- शंभू भाऊ बांदेकर
लवकरच गोव्यातील खाण प्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाचा दिलासा मिळणारा निवाडा ऐकायला मिळाला तर आनंदच, नपेक्षा मुख्यमंत्री कुठली जादूची कांडी फिरवतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असेल, यात शंकाच नाही. आता प्रश्‍न हाच आहे की या नूतन वर्षात खाण व्यवसाय खरोखरच पुन्हा सुरू होईल का?
गोवा मुक्तीदिनाच्या आधल्या दिवशी, १८ डिसेंबरला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन गोव्यात बंद पडलेला खाण व्यवसाय पुन्हा लवकरच सुरु करावा अशी मागणी करतानाच राज्यातील खाणबंदीमुळे १४०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे व वरील नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्याला खास पॅकेज द्यावे, अशी मागणी केली. सध्याच्या परिस्थितीत रास्त अशीच ही मागणी आहे, याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही.
दुसर्‍या दिवशीच्या मुक्तीदिन सोहळ्यातही मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सूतोवाच केले आहे. खाणप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्‍चित दिलासा मिळेल, असा विश्‍वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी याबाबत केलेले वक्तव्यही नजरेआड करून चालणार नाही. गुदिन्हो यांचे म्हणणे असे की,‘न्यायालयातील सुनावणीत दिलासा मिळाला तर ठीक, नपेक्षा आम्ही पुढील पाऊल उचलताना ‘गोवा खनिज महामंडळा’ची स्थापना करून खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करणार आहोत.
अर्थात यावर मुख्यमंत्र्यांनी खाण महामंडळाच्या स्थापनेस अनुकूलता दर्शविलेली आहे.
जुलै २०१८ सालच्या विधानसभा अधिवेशनात याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) मनोहर पर्रीकर यांनी खाणप्रश्‍नी कायदा दुरुस्ती हा एकमेव पर्याय असल्याचे स्पष्टीकरण केले होते.
मुख्यमंत्री यासंबंधी म्हणाले होेते,खाणप्रश्‍नी गोवा दमण आणि दीव खाण कन्सेशन अधिनियम, १९८७ या कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केंद्राला पाठविणे, हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.
यासंदर्भात विधानसभेत ठराव घेतला जाईल, विरोधी कॉंग्रेसने दिल्लीत या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानंतर राज्यात खनिज व्यवसाय बंद झाला होता. तो पुनश्‍च सुरू करावा असे आम्हालाही वाटते व आम्ही याबाबत सरकारबरोबर आहोत, असे विरोधी कॉंग्रेस पक्षानेही यावेळी सांगितले होते.
याविषयी बोलताना कुडचडेचे आमदार (विद्यमान वीजमंत्री) नीलेश काब्राल यांनी खाण आणि खनिज विकास आणि विनिमय कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना करताना म्हटले होते की,‘या कायद्यांतर्गत उडिशा राज्यात खनिज व्यवसाय सुरू आहे.’
याच अधिवेशनात आमदार प्रवीण झांट्ये यांनी खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर खाणबंदीत त्या भागात सुरू असलेल्या सामाजिक बांधिलकीची कामे बंद केली आहेत, तसेच सरकारने खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर ट्रक मालक तसेच इतरांना देणारी मदत बंद झाली आहे. ती मदत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती, असे आठवते.
एकूणच या खाण व्यवसाय बंदीमुळे कामगार व त्यांच्या कुटुंबांना जे हाल सोसावे लागतात, त्यावर केंद्र सरकारने गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीतील मंत्र्यांना यासंबंधी भेटण्यापूर्वी आठवडाभर आधी राज्यपाल सत्यपाल मलिकही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून त्यांनी यासंबंधी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले असून लवकरच यावर तोडगा काढण्याचे त्यांनी मान्य केले होते असे वाचनात आले होेते.
तसे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेेते, खाणग्रस्तांचे म्होरकेही पंतप्रधानांना भेटून त्यांच्यासमोर तपशीलवार गार्‍हाणे मांडले होते. पण अजून तरी याबाबत सकारात्मक विचार झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आता मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यापर्यंत पुढे काय होते, ते पाहण्याखेरीज आपल्या हातात तरी काय आहे?
