>> केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय ः वर्षभरासाठी कपात; खासदार निधीही खंडीत
खासदारांच्या वेतन, पेंशन व भत्त्यांमध्ये ३० टक्के कपात करणार्‍या अध्यादेशाला काल केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे बैठक घेण्यात आली व त्यात वरील अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे संकलीत होणारा निधी भारताच्या संघटित निधीत जमा होणार असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. या निधीला कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया असे संबोधले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
या निर्णयासाठी संसदीय सदस्य कायदा १९५४ मध्ये दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्यात आला व १ एप्रिल २०२० या तारखेने खासदारांचे वेतन, भत्ते व पेंशनमध्ये ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ही कपात एका वर्षासाठी असेल.
याबरोबरच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू तसेच विविध राज्यांचे राज्यपाल, नायब राज्यपाल यांनीही स्वेच्छेने कोविड निधीसाठी सामाजिक जबाबदारीचे योगदान म्हणून वेतन कपात करणार असल्याचे जाहीर केले आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनवर
बैठकीत चर्चा नाही
देशात १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन पुकारण्यात आले आहे. त्यापुढे काय असा सवाल पत्रकारांनी विचारला असता जावडेकर म्हणाले की जगभरातल्या कोरोना फैलावाचे सातत्याने आपण अपडेटस् घेत आहोत. यापुढे भारतात कोणत्या उपाययोजना आखाव्यात ते त्याचवेळी ठरविण्यात येईल. त्यामुळे या बैठकीत लॉकडाऊननंतर काय या विषयावर चर्चा झाली नाही, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएलएडी स्थगित
जावडेकर यांनी माहिती दिली की २०२२ पर्यंत एमपीएलएडी तथा खासदार निधी योजना खंडीत केली जाणार आहे. या निधीअंतर्गत खासदारांना त्यांच्या राज्यांमध्ये विविध समाजोपयोगी विकास कामे करण्यासाठी दहा कोटी रुपये दिले जातात. हा निधी आता या कालवधित राष्ट्र निर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे.
आपल्या देशावर आलेले कोरोनाचे संकट हे खूप मोठे आहे. त्यामुळे या संकटाशी लढण्यासाठी सर्वांनी एकजूट होणे आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली व एकमताने वेतन कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले.
लॉकडाऊन न वाढविण्याचे
पंतप्रधानांचे संकेत?
लॉकडाऊन संपल्यानंतर दहा मुख्य निर्णयांसह तयार रहा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्याचा लॉकडाऊन संपल्यानंतर लॉकडाऊन न वाढविण्याचे संकेत दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पाळले जाणारे सोशल डिस्टंन्सिंगचे नियम पाळणे गरजेचे आहे, असे मोदी यांनी म्हटले आहे. तसेच लॉकडाऊन संपल्यानंतर आवश्यक धोरण आखणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक परिणामांबाबत
नियोजन करा
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी कोरोना आपत्तीमुळे निर्माण होणार्‍या आर्थिक परिणामांचा मुकाबला करण्यासाठी नियोजन करण्याचा सल्ला पंतप्रधान मोदी यांनी कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला. या संकटामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला अधिक ताकदवान बनविण्याची व इतर देशांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करण्याची संधी भारताला मिळाली आहे असे मत मोदी यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांच्या
संपर्कात रहावे
ऐनवेळी उद्भवणार्‍या प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य व जिल्हा अधिकार्‍यांच्या संपर्कात रहावे लागेल अशी सूचना मोदी यांनी आपल्या मंत्र्यांना केली आहे.
शेतकरी व पिकांची कापणी आणि बाजारपेठ या संदर्भात नव्या माध्यमांचा वापर करण्यावर संबंधितांनी विचार करावा. त्यासाठी ऍप आधारीत कॅब सेवा शेतकरी व बाजारपेठा यांच्या दरम्यान दुवा ठरावा असेही मोदी यांनी मंत्र्यांना सुचविले. तसेच लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टंसिंग बरोबरीने चालू ठेवावे लागेल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
