- देवेश कु. कडकडे (डिचोली)
आज काश्मिरी पंडित काश्मीरमधून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. कोणी त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवाज उठवला नाही, ना त्यांच्या अधिकारांसाठी झगडले. नक्षलवाद्यांना उघडपणे समर्थन देणार्‍या तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांना फुटिरतावाद्यांचा मोठा पुळका…
एकेकाळी काश्मीर हा पृथ्वीवरचा स्वर्ग आणि भारताचे नंदनवन होते. पर्यटकांना सदैव साद घालणारे, हिमाच्छादित पर्वतशिखरे, खळाळत वाहणार्‍या नद्या, तिथल्या माणसांचे अवर्णनीय सौंदर्य यासाठी काश्मीरची ख्याती होती. आता काश्मीर आठवते ते रक्तपात, हिंसाचार, अतिरेक्यांचे भीषण हल्ले, जवानांची क्रूर हत्या यासाठी. गेली काही दशके काश्मीर हे सदैव अशांत बनले असून हिंसाचाराने धगधगत आहे. हजारो निष्पाप नागरिकांची हत्या झाली, जवान हुतात्मा झाले. कोट्यवधींच्या साधन संपत्तीची नासधूस झाली. काश्मीरमधील हिंसक घटनांचे पडसाद देशात इतरत्र पसरत असल्यामुळे अराजकाची स्थिती निर्माण होते. आज काश्मीर प्रश्‍नावर अनेक राजकीय पक्ष, नेते आणि इतर देशसुद्धा केवळ राजकारणच नव्हे तर महाराजकारण करीत असतात. १९९० सालापासून ‘भारतीय सेना वापस जाओ, हिंदुस्थान मुर्दाबाद’ अशा घोषणा काश्मिरात घुमत आहेत. भारतीय सेना आपली शत्रू आहे असा द्वेषमूलक विचार प्रवाह काश्मिरी जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात आला. काश्मिरी जनतेला भडकावणे, फुटीरतावाद्यांना रसद पुरवणे, आतंकवाद्यांना पोसणे अशा तर्‍हेने पाकिस्तान भारताविरुद्ध छुपे युद्ध छेडत आहे.
पाकिस्तानला भारताचे तुकडे करून १९७१ सालच्या युद्धातील मानहानीकारक पराभवाचा बदला घ्यायचा आहे. तुम्ही आमच्या देशाचे विभाजन करून बांगलादेश निर्माण केलात, आता आम्ही तुमचा काश्मीर तोडणार, पंजाब तोडणार, आसाम तोडणार हे धोरण राबवून धडा शिकवणार असा त्यांचा पवित्रा आहे. त्यामुळे तीन दशकांपासून काश्मिरात आतंकवाद्यांनी हिंसाचाराची परीसीमा गाठली आहे. काश्मिरी तरुण वर्गाला फुटीरतावादी धर्माच्या नावाखाली भडकावत आहेत. सुरक्षा रक्षकांवर दगडफेक केली जाते. त्यात मुले, महिलासुद्धा सहभागी होत आहेत. दुकाने, शाळा, कार्यालय बंद अशा अवस्थेत काश्मीरमधील लोकांना जगावे लागत आहे. तेथील माध्यमेही आता ‘आझादी’ला पाठिंबा देत आहेत. त्वरित निर्णयशक्तीचा अभाव आणि अक्षम्य वेळकाढू धोरणामुळे काश्मीरप्रश्‍न आजवरच्या सरकारांनी जटील करून ठेवला. काश्मीरसाठी लागू करण्यात आलेली ३७० कलमांची तरतूद ही कुठल्याही अन्य देशात दिसणार नाही. या राज्याचा ध्वज वेगळा आहे. भारतीय संसदेत जे कायदे पारित होतात ते काश्मीर जनतेला लागू होत नाहीत. खूप वर्षांपासून तेथील मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान म्हटले जायचे. काश्मिरी नागरिकाला एक राज्याचे आणि दुसरे भारताचे असे दुहेरी नागरिकत्व मिळाले आहे. काश्मीरमध्ये इतर राज्यांतील भारतीयांना जमीन खरेदी करता येत नाही. मात्र एक काश्मिरी नागरिक देशात इतरत्र जमीन खरेदी करू शकतो. काश्मिरमधील मुलीने राज्याबाहेरच्या व्यक्तीशी विवाह केला तर तिचे नागरिकत्व संपुष्टात येऊन तिला आपल्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर पाणी सोडावे लागते. भारतीय ध्वज आणि भारताचे कोणतेही राष्ट्रीय चिन्ह याचा अपमान काश्मीरात अपराध मानला जात नाही. काश्मीरसाठी या ३७० कलमातील तरतुदी तात्पुरत्या आणि मर्यादित कालावधीसाठी केल्या गेल्या होत्या. त्या कलमांचे भविष्यातील घातक परिणाम जाणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या कलमाला कडाडून विरोध केला होता.
