>> पियूष गोयल यांच्याबाबतचा कॉंग्रेसचा दावा खोटा
गोव्यातील खाण प्रश्‍नी तोडगा शक्य नसून खाणमालकांची बाजू घेतल्यास तुरुंगाची हवा खावी लागेल असे सांगून केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाची बोळवण केल्याचा कॉंग्रेसचा दावा निखालस खोटा असल्याचा दावा आमदार नीलेश काब्राल यांनी काल पत्रकार परिषदेत केला. त्यांच्यासमवेत शिष्टमंडळात असलेले आमदार राजेश पाटणेकर व दीपक पाऊसकर हेही यावेळी हजर होते. खाण प्रश्‍नी केंद्रीय नेत्यांची भेट घेण्यासाठी पुन्हा दिल्लीला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंबंधी बोलताना नीलेश काब्राल म्हणाले की सोमवारी सकाळी १० वाजता आम्ही नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आम्हांला दुपारी १२.३० वा. राज्यसभेतील आपल्या कार्यालयात चर्चेसाठी बोलावले. ह्यावेळी आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करीत असताना रेल्वे व कोळसा मंत्री पियुष गोयल हे तेथे आले. यावेळी चर्चेच्या ओघात गोयल यांनी खाणींचा लिलाव करणे हाच एक पर्याय आता शिल्लक असून ते न करता दुसरे काही करण्याचा तुम्ही जर प्रयत्न केला तर तुम्हांला तुरुंगात जावे लागेल असे त्यांनी म्हटले. त्यावेळी आमच्याबरोबर विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर हे होते. शिष्टमंडळाला नेमके काय म्हणायचे आहे हे यावेळी गोयल यांना कळू न शकल्याने नंतर संध्याकाळी ४.३० वा. आम्ही रेल्वे मंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये जाऊन पुन्हा गोयल यांची भेट घेतली व त्यांना गोव्याच्या खाण समस्येविषयी विस्तृतपणे सांगितल्यानंतर त्यांना आमचे म्हणणे पटले. मात्र, दुर्दैवाने यावेळी आमच्याबरोबर बाबू कवळेकर हे नव्हते. त्यामुळे गोयल यांच्याबरोबर दुपारी १२.३० वा. झालेल्या चर्चेत त्यांनी गोव्याच्या खाण प्रश्‍नी काहीही करणे शक्य नसल्याचे जे मत मांडले होते तेच बाबूनी गोव्यातील प्रसारमाध्यमाना सांगितल्याने गोव्यातील पत्रकारांचा गैरसमज झाल्याचे काब्राल म्हणाले. संध्याकाळी ४.३० वा. झालेल्या बैठकीत गोयल यांनी शांतपणे शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतले. मात्र, ह्यावेळी शिष्टमंडळातील खूपच कमी सदस्य हजर होते याकडे काब्राल यांनी लक्ष वेधले.
९ अथवा १० रोजी पुन्हा दिल्लीला
आम्ही येत्या ९ अथवा १० रोजी पुन्हा ह्या प्रश्‍नी चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीला जाणार आहोत. त्यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद, खाणमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आदींची भेट घेणार असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले. नितीन गडकरी व पियुष गोयल ह्या दोघाही नेत्यांना आमचे म्हणणे पटले आहे. मात्र, आमची जी मागणी आहे ती नीट निवेदनाद्वारे मांडायला हवी अशी सूचना ह्या नेत्यांनी केली आहे, असे काब्राल यावेळी म्हणाले. त्यासाठीचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात यावा, राज्यपालाना निवेदन देण्यात यावे व गोव्यातील खाण प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार जी काही दुरुस्ती करेल तिला विरोधकांकडून लोकसभा व राज्यसभेत पाठिंबा मिळावा यासाठी गोव्यातील सरकारने कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना विश्‍वाात घेऊन त्यांचा पाठिंबा मिळवावा. म्हणजे तेही आपल्या केंद्रातील नेत्यांना संसदेत पाठिंबा देण्यासाठी राजी करतील, असे गडकरी व गोयल यांनी सांगितल्याचे काब्राल म्हणाले.
आम्ही मोहीम फत्ते करून आलो असे आम्ही म्हणणार नाहीत. मात्र, केंद्रीय नेत्यांनी आमच्या प्रस्तावाला विरोध केलेला नाही. तर सकारात्मक प्रतिसादच दिलेला आहे, असे काब्राल म्हणाले. नवी दिल्लीला जे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ खाणप्रश्‍नी चर्चा करण्यास गेलेले होते ते खाण मालकांची बाजू मांडण्यासाठी गेले नव्हते. तर १५ मार्चनंतर राज्यातील खाणी बंद पडल्यानंतर गोव्यावर व गोव्यातील लोकांवर जे आर्थिक संकट कोसळणार आहे त्याची कल्पना केंद्राला देण्यासाठी गेलो होते, असे स्पष्टीकरणही काब्राल यांनी यावेळी केले.
लिलावाला आमचा विरोध नाही
राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास ४ ते ५ वर्षांचा वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत खाणी बंद राहिल्यास राज्यावर व खाणपट्ट्यातील लोकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार असल्याने वटहुकूम काढून ज्या ८८ खाणी बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे त्या खाणी बंद करण्यास आणखी ४ ते ५ वर्षांचा अवधी वाढवून द्यावा व अन्य खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करावी. चार-पाच वर्षांनंतर लिलावास काढलेल्या खाणी सुरू झाल्या की मग त्या ८८ खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे आपले म्हणणे असल्याचे काब्राल यांनी स्पष्ट केले. तसे केल्यास खाण व्यवसाय सध्या काही वर्षांसाठी बंद पडण्याची जी भीती आहे ती दूर होणार असल्याचे काब्राल यांनी स्पष्ट केले.
खाण मालक कोर्टात जाण्याची भीती
राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्याचा जर सरकारने प्रयत्न केला तर खाण मालक कोर्टात जाण्याचीही भीती आहे, असेही काब्राल पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. तसे झाले तर मग खाणी सुरूच होऊ शकणार नसल्याचे त्यांनी नमुद केले. हे सगळे टाळण्यासाठीच आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले. आमदार राजेश पाटणेकर व दीपक पाऊसकर यांनीही शिष्टमंडळ नवी दिल्लीला गेले होते तेव्हा झालेल्या घटनाक्रमांची माहिती पत्रकारांना दिली.
