- ऍड. असीम सरोद
न्यायिक सुधारणा हा विषय आपल्या आर्थिक विकासाचा मुद्दा आहे. न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या पारदर्शकपणे झाल्या पाहिजे हा न्यायिक सुधारणां मधला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सामान्य माणूस न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचणे ही खूप आवश्यक गोष्ट असते.
ऍट्रॉसिटी निवाड्याच्या निमित्ताने, सध्या गरज असलेल्या न्यायिक सुधारणांबाबत गेल्या आठवड्यातील लेखामध्ये विवेचन केले होते. आता त्याविषयी थोडे अधिक ः
संगणकांचा वापरः
आज न्यायालयांमध्ये बरेचदा एकाच मुद्यांवर अनेक खटले दाखल होतात. कागदपत्रांचे संगणकीय डॉक्युमेंटेशन झालेले नसल्यामुळे याबाबतची माहिती होत नाही. यामुळे सारखेपणा असूनही वेगवेगळे निकाल लागलेले दिसून येतात. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे. मुख्य मुद्दे काढून त्या खटल्यांची संगणकीय नोंद करणे, अशा प्रकारचे खटले देशभरात इतरत्र कोठे सुरू आहेत, हे एका क्लिकवर समजण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे.
न्यायायलीन सुट्या ः
आपल्याकडे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुट्यांंबद्दल बोलले जाऊ लागले आहे. आधी कुणी बोलत नव्हते. यावर बर्‍याच ठिकाणी लेख छापून आलेले आहेत. ज्येष्ठ वकिलांनीही या सुट्यांवर टीका केली आहे. ही दोन्ही वरिष्ठ न्यायालये साधारणपणे वर्षातून साडे सात महिनेच सुरू असतात. ब्रिटिशांना येथील उन्हाळा सहन होत नसल्याने न्यायालयांना त्या काळात सुट्या दिल्या जात सत; पण आज त्या सुट्यांची गरज आहे का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
नेमणुकांमध्ये पारदर्शकता ः
न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या पारदर्शकपणे झाल्या पाहिजे हा न्यायिक सुधारणांमधला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नेमणुका करताना त्यामध्ये पारदर्शकता आणि समानतेचे तत्व पाळले गेले पाहिजे. केवळ गुण, योग्यता आणि दर्जा यांनाच महत्त्व दिले गेले पाहिजे. निवृत्त झाल्यानंतर वेगवेगळ्या मंडळांवर, आयोगांवर त्यांच्या नेमणुका करण्याची प्रचलित पद्धत आपण स्वीकारली आहे. त्याचाही पुनर्विचार झाला पाहिजे. न्यायाधिशांना कायदा समजतो, त्यांना कायद्याचा अन्वयार्थ काढता येतो, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे; मात्र शास्त्रीय, तांत्रिक दृष्टीकोनातील काही गोष्टींचे त्यांना संपूर्णपणे आकलन होतेच असे नाही. हे समजून देणारी व्यवस्था आपल्याकडे असली पाहिजे. निर्णय देत असताना वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आणि त्यानुसार निकाल देणे अशी समजूतदार आणि व्यापक प्रक्रिया सुरु झाली पाहिजे.
ङ्गास्ट ट्रॅक कोर्टची पद्धत
न्यायदानाला होणारा विलंब टाळण्यासाठी, तारीख पे तारीख ही अवस्था बदलण्यासाठी आपल्याकडे ङ्गास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू करण्यात आली आहेत. यासाठी अनेक ठिकाणी मोर्चे, आंदोलने करण्यात आली. जलद गतीने न्याय मिळण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. पण त्यासाठी अशी जलदगती न्यायालये ही संकल्पना समाजाची दिशाभूल करणारी आहे. न्यायामध्ये जलद असे काहीही नसते. विशेष न्यायालय असू शकते; पण ङ्गास्ट ट्रॅक न्यायालयाची संकल्पना चुकीची आहे, हे समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे. राजकारण्यांनी याबाबत समाजाची दिशाभूल केली आहे. न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होण्याचे महत्त्वाचे काम न्यायालयाला करायचे असते. ही प्रक्रिया विशिष्ट पायर्‍यांनुसारच कराली लागते. ङ्गास्ट ट्रॅक न्यायालयामध्ये पहिल्या पायरीवरून थेट पाचव्या पायरीवर जाण्यास सांगितले जाते. पण बरेचदा मधल्या तीन पायर्‍यांवर तक्रारदाराबाबत काही महत्त्वाच्या बाबी असतात. त्यांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे न्यायिक प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने काम करू लागते. या पार्श्‍वभूमीवर ङ्गास्टट्रॅक कोर्ट ही पद्धत चुकीची, अनावश्यक आहे. कोणतेही न्यायालय ङ्गास्ट ट्रॅक नसते. तसे म्हणणे म्हणजे इतर न्यायालयांना ‘संथ न्यायालये’ म्हणण्यासारखे आहे. संथ गतीने न्यायालय चालविण्याची परवानगी नसल्यामुळे ङ्गास्ट ट्रॅक ही संकल्पना चुकीची आहे. त्यामुळे अशी दिशाभूल करणारी यंत्रणाच आपण निर्माण करू नये.