शांततेने अथवा संवादाने काश्मीर समस्येवर तोडगा काढण्याचे अनेक प्रयत्न भारताकडून झाले, मात्र हे सर्व दगडाच्या भिंतीवर डोके आपटून घेण्यासारखे ठरले. कदाचित केंद्राला फुटीरतावाद्यांना आपण जाणूनबुजून रक्त सांडण्याच्या बाजूने नसून शांती हेच लक्ष्य आहे हा संदेश पोचवायचा असेल, मात्र तो त्यांच्यापर्यंत पोचतो का? कारण यावर्षी शस्त्रबंदीच्या दिवसापासून तेजीने हल्ले झाले. शांततेची मागणी करणार्‍या ज्येष्ठ पत्रकार शुजात बुखारीची हत्या करून त्यांचा आवाज दडपण्यात आला आणि भारतीय जवान औरंगजेब याची हत्या करण्यात आली. सध्या फुटीरतावाद्यांचा संपूर्ण काश्मिरात १९९० सालची पुनरावृत्ती करण्याचा मनसुबा लपून राहिलेला नाही. अतिरेक्यांची भरती करून त्यांना पूर्ण प्रशिक्षित करून त्यांच्यासमोर ध्येय ठेवून त्यांना मैदानात उतरवले जाते.
आज काश्मिरात आपले भारतीय जवान १०-१२ तास एका जागी उन्हा-बर्फाची पर्वा न करता राष्ट्रसेवा बजावतात. कोणत्याही राजकारण्याचा नातेवाईक लष्करात जात नाही. सीमेवर लढणारा बहुतेक जवान हा कष्टकरी मजूर अथवा शेतकरी वर्गातून आलेला असतो. सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा ठेका घेणारे राज्यकर्ते आपल्या नातेवाईकांच्या मोहमायेपुढे राष्ट्रप्रेम डोळ्याआड करतात. पीडीपी सदैव लष्कराला दिलेले विशेष अधिकार काढून घेण्याच्या प्रयत्नात होता. वास्तविक आपल्या लष्कराने या अधिकाराचा कधीही गैरवापर केलेला नाही. उलट असा विशेषाधिकार रद्द झाल्यास लष्कराच्या कारवाईला मर्यादा येऊन दहशतवादाला अधिक चालना मिळत असते.
काश्मीर समस्येवर काही तज्ज्ञांच्या मते शांततेच्या चर्चेने हा प्रश्‍न सुटणे हे एक दिवास्वप्न आहे. त्यासाठी राज्यात किमान दहा वर्षांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. दहशतवाद्यांचा वरचष्मा असलेला पूर्ण पट्टा लष्कराच्या ताब्यात द्यायला हवा. देशाचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी अशा कठोर आणि प्रसंगी कटू निर्णयाची अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. ज्युलिओ रिबेरोंच्या काळात पंजाबमधील दहशतवाद समाप्त झाला, कारण तिथे पोलीस आणि लष्कर यांना पूर्ण सूट दिल्यानेच पंजाब सहा महिन्यांत शांत झाला. कर्नाटक, तामीळनाडू आणि केरळ अशा तीन राज्यांना वेठीस धरणार्‍या वीरप्पनचा खातमा केला गेला. श्रीलंकेतील तामिळी वाघांची महाकाय अतिरेकी संघटना निपटून काढण्यात आली. मानवाधिकारवाल्यांच्या टीकेची आणि आरोपांची पर्वा केली असती तर तामिळी वाघांचा कधीच बीमोड झाला नसता. आपले भारत सरकार मानवाधिकारवाल्यांचा ससेमिरा नको म्हणून घाबरून अशांच्या विरोधात कडक धोरण स्वीकारत नाही. या मानवाधिकारवाल्यांनी आतापर्यंत गुंड, गुन्हेगार, घुसखोर यांच्याच बाजूने आपली जास्त शक्ती लावली आहे.
बॉम्बस्फोट, गोळीबारात बळी गेलेल्या पोलीस आणि शांतताप्रिय नागरिकांची दुर्दशा दिसत नाही. बॉम्बस्फोट घडवणार्‍यांची बाजू घेऊन त्यांची फाशी रद्द करण्यासाठी दिवसरात्र झगडणे यात त्यांना जास्त स्वारस्य आहे. केवळ आपण काहीतरी करतो हे दाखविण्यासाठी लष्कराच्या विरोधात अहवाल तयार करण्याचे उपद्व्याप चालू असतात. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि संस्था काश्मिरातील पंडितांच्या विदारक स्थितीचा विचार करीत नाही. आज काश्मिरी पंडित काश्मीरमधून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. कोणी त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवाज उठवला नाही, ना त्यांच्या अधिकारांसाठी झगडले. नक्षलवाद्यांना उघडपणे समर्थन देणार्‍या तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांना फुटिरतावाद्यांचा मोठा पुळका. त्याच्या समर्थनार्थ ते उघडपणे बोलतात.
सरकार कोणाचेही असो वा नसो, जनतेला सुरक्षा आणि शांतता हवी आहे. आता काश्मीरमध्ये राज्यपालांची राजवट लागू झाली आहे. या राजवटीच्या काळात कणखरपणे फुटीरतावाद्यांचा नायनाट करण्याचे मोठे आव्हान विद्यमान सरकारपुढे आहे.
