- ऍड. असीम सरोदे
फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आणि देशभरात फटाक्यांविषयीची चर्चा सुरू झाली. मुळात न्यायालयाने केवळ विक्रीवर बंदी न घालता फटाके उडवण्यावरच बंदी घालणे आवश्यक होते…
दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली एनसीआरमध्ये ङ्गटाकेविक्रीला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत बंदी घालण्याचे आदेश नुकतेच दिले. वस्तुतः हा आदेश मुळात चुकीच्या वेळी दिला गेला आहे. लोकांना सर्वच गोष्टी व्यवस्थापित कऱण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे होते. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हा निर्णय देण्यात आला. त्यातही ङ्गटाके विक्री करू नये ङ्गक्त असा आदेश देण्यात आला. ङ्गटाके उडवण्यावर बंदी आणलेली नाही. त्यामुळे दिल्लीला लागून असणार्‍या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, गुरूग्राम या भागांतून ङ्गटाके आणले जाऊ शकतात. पण यानिमित्ताने फटाकेमुक्त दिवाळीची चर्चा सुरू झाली आहे.
खरे पाहता हा आपल्या सामाजिक संस्कृतीशी संबंधित भाग आहे. रुढी, परंपरा यांच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे आपण सातत्याने आपले उत्सव चुकीच्या पद्धतीने साजरे करीत आहोत. त्यामुळे आपल्या उत्सव साजरे करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. आपल्याला हे समजून घेतले पाहिजे की, ङ्गटाके निर्मिती उद्योगात अनेक लहान कारागीर मुलांचे शोषण केले जाते. ङ्गटाका कारखान्यात झालेल्या अपघातांत प्रामुख्याने गरीब मुले, कामगारवर्ग जिवंत जळून मेलेले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे ङ्गटाके उडवल्याने कोणाचाही कसलाही ङ्गायदा होत नाही. त्यामुळे हा निर्बुद्धपणा आहे असे म्हटल्यास ते गैर नाही. मेहनतीने पैसा कमवून त्याचा धूर करण्यात आनंद मानण्याला काहीच अर्थ नाही. याबाबत आता विचार करण्याची वेळ आली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर अनेकांनी दिवाळीच्या तोंडावरच हा निर्णय का घेतला गेला, हिंदूंच्या सणांबाबतच नेहमी बंधने कशासाठी, गणपती आले असतानाच नवे नियम, सूचना, निर्णय का दिले जातात अशी हाकाटी पिटण्यास सुरुवात केली आहे. पण साध्या शब्दांत सांगायचे तर दिवाळीच्या वेळेस जसे अभ्यंगस्नानाचे महत्त्व सांगणारे कार्यक्रम होतात, मजकूर प्रकाशित होतो, तसेच या निर्णयांचे आहे, कारण फटाके बहुतेक करून दिवाळीतच अधिक प्रमाणात वाजवले जातात. त्या त्या सणांना ज्या चुकीच्या गोष्टी होतात, ते रोखण्याचे हे निर्णय दिले जातात त्यात धर्मविरोधी कारण नाही, पण लोकांना न्यायालयाचा दृष्टीकोन कळत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, इथे धर्माच्या परिप्रेक्ष्यातून न पाहता मोहरम अथवा इतर सणांच्या वेळी तसेच क्रिकेट मॅचच्या वेळी वाजवण्यात येणार्‍या फटाक्यांवरही बंदी घातली गेली पाहिजे. अलीकडील काळात वाढदिवसाप्रित्यर्थही रात्री बारा वाजता फटाके ङ्गोडले जातात. त्यामुळे अनेकांची झोपमोड होते. लहान मुले दचकून उठतात. हा मूर्खपणा आहे, याची जाणीव आपल्याला कधी होणार? हा क्रूर आनंद आहे हे आपण कधी समजून घेणार?
जगण्यासाठी सर्वांना शुद्ध हवा, प्राणवायू, चांगले वातावरण आवश्यक आहे. प्राणवायू आपण तयार करू शकत नाही आणि वातावरणही निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे ते बिघडवण्याचाही आपल्याला अधिकार नाही. रुग्ण, गर्भवती, अत्यवस्थ वृद्ध या कशाचेच भान न ठेवता आपल्याकडे फटाके उडवले जातात. दिवाळीच्या काळात अवकाशातून भारताच्या प्रतिमा घेतल्या जातात. गुगलवरून त्या प्रतिमा पाहिल्यास त्यात भारताच्या आकाशात धुराचे मळभ आलेले दिसते. या पार्श्‍वभूमीवर विषारी धूर आणि विषारी कचरा निर्मिती आता तरी आपण थांबवली पाहिजे असाच संदेश दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्याच्या माध्यमातून दिला आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे.