वकिलांच्या जबाबदार्‍या
सामान्य माणूस न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचणे ही खूप आवश्यक गोष्ट असते. न्यायाची प्रक्रिया वापरणे, न्याय मागणे हे महाग झाले तर अन्याय वाढतो. या दृष्टीने विचार करताना आपल्याकडे ऍडव्होकेट ऍक्ट हा अतिशय दुर्लक्षित राहिल्याचे जाणवते. हा कायदा पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे. कायद्याने वकिलांवर नैतिक दृष्टिकोनातून जबाबदार्‍या देणे गरजेचे आहे. १९६७ चा ऍडव्होकेट ऍक्ट आजच्या काळाशी सुसंगत नाही. त्यामुळे त्याच्या तरतुदींचे पुनर्लेखन करून तो नवीन स्वरुपात लागू झाला पाहिजे. आज इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील ऍडव्होकेट ऍक्ट खूपच कमकुवत आणि जुनाट आहे. त्यामध्ये अनेक कमतरता आहेत. हा कायदा आता कालसुसंगत बनवला गेला पाहिजे. वकिलांच्या सेवा ग्राहक न्यायालयाच्या कक्षेत आल्या पाहिजेत, असेही काही जणांनी सुचविले आहे. आपल्या कामाचे परीक्षण, निरीक्षण, विश्‍लेषण होण्याबाबत कामाचे स्वरूप देणारा कायदा करण्यास वकिलांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. सुशासन प्रस्थापित होण्यासाठी सर्वांनाच समान न्याय असला पाहिजे.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे, बार कौन्सिलने वकिलांसाठीच काम केले पाहिजे. वकिलांच्या अडचणी, वकिली करत असताना येणारे विषय, न्यायालयातील व्यवस्थापन, तिथे लागणारा प्रलंबित वेळ, तिथे आवश्यक असणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर या सगळ्या गोष्टींवर त्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे.
वरिष्ठ न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण
विधी आयोगाने न्यायिक सुधारणा सुचविताना उच्च न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी झाला पाहिजे असे सुचविले आहे. त्यामुळे खटल्यांचा निकाल लवकर लागण्यास मदत होऊ शकते. यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. आज उच्च न्यायालयाची अधिक खंडपीठे निर्माण होणे गरजेचे ठरत आहे. परंतु, ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या नियमांप्रमाणे खंडपीठ कोठे असावे याबाबत निर्णय घेतला जातो. वास्तविक, ती प्रक्रिया अतिशय जुनाट झालेली आहे. आज काळ बदलला आहे, परिस्थिती बदलली आहे. १२० ते १५० किलोमीटरच्या अंतरावर खंडपीठ असू नये, असे बिटिशांनी ठरविले होते.
मात्र आजच्या काळातील शहरीकरणाचा वेग, लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता लोकसंख्येनुसार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेंद्रिकरण झालेच पाहिजे. लोकांचा अधिकार आणि लोकांसाठी कोर्ट ही संकल्पना स्वीकारायची असेल, तर न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण क्रमप्राप्त आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. न्यायिक सुधारणा हा विषय आपल्या आर्थिक विकासाचा मुद्दा आहे. न्यायव्यवस्था मजबूत असेल, तरच आपला सर्वांगिण विकास होऊ शकतो. हा विचार राजकारणी आणि व्यवस्थेतल्या लोकांना पटला, तर कदाचित राजकीय इच्छाशक्ती कार्यान्वित होऊ शकते. न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास मजबूत करायचा असेल, तर आपण राज्यघटनेवरचाच विश्‍वास मजबूत करत आहोत अशा पद्धतीने काम झाले पाहिजे.
