- प्रमोद ठाकूर
खाण व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होतो. परंतु, मागील काही वर्षांत खाण व्यवसायातील बेशिस्त कारभारामुळे या व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. सध्या खाण व्यवसाय हा संवेदनशील विषय बनला आहे. राज्य सरकारच्या योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे मागील सहा वर्षांत दुसर्‍यांदा खाणबंदी लागू झाली आहे. राज्यातील खाणप्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे. एम.एम.डी.आर. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच खाण व्यवसाय सुरू करण्याबाबत पावलं उचलली पाहिजेत; अन्यथा राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा अनिश्‍चिततेच्या फेर्‍यात अडकू शकतो.
खाण व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होतो. परंतु, मागील काही वर्षांत खाण व्यवसायातील बेशिस्त कारभारामुळे या व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. सध्या खाण व्यवसाय हा संवेदनशील विषय बनला आहे. राज्य सरकारच्या योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे मागील सहा वर्षांत दुसर्‍यांदा खाणबंदी लागू झाली आहे. राज्यातील खाणप्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे. एम.एम.डी.आर. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच खाण व्यवसाय सुरू करण्याबाबत पावलं उचलली पाहिजेत; अन्यथा राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा अनिश्‍चिततेच्या फेर्‍यात अडकू शकतो.
खाण व्यवसायावर अनेक लोक अवलंबून आहेत. त्यामुळे खाणबंदीच्या प्रश्‍नावर लवकर तोडगा काढून घोळ संपविण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर मागील दीड महिन्यात खाणबंदीप्रश्‍नी कोणताही तोडगा काढण्यात सरकारी यंत्रणेला यश प्राप्त झालेले नाही. या संवेदनशील विषयावर तोडगा काढण्यात उशीर होत असल्याने खाण अवलंबितांमध्ये अस्वस्थता वाढत चालली आहे. राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा कधी सुरू होणार, असा प्रश्‍न खाण अवलंबिताना सतावत आहे.
राज्यावर दुसर्‍यांदा खाणबंदीची परिस्थिती का ओढवली आहे, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ८८ खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्दबातल करून खाणी सुरू करण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला. राज्यात १६ मार्च २०१८ पासून खाणबंदी लागू करण्यात आली आहे. दुसर्‍या टप्प्यात खाण लिजांचे नूतनीकरण करताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायालयाने कायदेशीर मार्गाने खाणी सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. खाणी सुरू करण्यासाठी विविध पर्याय सुचविण्यात येत आहेत. राज्यात खाणबंदीनंतरची परिस्थिती गोंधळाची आहे. भाजपचे नेते आणि आघाडी सरकारातील मंत्री केंद्रीय पातळीवर भाजप नेत्यांची भेट घेत आहेत. परंतु, खाणी पुन्हा सुरू करण्यावर तोडगा निघत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यात खाणपट्‌ट्यातील आमदारांची पहिली बैठक घेऊन खाणबंदीच्या प्रश्‍नावर चर्चा केली. या बैठकीला भारताचे अतिरिक्त ऍडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हेही उपस्थित होते. गोव्यातील खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी लिलाव हाच पर्याय आहे, असे नाडकर्णी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात खाण व्यवसायातील अन्य संबंधितांची बैठक घेण्याचे निश्‍चित केले होते; परंतु त्यांना अचानक पोटाचा त्रास सुरू झाल्याने ही बैठक होऊ शकली नाही. त्यांना उपचारांसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागल्याने खाणप्रश्‍न सरकारी पातळीवरून कुणीही गांभीर्याने घेतला नाही.
राज्यातील खाणबंदीप्रश्‍नी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली होती. श्री. गोयल यांनी लिलाव करण्याचा पर्याय सुचविला. केंद्र सरकारने एक वटहुकूम जारी करून न्यायालयाचा निवाडा काही काळ प्रलंबित ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी वटहुकूमाच्या प्रश्‍नावर भाजपच्या एका नेत्याला खडे बोल सुनावले. त्यानंतर भाजपच्या तीनही खासदारांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांना खाणप्रश्‍नी लक्ष घालण्याची विनंती केली. तसेच केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र तोमर यांची भेट घेऊन खाणप्रश्‍न सोडविण्यास प्राधान्य देण्याची विनंती केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर खाणप्रश्‍न मांडण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला आहे. पी.एम.ओ. कार्यालयाला भाजपच्या नेत्यांनी खाणबंदीच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली आहे. भाजप नेत्यांकडून खाणप्रश्‍न सोडविण्याचे केवळ आश्‍वासन दिले जात आहे; प्रत्यक्षात खाणबंदीतून तोडगा काढण्याबाबत कोणताही कृती केली जात नाही.
