खाण प्रश्नाचा गुंता

0
143

गोव्यातील खाणींचा प्रश्न सोडविताना सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमएमआरडी कायद्याखाली म्हणजेच खाणी व खनिज (नियमन व विकास) कायद्यानुसार खाण लिजांचा खुला लिलाव पुकारण्यास अनुकूल नसून पोर्तुगीजकालीन मक्त्यांचे (कन्सेशन) लीजमध्ये रुपांतर करण्यात आल्याची तारीखच पुढे आणून या लिजांना आणि अर्थातच त्याच्या धारकांना सन २०३७ पर्यंत जीवदान देऊ इच्छित असल्याचे एव्हाना पुरते स्पष्ट झाले आहे. ही तारीख पुढे आणण्यासाठी अर्थातच गोवा, दमण व दीव मायनिंग कन्सेशन (अबॉलिशन अँड डिक्लरेशन ऍज मायनिंग लिजेस) ऍक्ट या केंद्रीय कायद्यात तसा बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहाय्य आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य विधानसभेमध्ये सर्वपक्षीय ठराव संमत करून केंद्राला तशी दुरुस्ती करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर मक्ते लीजमध्ये रुपांतरित करण्याच्या कार्यवाहीची तारीख ३० एप्रिल १९८७ च्या अधिसूचनेपासून गृहित धरण्यात यावी असा एकंदर आग्रह राज्य सरकार केंद्राकडे धरणार आहे. खाणी पुन्हा लवकर सुरू करता याव्यात यासाठी हे राज्य सरकार करू पाहात असले, तरी त्याचा खरा फायदा अर्थातच गोव्यातील खाण लीजधारकांना होणार आहे. पण सरकारचे हे पाऊल न्यायोचित ठरेल का? त्यासाठी थोडे इतिहासात डोकावावे लागेल. पोर्तुगिजांनी आपल्या राजवटीत गोव्यातील जमिनींतून लोहखनिज काढण्यासाठी काही मंडळींना मक्ते (कन्सेशन) बहाल केले. गोवा मुक्त झाल्यानंतर जेव्हा भारत सरकारने १९५७ चा एमएमआरडी कायदा गोवा संघराज्याला लागू करायचा प्रयत्न १९६३ साली केला, तेव्हा या मक्तेधारकांनी त्याला विरोध केला. ते न्यायालयात धावले. आपल्याजवळ ज्या खाणी आहेत, त्या पोर्तुगिजांकडून मक्तेदारीने मिळालेल्या आहेत, एमएमआरडी कायद्यातील ‘लीज’च्या व्याख्येत त्या बसत नाहीत असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतरचा इतिहास तपासला तर असे दिसेल की हे मक्तेधारक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला. न्यायालयांचे निवाडे वेळोवेळी मक्तेधारकांच्या बाजूने गेले आणि त्यावर मात करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारांनी पावले उचलली. २९ सप्टेंबर ८३ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने जेव्हा गोव्यातील खाणींचे मक्ते म्हणजे एमएमआरडी कायद्यातील ‘लीज’ म्हणता येणार नाहीत व त्यावर केंद्र सरकारला रॉयल्टी वसूल करता येणार नाही असा निवाडा दिला, तेव्हा त्यावर उतारा म्हणून हे मक्ते १९५७ च्या एमएमआरडी कायद्याखाली आणणे आवश्यक ठरल्याने ३० एप्रिल १९८७ रोजी केंद्र सरकारने गोवा दमण व दीव मायनिंग कन्सेशन्स (अबॉलिशन अँड डिक्लरेशन ऍज मायनिंग लिजेस) ऍक्ट हा खास कायदा बनवला. त्या वर्षी ११ मे रोजी तो संसदेत संमत झाला आणि त्याखाली मग गोव्यातील खाणमालकांकडून थकबाकी वसूल करण्यात आली. या कायद्यालाही खाण मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. आता गोवा सरकार केंद्र सरकारकडे आग्रह धरणार आहे तो या १९८७ साली केलेल्या व खाणमालकांनी आव्हान दिलेल्या कायद्याच्या कार्यवाहीच्या प्रारंभाची तारीख खाणमालकांच्या हितासाठीच पुढे ढकलण्याची. तसे झाले तर रुपांतरणाची तारीखच पुढे आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या लीजांचे जे नूतनीकरण रद्द केले आहे, ते नूतनीकरण करण्याची गरजच भासणार नसल्याने तो निवाडा गैरलागू ठरेल. खाण प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार ही चलाखी करू पाहात आहे. त्यातून खाणी सुरू होण्याचा मार्ग भले मोकळा होईल, परंतु गोव्यातील खाणमालकही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पंजातून सहिसलामत मोकळे होतील. पोर्तुगिजांनी ज्यांना पिढीजात मक्ते दिले त्यांच्याशी या आजच्या बहुतेक लीजधारकांचा खरे तर संबंध नाही. एकाच्या नावावरचे लीज उपराच चालवतो आहे. खाणींवर लक्षावधी अवलंबितांची रोजीरोटी अवलंबून असल्याने त्या पुन्हा सुरू व्हायला हव्यात यात काही वादच नाही, परंतु त्यासाठी कायद्यातून अशी पळवाट काढण्याचा मार्ग कितपत योग्य आहे हा सवाल उरतोच. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने खाण प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घातले असल्याने उद्या यासंदर्भात त्याची भूमिका काय असेल हाही प्रश्न आहे. शिवाय एकीकडे एमएमआरडी कायद्यात खुल्या लिलावाची जोरदार तरफदारी करणारे केंद्र सरकार केवळ गोव्यातील खाण लीजधारकांच्या हितासाठी आपल्याच धोरणाला हरताळ कसा फासणार हाही प्रश्न नक्कीच आहे. खाण प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी गोव्यातील व केंद्रातील विरोधी पक्षांची साथ आवश्यक आहे त्याचे हे खरे कारण आहे. खनिज ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि तिच्यावर देशाचा हक्क आहे हे तत्त्व एकदा स्वीकारले गेल्यावर मग लीजधारकांच्या हिताची चिंता करण्याचा प्रश्न येत नाही. परंतु येथे खाण अवलंबितांचे हित गुंतलेले आहे. त्यामुळे खाण अवलंबितांच्या हिताला पुढे करून दुसरा पर्याय दिसत नसल्याने खाण लीजधारकांच्या हिताची पाठराखण करायला राज्य सरकार निघाले आहे आणि केंद्र सरकारलाही त्यासाठी भरीला घालू पाहते आहे हाच विद्यमान घडामोडींचा अर्थ आहे.