>> न्यायालयाची मिनरल फाऊंडेशनला आठवड्याची मुदत
जिल्हा मिनरल फाउंडेशनने एका आठवड्यात सोनशी, पिसुर्ले व इतर खाणव्याप्त भागांना भेट देऊन तेथील नागरिकांना भेडसावणार्‍या पाणी व इतर समस्या व गरजांचा आढावा घ्यावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल केली. खंडपीठाच्या द्विसदस्यीय पीठाने यासंबंधी अहवाल सादर करण्यासाठी मिनरला फाऊंडेशनच्या समितीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. खंडपीठाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसंबंधी दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना खाण खात्याला केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ एप्रिल रोजी होणार आहे.
जिल्हा खनिज निधीबाबत खाण व्याप्त भागातील अनभिज्ञ असल्याचे गेल्या २८ मार्च रोजी खंडपीठाच्या निदर्शनास आले आहे. खाण कंपन्यांकडून गोळा केला जाणारा निधी खाण व्याप्त भागातील नागरिकांना भेडसावणार्‍या समस्या सोडविण्यासाठी खर्च करण्याची तरतूद आहे. राज्यात जिल्हा खाण निधी वापराविना पडून आहे.
खंडपीठाचे असे म्हणणे आहे की, समितीच्या सदस्यांना खाण उद्योगामुळे गावातील नागरिकांना भेडसावणार्‍या समस्यांची जाणीव असली पाहिजे. समितीच्या सदस्यांनी गावातील जाऊन प्रत्यक्ष समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत. सदस्यांनी एका आठवड्यात खाण व्याप्त भागांना भेट दिली पाहिजे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.
जिल्हा मिनरल फंडात एकूण १८०.३३८ कोटी रुपये जमा झालेले आहे. यापैकी उत्तर गोव्यातून ९३.८४८ कोटी आणि दक्षिण गोव्यात ८६.४९० कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
जिल्हा मिनरल फंडातून प्रकल्प राबविण्यासाठी खाण व्याप्त भागातील पंचायतींनी प्रकल्पाच्या शिफारशी कराव्यात, असे आवाहन गोवा जिल्हा मिनरल फाउंडेशनने नुकतेच केले आहे.
जिल्हा मिनरल निधीतून पंचायत व ग्रामसभानी शिफारस केलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात खाण व्याप्त भागातील समस्येबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मिनरल फंडाची माहिती खाण व्याप्त भागातील लोकांना दिली जात नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने जिल्हा मिनरल फंडाच्या निधीची माहिती सरपंचांच्या माध्यमातून पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना द्यावी. पंचायत व ग्रामसभा यांनी समस्या सोडविण्यासाठी आराखडा तयार करून जिल्हा मिनरल फाउंडेशनकडे सादर करावा. संबंधित जिल्हा मिनरल फाउंडेशनच्या मार्फत पंचायत क्षेत्रात विकास प्रकल्प राबविण्याची सूचना केली आहे.
