पावसाळा जवळ आल्याने खाणींचा हंगाम जरी सध्या संपलेला असला, तरी पावसाळ्यानंतर तरी खाणी पुन्हा सुरू व्हाव्यात, यासाठी खाण अवलंबितांनी जोरदार मोर्चेबांधणी पुन्हा एकवार सुरू केली आहे. गेल्या वेळी त्यांनी केलेल्या शक्तिप्रदर्शनानंतर धास्तावलेल्या सरकारने त्यांना खाण बंदीप्रश्नी लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिलेले होते, परंतु त्या आघाडीवर अजूनही काही ठोस घडू शकलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकवार राज्य सरकारला घेरण्याची तयारी खाण अवलंबितांनी चालवलेली आहे. उसगावात शुक्रवारी त्यांची मोठी जाहीर सभा झाली आणि आज सोमवारपासून पणजीत धडक देण्याची तयारीही या खाण अवलंबितांनी चालवलेली आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये राज्यातील खाण लीज धारकांना त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर खनिजमाल उत्खननासाठीचा दंड भरण्यास फर्मावणार्‍या नोटिसा जारी केल्या होत्या. उडिशातील खाणींसंदर्भातील एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला बेकायदेशीर खाण उत्खननासंदर्भात कडक भूमिका घेण्यास २ ऑगस्ट २०१७ च्या निवाड्यात फर्मावलेले आहे. त्यामुळे त्यानुसारच सदर नोटिसा जारी करण्यात आलेल्या होत्या, परंतु आजवर सरकार आपल्या पाठीशी आहे या भ्रमात असलेल्या खाण लीजधारकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता पुन्हा एकवार केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जोवर ही दंडवसुली होत नाही, तोवर खाणी पुन्हा सुरू करता येणार नाहीत असे ठामपणे पुन्हा एकवार बजावले आहे. राज्यातील खाण लीजधारकांमध्ये त्यामुळे अस्वस्थता आलेली आहे. खाण अवलंबितांचा एकाएकी झालेला उठाव त्यांच्याच प्रेरणेतून असावा. खाण अवलंबितांच्या रोषाची धास्ती खाण पट्‌ट्यातील आमदारांना तर आहेच, परंतु सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळे आपण तुमच्याच बरोबर आहोत हे दाखवण्याची आत्यंतिक केविलवाणी धडपड ही समस्त राजकारणी मंडळी करीत आली आहेत. विरोधकांना खाण अवलंबितांचा हा रोष सत्ताधारी भाजप सरकारवर वळवायचा आहे आणि सत्तेत वाटेकरी असलेल्या गोवा फॉरवर्ड किंवा मगोला हा रोष केवळ भाजपकडे वळावा असे वाटते आहे. त्यामुळे या सार्‍या प्रश्नात खरे लक्ष्य ठरणार आहे तो भाजपा. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता खाण प्रश्न पक्षाला मारक ठरू शकतो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची आजारपणामुळे असलेली अनुपस्थिती हा भाजपासाठी मोठा फटका ठरला आहे. ते असते तर एव्हाना काही तरी मार्ग काढण्याच्या दिशेने त्यांनी वेगवान प्रयत्न केले असते आणि त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारातील एकंदर स्थान लक्षात घेता स्वतः पंतप्रधानांनी एव्हाना त्यांचे म्हणणे ऐकूनही घेतले असते. परंतु पर्रीकर नसल्याने भाजपच्या दुय्यम तिय्यम नेत्यांना दिल्लीत कोणी विचारत नाही. नितीन गडकरी हाच काय तो त्यांच्यासाठी एक दुवा राहिला आहे. दिल्ली वारी करणार्‍या पंतप्रधान यावेळी सिंगापूरमध्ये होते हा भाग वेगळा, परंतु एरव्हीही गोव्याच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाला पंतप्रधानांची भेटही मिळू शकत नाही. केवळ पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्यापुढे विषय मांडून या शिष्टमंडळाला दरवेळी हात हलवत परत यावे लागते. गेल्या वेळी तर पियूष गोएल यांनी या शिष्टमंडळाची सरळसरळ टर उडवली होती. त्यामुळे गोव्याच्या दृष्टीने खाण प्रश्न कितीही तातडीचा जरी असला, तरी केंद्र सरकार त्याकडे सहानुभूतीच्या नजरेने पाहात असल्याचे आजपावेतो तरी दिसलेले नाही. केंद्राचा कल या खाणींच्या खुल्या लिलावाकडे आहे हे मात्र स्पष्ट दिसते. त्यामुळे फेरविचार याचिका किंवा वटहुकुमाच्या गोव्याच्या आग्रहाकडे आजवर कानाडोळाच चालला आहे. फेरविचार याचिकेसंदर्भात ऍटर्नी जनरलनी सरकारला त्यातून काही साध्य होणार नाही असे सांगत निराशाजनक सल्ला दिलेला आहे. वटहुकुमाचा पर्याय केंद्राला अद्याप मानवलेला दिसत नाही. या परिस्थितीत राज्याचा खाण प्रश्न मात्र लटकत उरला आहे. गोव्याच्या खाण प्रश्नाला सध्या तरी कोणी वाली नाही हेच पुन्हा पुन्हा दिसून येते आहे. सात फेब्रुवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर सोळा मार्चपासून खाणी बंद झाल्या. त्यानंतरही तीन महिने बघता बघता निघून गेले. यापुढील कार्यवाही होणार कधी, प्रक्रिया हाती घेतली जाणार कधी, पूर्ण केली जाणार कधी आणि खाणी सुरू होणार कधी? खाणपट्‌ट्यातील जनतेच्या डोळ्यांना पाणी लावण्याचा प्रयत्न आजवर खूप झाला. खाण अवलंबितांच्या रागाचा पारा त्यामुळे चढत राहिला आहे. तो आटोक्यात आणला नाही तर भविष्यात त्याचे राजकीय परिणाम अटळ आहेत. भारतीय जनता पक्षाने याची जाण ठेवणे जरूरी आहे. गोव्यातील खाण प्रश्न महिनोन् महिने आश्वासनांच्या भरवशावर असाच लटकत ठेवण्याऐवजी तो कायमचा तडीला नेणे या घडीस आत्यंतिक गरजेचे आहे. केवळ खाण अवलंबितांसाठीच नव्हे, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही या प्रश्नाची तड लागणे जरूरी आहे. केंद्र सरकारनेही थोडे अधिक गांभीर्य त्यासाठी दाखवावे लागेल.
