खाण धोरण आपण ठरल्यानुसार तयार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल सांगितले. आपल्या निर्णयाला आव्हान देऊन ‘गोवा फाऊंडेशन’सारखी बिगर सरकारी संघटना न्यायालयात गेली म्हणून खाण धोरणावर परिणाम होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसारच आपण खाण धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतले असल्याचे ते अनौपचारिकपणे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
‘ती’ शाह आयोगाची चूक
शाह आयोगाने खाण लिजधारकांना आपले म्हणणे त्यांच्यापुढे मांडण्याची संधी दिली नव्हती असे स्पष्ट करून खाण लिजधारकांना सरकारने नोटिसा बजावल्याने आपले म्हणणे मांडण्याची संधी त्यांना प्राप्त होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खाण लिजधारकांना या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शाह आयोगाने त्यांना आपली बाजू मांडण्याची एकदाही संधी दिली नव्हती, असे सांगून ती या आयोगाने केलेली एक चूक होती, असे पर्रीकर म्हणाले.
