राज्यातील खाण बंदी प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिफारस मंत्रीमंडळ सल्लागार समितीने (सीएसी) काल केली. या सल्लागार समितीने केलेली शिफारस पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे विचारार्थ पाठविली जाणार आहे. दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा खाण विषयासंबंधी केंद्रीय खाण सचिव आणि पर्यावरण सचिवाकडून सल्ला घेणार आहेत, अशी माहिती मंत्रीमंडळ सल्लागार समितीचे सदस्य तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अमेरिकेला उपचारासाठी जाण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या खास तीन सदस्यीय मंत्रीमंडळ सल्लागार समितीची बैठक बुधवारी घेण्यात आली. या बैठकीला समितीचे सदस्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ढवळीकर, नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई, कायदा मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती उपस्थित होते.
राज्यातील खाण बंदीमुळे खाण व्याप्त भागात गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. सरकारने या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी शिफारस बैठकीत करण्यात आली आहे. राज्याच्या पुनर्विचार याचिकेवर युक्तीवाद करण्यासाठी ऍटर्नी जनरलची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
खाण बंदीमुळे खाण व्याप्त भागातील व्यावसायिकांना आर्थिक साहाय्य योजनेला उपलब्ध करावी. तसेच एकरकमी कर्ज योजनेला मुदतवाढ द्यावी, बँकाना वसुलीची प्रक्रिया संथगतीने करण्याची सूचना करावी. खाण व्याप्त भागातील आमदारांच्या नेतृत्वाखाली समित्यांची स्थापना करून गरजूना आवश्यक सहाय्य करावे. अशां शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीमध्ये खाण बंदी विषयाच्या व्यतिरिक्त विकास कामांवर चर्चा करण्यात आली आहे. एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या सात कामाना मान्यता द्यावी आणि पाच कोटीच्या चार विकास कामांना मान्यता देण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यात खाण बंदीचा मोठा परिणाम होणार आहे.
लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची गरज आहे. सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय विचारार्थ मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडे पाठविले जाणार आहेत, अशी माहिती मंत्री ढवळीकर यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे खाणबंदीचे संकट ओढवले आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारने खाण बंदीचा निर्णय घेतलेला नाही. ज्येष्ठ वकील, ऍडव्होकेट जनरलांचा योग्य सल्ला घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री सरदेसाई यांनी दिली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ढवळीकर आणि मुख्य सचिव शर्मा गुरूवारी दिल्लीला जाणार आहेत. गोवा प्रभारी नितीन गडकरी व इतरांची भेट घेणार आहेत. मुख्य सचिव शर्मा केंद्रीय खाण सचिव व इतरांची भेट घेऊन तोडगा काढण्यासाठी सल्ला घेणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आज संध्याकाळपासून खाणी बंद
राज्यातील खाणबंदीसाठी ‘निरवानिरव’ सुरू झाली असून आज दि. १५ रोजी संध्याकाळपासून राज्यात सुरू असलेल्या ३७ खाणी बंद होणार आहेत. आज संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून खनिज वाहतूक बंद करावी लागणार आहे. खाण खात्याने यापूर्वीच तसा आदेश काढलेला आहे.
गेल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात १०.४ दशलक्ष टन एवढ्याच खनिजाचे उत्खनन झाले होते. आजपर्यंत ते १०.८ दशलक्ष ८१ एवढे होण्याची शक्यता खाण खात्यातील सूत्रांनी व्यक्त केली.
खाण खात्याची पथके
दरम्यान, खाणींवर लक्ष ठेवण्यासाठी खाण खात्याने यापूर्वीच सहाय्यक भूगर्भशास्त्रज्ञांची चार पथके स्थापन केलेली असून आठवडाभरापूर्वीपासूनच या पथकांनी आपले काम सुरू केले असल्याची माहिती खाण खात्यातील सूत्रांनी दिली. दोन पथके उत्तर गोव्यात तर दोन दक्षिण गोव्यातील खाणींवर लक्ष ठेवून असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त पथकांची स्थापना शक्य
दरम्यान, इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स, वन खाते, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मायन्स ऍण्ड सेफ्टी व खाण खाते यांचे एक संयुक्त पथकही स्थापन केले जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. हे संयुक्त पथक स्थापन झाल्यास तेच खाणींवर बारीक लक्ष ठेवणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. खाणींवर लक्ष ठेवण्यासाठी खाण खात्याची ऑनलाईन यंत्रणाही अस्तित्वात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यात २० दशलक्ष टनपर्यंतच्या खनिजाचे उत्खनन करण्याची मर्यादा घातली होती. पण प्रत्यक्षात त्याच्यापेक्षा निम्मेच उत्खनन राज्यात होऊ शकले हे विशेष.