ज्यावेळी खाणबंदीचा विषय चर्चिला जातो, त्यावेळी मला प्रसिद्ध पर्यवरणतज्ज्ञ सुनीता नारायण यांचे वाचलेले एक लोकप्रिय विधान आठवते. त्यांचे म्हणणे असे होते की,‘जेथे राने-वने आणि अत्यंत सुपीक जमिनी आहेत, तेथे भूगर्भात संपूर्ण खनिजांचे साठे आहेत. तेथे खनिजाची श्रीमंती लपली असली तरी तेथेच जास्तीत जास्त गरीबी आहे.’ याचाच अर्थ एकेकाळी गोव्याला वरदान ठरलेल्या खाणी बंद झाल्यामुळे या खाणी शाप तर बनलेल्या नाहीत ना, असे वाटल्यावाचून राहत नाही.
अर्थात जे तत्व संपूर्ण देशाला लागू आहे, त्याला गोवाही अपवाद नाही. देशाच्या वनसंपत्तीत खूप मोठी श्रीमंती लपली आहे. त्याचप्रमाणे वनसंपत्ती, हिरवीकंच राने, घनदाट पर्वतराजी आहेत, तेथेच श्रीमंती लपली आहे; तेेथेच पाण्याचे प्रचंड साठे आहेत, झरे आहेत. जलसंपत्तीचे साठे, स्त्रोत आहेत. गोव्यात याच ठिकाणी खाणी आहेत. लोह, बॉक्साईट, मँगनीज आदी ज्या खनिजमालामुळे गोव्याची अर्थव्यवस्था मजबूत बनली होती तो भूतकाळ आता पुन्हा कधी वर्तमानात उतरेल, याचीच वाट खाणपट्‌ट्यामधील हजारो नागरिक पाहात आहेत.
सुनीता नारायण यांनी आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, ‘भारताच्या नकाशावर जेथे नक्षलवादाच्या ज्वाळा भडकत आहेत, तो भूभाग लाल रंगाने रंगवण्यात आला पाहिजे.
जेथे भरपूर नैसर्गिक संपत्ती लपलेली आहे, जेथे दीनदुर्बल, गरीब लोक गरीबीमुळे पिचताहेत, तेथेच ‘नक्षलवाद’ उसळी मारून आलेला आहे. सरकारही हे मान्य करेल की हेच जिल्हे आहेत जेथे सरकारच्या बंदुकीच्या गोळ्यांची माणसे शिकार होतात. तेथेच अतिभीषण मृत्यूचे तांडव चालू आहे. हिरव्या भूमीला रक्ताचे डाग लागले आहेत.’
आपली सुंदर रमणीय, हिरवीगार गोमंतभूमी खाणग्रस्तांच्या ताण-तणावामुळे नक्षलवादासारख्या हिंसक चळवळीची शिकार होऊ नये आणि ज्याचा आम्ही कधी स्वप्नातही विचार केला नाही, त्याने येथे मूळ धरू नये, यासाठी राज्यसरकार, केंद्र सरकार, विरोधी पक्ष आणि विचारवंत या सार्‍यांनीच गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे असे मला वाटू लागले आहे.
खाणप्रश्‍नी तूर्त न्यायालयीन सुनावणीची प्रतीक्षा हे जे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे, ते गंभीरपणे केले आहे, असे समजण्यास काहीच हरकत नाही, कारण डॉ. सावंत हे खाणपट्‌ट्यातून आलेले आमदार आहेत. आमदार, सभापती ते मुख्यमंत्रीपासूनची त्यांची कारकीर्द आपण पाहिली तर खाणव्यवसाय लवकरात लवकर सुरू व्हावा, बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटावा आणि सरकारला विकासाभिमुख कामांसाठी महसूल प्राप्त व्हावा अशी त्यांची भूमिका राहिली आहे.
लवकरच गोव्यातील खाण प्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाचा दिलासा मिळणारा निवाडा ऐकायला मिळाला तर आनंदच, नपेक्षा मुख्यमंत्री कुठली जादूची कांडी फिरवतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असेल, यात शंकाच नाही. आता प्रश्‍न हाच आहे की या नूतन वर्षात खाण व्यवसाय खरोखरच पुन्हा सुरू होईल का? आपल्याला आशा बाळगायला काय हरकत आहे?
