालयावर विश्वास ठेवून आणि जो काही न्याय येईल तो स्वीकारण्याची तयारी ठेवून सकारात्मक भूमिकेतून या विषयाकडे पाहिले गेले, तरच हा विवाद सुटू शकतो, पुन्हा एकवार दंग्याधोप्यांचे सत्र देशात सुरू झाले तर ते थोपवणे कठीण होईल. भले त्या ध्रुवीकरणातून काहींना सत्ता गवसेल, परंतु त्यात देशहित नसेल. अनावश्यक उपक्रमांद्वारे वातावरण पुन्हा बिघडवण्यापेक्षा अयोध्येचा विवाद सामंजस्याने सुटावा यासाठी थोडी तडजोड करण्याची थोडा समजुतदारपणा दाखवण्याची तयारी सर्व संबंधितांनी दाखवली तरच हा विवाद सुटू शकतो.