खाणबंदीप्रश्‍नी व्यावसायिक, खाण अवलंबित व इतरांचे विचार जाणून घेण्यासाठी केंदीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १९ व २० मार्चला बैठका घेतल्या. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी भाजप आणि घटक पक्षाचे मंत्री, आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी यांच्याशी खाण विषयावर चर्चा केली. तसेच खनिज निर्यातदार, खनिज व्यावसायिक, बार्ज मालक, कामगार संघटनेशी चर्चा करून खाणप्रश्‍न जाणून घेतला.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री श्री. गडकरी दिल्लीतून गोव्यात येताना खाणबंदीप्रश्‍नी काहीतरी तोडगा घेऊन येतील, अशी खाण अवलंबितांची अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. खाणबंदीप्रश्‍नी फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी ऍटर्नी जनरलांचा सल्ला घेतला जाईल, असे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी जाहीर केले. राज्य सरकारने खाणबंदीप्रश्‍नी फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी यापूर्वीच प्रयत्न सुरू केला आहे.
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी गोव्यातील खाणप्रश्‍नी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. खाणबंदीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचा निर्णय अव्हेरून सरकारला वटहुकूम काढणे शक्य नाही. खाण व्यवसाय लवकर पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न केला जाणार आहे. खनिज डंपचा लिलाव, ८८ खाणी वगळून अन्य खाणी सुरू करता येतील का? याची शक्यताही पडताळून पाहू, असे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी ठोस पर्याय शोधण्याची गरज आहे. खाण लिजांचा लिलाव करावा, खाणी चालविण्यासाठी खाण महामंडळ स्थापन करावे, असे पर्याय चर्चीले जात आहेत. आता खाणप्रश्‍न सोडविण्यासाठी ठोस पर्यायाचा आग्रह धरून पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. नव्या एम.एम.डी.आर. कायद्यान्वये खुला लिलाव केला जाऊ शकतो. कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर खाणीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा कुणीतरी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकतो याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. राज्यातील खाणींवरील बेशिस्त कारभारावर सरकारी यंत्रणा नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, त्यामुळे पर्यावरणवादी संस्थांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे.
खाण व्यवसायातील काही हितसंबंधितांनी स्वार्थासाठी खाण अवलंबितांना हाताशी धरून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. खाण अवलंबितांनी १९ मार्चला पणजी शहरात ‘रास्ता रोको’ करून तमाम जनतेला वेठीस धरले. जनतेची राज्यातील खाण अवलंबितांना सहानुभूती आहे. पण कायदा हातात घेण्याच्या प्रकारामुळे खाण अवलंबित सहानुभूती गमावून बसले आहेत, असे चित्र दिसते. राज्यातील काही बड्या राजकीय नेत्यांनी खाण व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खाणी बंद झाल्याने खाण व्यवसायात गुंतविलेले हे कोट्यवधी रुपये पाण्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा लोकांनी खाण अवलंबितांची दिशाभूल करण्यास सुरुवात केली आहे. खाण अवलंबितांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणून वटहुकूम काढून न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवावा म्हणून प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु, केंद्र सरकारची वटहुकूम काढण्याची तयारी नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाणबंदीच्या निर्णयाचे गांभीर्य ओळखण्याची गरज आहे. काही जणांनी आदेश बाजूला ठेवण्यासाठी पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सप्टेंबर २०१२ मध्ये गोव्यात पहिल्यांदा खाणबंदी लागू करण्यात आली. त्यावेळी खाण व्यवसायातील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमुळे खाणबंदी लागू करावी लागली. राज्यात ३५ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. गोवा भाजपने राष्ट्रपतींनासुद्धा खाण घोटाळाप्रश्‍नी निवेदन सादर केले होते. त्या निवेदनात बेकायदा खाण व्यवसायात गुंतलेल्या स्थानिक राजकारण्याच्या नावांचा उल्लेख होता. सरकारी पातळीवरून खाण घोटाळाप्रकरणी तक्रारी करण्यात आल्या. खास तपास यंत्रणेच्या साहाय्याने खाण घोटाळ्याची चौकशीला सुरुवात झाली. सध्या खाण घोटाळाप्रकरणी अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. काही खाण घोटाळा प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. नंतरच्या काळात खाण घोटाळ्याची व्याप्ती कमी असल्याचा दावा करण्यात आला. सुमारे ३७ महिने खाणबंदी लागू होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली.
