माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांना काल सीबीआयने आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधीच्या तपासात सहकार्य न केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. अलीकडे शीना वोरा हत्येमुळे गाजलेल्या पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या मालकीच्या आयएनएक्स मीडियाला कार्ती यांनी अर्थमंत्रीपदावर असलेल्या आपल्या पित्याच्या पदाचा ‘प्रभाव’ वापरून फायदा मिळवून देऊन त्या बदल्यात दहा लाखाची दलाली स्वीकारल्याचे हे तथाकथित प्रकरण आहे. आज कोट्यवधींच्या घरातील दलालीच्या अशा अनेक प्रकरणांचा तपास अपूर्णावस्थेत असताना कार्ती यांच्या विरोधातील हे प्रकरण मात्र धसास लावण्यात सीबीआय आणि अमलबजावणी संचालनालयाने फारच तत्परता दाखवलेली दिसून येते. त्यामुळे हे आपल्याविरुद्ध राजकीय सूड उगविण्याचे षड्‌यंत्र असल्याचा पवित्रा पी. चिदंबरम यांनी घेतला आहे. मध्यंतरी कार्ती व लालूप्रसाद यादवांवर वेगवेगळ्या प्रकरणांत छापे पडले, तेव्हाही ते विरोधकांचा आवाज बंद पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल असल्याचा पवित्रा चिदंबरम यांनी घेतला होता. या प्रकरणाची एकंदर पार्श्वभूमी अशी आहे – पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या आयएनएक्स मीडिया या कंपनीला विदेशी गुंतवणूक मिळवायची होती. त्यासाठी त्यांनी पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना २००७ साली अर्थ मंत्रालयाच्या विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे अर्ज केला. तो मंजूर होऊन त्यांना ४.६२ कोटींची विदेशी गुंतवणूक मिळवण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्या परवानगीचा वापर करून त्यांनी घालून देण्यात आलेल्या मर्यादेच्या कितीतरी पट अधिक म्हणजे तब्बल ३०५ कोटींची विदेशी गुंतवणूक मिळवली. हे लक्षात येताच अर्थ मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाने आयकर खात्याकडे तक्रार नोंदवली. त्यानंतर या कंपनीने कार्ती चिदंबरम यांच्या चेस मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या सल्लागार कंपनीचा सल्ला घेतला. या सल्लागार कंपनीच्या रदबदलीनंतर अर्थ मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाने आयएनएक्स मीडियाला दुसरा अर्ज सादर करायला लावून हे प्रकरण चौकशी करण्याऐवजी निकाली काढले असा या प्रकरणातील एकंदर आरोप आहे. या सल्ल्यासाठीचे बिल कार्ती चिदंबरम यांचे नाव उघड होऊ नये यासाठी ऍडव्हान्टेज स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टन्सी (प्रा.) लिमिटेड या वेगळ्या कंपनीतर्फे आयएनएक्सला देण्यात आले असेही सीबीआयचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातील सर्वांत खटकणारी बाब म्हणजे अर्थमंत्री असलेल्या आपल्या पित्याच्या खात्यासंदर्भातील विषयामध्ये कार्ती यांच्या कंपनीने सल्ला देणे हे मुळात गैर होते. सत्तेवर असताना आपल्या पदाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या दुरुपयोग करून फायदे उपटण्याची प्रवृत्ती राजकारण्यांमध्ये नेहमीच दिसून येते. दयानिधी मारन यांनी सी. सिवशंकर यांना एअरसेल विकायला भाग पाडून त्या बदल्यात कलानिधी यांच्या ‘सन’ वाहिनीमध्ये गुंतवणूक मिळवली होती हाही तसलाच प्रकार होता. चिदंबरम हे विरोधी पक्षाचा बुलंद स्वर आहेत यात शंका नाही. आज विरोधात असतानाही ते सातत्याने केंद्र सरकारवर आपल्या स्तंभलेखनातून बोचरी टीकास्त्रे सोडत असतात. परंतु आपला आवाज दडपण्यासाठी आपल्या मुलावर कारवाई होत आहे असे जेव्हा ते म्हणतात, तेव्हा कार्तीचा जर या प्रकरणाशी संबंध नसेल तर तो त्यांनी सिद्ध करायला हवा. त्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे तर त्यांना खुले आहेत. कुठल्याही विषयात कधी खाली आग असल्याविना धूर वर येत नसतो. कार्ती यांच्याविरुद्धचे प्रकरण भले केंद्र सरकार तत्परतेने धसास लावत असेल, परंतु मुळात काही तरी आहे म्हणूनच तर केंद्राला ही संधी प्राप्त झाली आहे. राजकारणामध्ये अशा संधीचा फायदा उठवला जाणारच. त्यामुळे चिदंबरम यांनी अकांडतांडव करून चालणार नाही. त्यांना आपल्या मुलाचे निरपराधित्व सिद्ध करावे लागेल. आयएनएक्स मीडियाला कार्ती यांच्या कंपनीने सल्ला दिला होता हे तर सत्य आहे. कार्ती यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाच्या निर्णयाला प्रभावित केले की नाही हा पुढचा भाग. त्यासंबंधी जोवर स्पष्टता येत नाही, तोवर त्यांना राजकीय सूडाचा कांगावा करता येणार नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळात पाच खात्यांचे सचिव असतात, त्यांना आरोपी बनवण्यात आलेले नाही, केवळ आपल्याच मुलाला लक्ष्य केले गेले आहे असे चिदंबरम यांचे म्हणणे आहे. ज्या त्वरेने कार्ती यांच्याविरुद्धचे प्रकरण धसास लावण्यात आले, त्याच तत्परतेने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या मुलाच्या प्रकरणी का तपास होत नाही असा सवाल आता विरोधक निश्‍चितच करतील. खरोखरच अशा प्रकरणांमध्ये सोईने तपास होता कामा नये. त्यात पारदर्शकता हवी आणि सीबीआयसारख्या यंत्रणांची निष्पक्षताही दिसायला हवी, जी दुर्दैवाने अजूनही दिसत नाही. सीबीआयच्या स्वायत्ततेची आजही देशाला प्रतीक्षा आहे.