अलीकडील काळात स्वच्छ भारत अभियान हे सरकारी अभियान सुरू आहे. माझ्या मते, ङ्गटाके न उडवणे हा देखील त्यातील स्वच्छ वर्तणुकीचा भाग आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे त्या परिप्रेक्ष्यातूनही पाहिले गेले पाहिजे, परंतु तरीही पंतप्रधानांनी या संदर्भात कोणतेच भाष्य केलेले नाही. वास्तविक, त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून भारतीयांना आवाहन करायला हवे होते. ‘मन की बात’ मध्येही त्यांनी या विषयाला हात घालायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. धर्म, रुढी, परंपरा यांचे राजकारण करणारा कोणताही पक्ष याबाबत बोलणार नाही हे उघड आहे.
मागील काळात आम्ही निवडणुकांमध्ये काही उमेदवारांकडून लिहून घेतले होते की निवडून आल्यानंतर फटाके उडवणार नाही; मात्र तरीही फटाके उडवले गेलेच. कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला कसे आवरणार असे उत्तर दिले गेले. वास्तविक, कार्यकर्त्यांना नम्रपणे विजय स्वीकारायचा हे नेत्यांनी सांगितले पाहिजे.
वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण हे आत्ताच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहे. ते पूर्णतः टाळता येणार नाही. अशा वेळी जे प्रदूषण टाळता येणे शक्य आहे त्याबाबत आपण विचार करायला नको का? दिवाळीसारखा अंधारातून उजेडाकडे नेणारा सण हा पणती लावूनही साजरा करता येतो. फटाक्यांच्या दणदणाटामध्ये आणि धुरामध्ये या सणाचा आनंद का हरवायचा, असा प्रश्‍नच न्यायालयाने या निकालातून विचारला आहे.
माझ्या मते, पंतप्रधानांनी गॅस सिलिंडरसाठी अनुदान सोडण्याचे आवाहन केले होते, तसेच आता स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग म्हणून फटाकेमुक्त दिवाळीचे आवाहन केले पाहिजे, कारण चुलीच्या धुरामुळे जसा त्रास होतो, त्यापेक्षाही भयंकर त्रास फटाक्यांच्या धुरामुळे होतो. एका बाजूला राज्यकर्त्यांची अनिच्छा आणि दुसर्‍या बाजूला सर्वसामान्यांमध्ये वर्तणुकीतील बदलाबाबतची उदासीनता यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्‍न गंभीर बनत आहे. मध्यंतरी, गंगा नदीच्या स्वच्छतेवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही काहीच काम न झाल्यामुळे न्यायालयाने ताशेरे ओढले, याचे कारण आपल्या वर्तणुकीत बदल झालेले नाही.
आजही मृत व्यक्तींच्या दहनानंतरची राख गंगा नदीत टाकली जाते. काही जण तर प्रेत गंगेत सोडतात. अशा प्रथांमुळे प्रदूषण कसे कमी होणार? लोकांच्या वर्तनात परिवर्तन नाही झाले तर निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार?
ङ्गटाकेबंदीचा किंवा फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचा विषय समोर आला की ङ्गटाके निर्माते, विक्रेते यांच्या चरितार्थाचा, अर्थकारणाचा विषय उपस्थित केला जातो. यामध्ये झालेल्या गुंतवणुकीचा मुद्दा पुढे आणला जातो. मुळात फटाके विक्रीचे बहुतांश स्टॉल बेकायदेशीर असतात. स्ङ्गोटक सामग्रीसंदर्भातील कायद्यांचे पालन यामध्ये होत नाही.
एखादा ठोक विक्रेता फटाके विकत आणतो आणि १०-१५ लोकांना कमिशन देऊन ङ्गटाके विकले जातात. हा व्यवहार अत्यंत बेहिशेबी आणि प्रचंड कमिशन असणारा आहे. फटाक्यांच्या व्यवसायात कामगार कायद्यांचे पालन होत नाही, लहान बालकांना वेठीस धरले जाते कारण ङ्गटाके वळण्यासाठी लहानग्यांचे हात उपयुक्त असतात. या सर्वात मानवी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होते. ङ्गक्त दिवाळीतच नव्हे तर वर्षभरात कोणत्याही प्रसंगी ङ्गटाके उडवू नयेत अशा प्रकारचा निर्णय न्यायालयाने देणे अपेक्षित आहे. ङ्गटाके उडवणे म्हणजे पर्यावरणाची हत्याच आहे. पर्यावरणासाठी ते स्लो पॉयजनिंग आहे. त्यामुळे त्यावर कायमस्वरुपी बंदी आणली गेली पाहिजे असे मला वाटते.