राज्य सरकारने दुसर्‍या टप्प्यात ८८ खाण लिजांचे नूतनीकरण केले होते. या लीज नूतनीकरणाला गोवा फाउंडेशन या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयात लीज नूतनीकरण करताना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही, असा दावा करण्यात आला होता. न्यायालयाला दुसर्‍या टप्प्यातील लीज नूतनीकरणामध्ये योग्य प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही असे आढळून आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दुसर्‍या टप्प्यातील खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्द केले आहे. खाण लीज नूतनीकरणासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नवीन कायद्यानुसार खाण लिजांचे वितरण करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे खाणी कधी सुरू होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खाणबंदीनंतर पर्यायी तोडग्यासाठी सरकारी पातळीवर पावले उचलली जात नसल्याने अस्वस्थता पसरली आहे.
नव्या कायद्यानुसार खाणींचा लिलाव हा एक पर्याय आहे. खाणीचा लिलाव केल्यास खाण व्यवसाय परराज्यातील खाण व्यावसायिकांच्या हातात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परराज्यातील खाण व्यावसायिकांनी स्थानिकांना प्राधान्य न दिल्यास उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. तसेच परराज्यांतील खाण मालक मर्जीनुसार कारभार करू शकतो. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण राहील असे नाही, अशा शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. नवीन खाण कायद्यानुसार इतर राज्यांत खाणींचा लिलाव केला जातो. खनिज उत्खनन करण्यासाठी अटी घातल्या जातात. त्यामुळे भीती बाळगण्याची गरज नाही. न्यायालयाने गोव्यातील खनिज उत्खननासाठी वार्षिक २० दशलक्ष टन एवढे बंधन घातले आहे. राज्यातील काही खाण मालकांनी मागील कित्येक वर्षांत खाणक्षेत्रात कोणत्या प्रकारचा कारभार केला याची जाणीव गोमंतकीयांना आहे. मागील दहा वर्षांत योग्य कारभार केला असता तर खाणबंदीचा प्रश्‍न निर्माण झाला नसता. खाण घोटाळ्याला काही राजकारण्यांचा वरदहस्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खनिज उत्खननासाठी न्यायालयाकडून ठरावीक बंधने घालण्यात आलेली आहेत. खाण लिजाच्या लिलावाची शिफारस सरकारी वकिलांनी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारसुद्धा खाण लिजांच्या लिलावाला अनुकूल आहे.
राज्यातील खाणी चालविण्यासाठी खनिज महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे. या महामंडळाच्या कार्यक्षेत्राखाली सर्व खाणी, खाण कामगार व यंत्रसामग्री आणण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र खाण मंडळ स्थापन करण्याबाबत सरकारी पातळीवर अनुकूलता दिसून येत नाही.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे राज्यातील खाणबंदीप्रश्‍नी वेळेवर तोडगा काढण्यास यश मिळाले नाही, अशी कबुली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार विनय तेंडुलकर यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खाणबंदीप्रश्‍नी फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या सल्ल्यानंतर पर्रीकर यांनी याचिका दाखल करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. ही याचिका दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील तीन ज्येष्ठ वकिलांशी संपर्क साधण्यात येणार आहे. सरकारी वकिलांनी खाण लिजांचा लिलाव करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य सरकारकडून न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला जाणार नाही. राज्य सरकार खाणींचा लिलाव करण्यासाठी पाऊल उचलणार आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. राज्यातील अनेकांची उपजीविका खाण व्यवसायावर अवलंबून असल्याने न्यायालयाने थोड्या काळासाठी खाणी सुरू करण्यासाठी मान्यता द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली जाणार आहे. गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी प्रयत्न चालविला आहे.
राज्यात केवळ ८८ खाणी नाहीत, तर राज्यातील खनिज खाणींची संख्या दोनशेच्या आसपास आहे. परंतु, अनेक खनिज खाणी विविध कारणांमुळे सुरू केल्या जाऊ शकत नाहीत. ८८ खाणी वगळून अन्य खाणी सुरू करण्याचा प्रस्ताव खुला आहे. परंतु, बंद असलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करणे मोठे आव्हानात्मक काम आहे. काही खाणी बफर झोन क्षेत्रात येतात. काही खाणींची स्टॅम्प ड्युटी भरलेली नाही, अशा अनेक अडचणी आहेत. डंपचा लिलाव करून खाण अवलंबितांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. २०१२ मध्ये खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर ट्रक मालक, बार्ज मालक, खाण कामगार यांना सरकारतर्फे आर्थिक साहाय्य करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आतासुद्धा सरकारने आर्थिक साहाय्य करावे, अशी मागणी खाण अवलंबिताकडून केली जात आहे.
