– रमेश सावईकर
गोव्यातील खाण उद्योग क्षेत्रात बेकायदेशीर खनिज उत्खनन व निर्यात प्रकरणी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे शहा आयोगाने चौकशी अहवालात स्पष्ट केल्याने सप्टेंबर २०१२ मध्ये गोव्यातील खाणी बंद ठेवण्यात आल्या. जवळजवळ दोन वर्षे पूर्ण होत आली तरी खाण बंदी उठून पूर्ववत खाण उद्योग सुरू होण्याची नजीकच्या काळांत शक्यता दिसत नाही.
खाण बंदीमुळे गोव्याचा आर्थिक महसूल घटला. त्यामुळे आर्थिक सहाय्य केंद्राकडून मिळावे म्हणून गोव्याला खास दर्जा देण्याची मागणी करण्यासाठी राज्य सरकारने जोर लावला. पण ही मागणी केंद्राने फेटाळून लावली आहे. एका बाजूने सरकारी तिजोरी भरभक्कम आहे असे आवर्जून सांगायचे नि दुसरीकडे उत्पन्न-महसूल घटल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याचे तुणतुणे वाजवायचे अशी दुहेरी नि दुटप्पी भूमिका सरकार का घेते हा मोठा प्रश्‍नच आहे!
खाण मालकांनी महसूल बुडविला. राज्य डबघाईस आणले. पर्यावरण संतुलन बिघडविले. नैसर्गिक भू-जल-वन संपत्तीचा र्‍हास केला. त्याचे खरे चित्र पर्यावरणप्रेमींनी गोमंतकीय जनतेसमोर आणले. त्यामुळे खाणबंदी उठवली तरी खाण उद्योग कायदे-नियम यांचे पालन करून मर्यादित स्वरूपात चालावा अशी सुवर्णमध्याची भूमिका जवळ-जवळ सर्वमान्यच आहे. तथापि एकदा का खाण मालकांना भू-उत्खनन करण्याचा परवाना मिळाला की ते लीज क्षेत्राबाहेर उत्खनन करून बेसुमार खाण उद्योग न करता राहतील याची काय शाश्‍वती? अशी भीती बाळगणारी जनताही आहे.
उच्च न्यायालयाने ज्या खाण मालकांनी स्टॅम्प ड्यूटी भरली आहे, त्यांच्या लीजचे नुतनीकरण करण्यास हरकत नाही असा निवाडा दिला आहे. राज्यातील २७ खाणींचे लीज नुतनीकरण होऊन त्या चालू होतील. सर्व कायदेशीर सोपस्कार व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास थोडा कालावधी जाणार असला तरी २०१५मध्ये या खाणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यासंबंधी सूतोवाच केले आहे. खाण मालकांकडून सुमारे ९०० कोटी रुपये खाण अवलंबितांना आर्थिक सहाय्य म्हणून वितरीत केले जाणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जनतेच्या पैशातून खाण अवलंबिताना आर्थिक साहाय्य देण्यात येत असल्याची टीका होत आहे. मुख्यमंत्र्याच्या मते ही टीका अवास्तव व अनाठायी आहे. डंप खनिज माल उचलण्यासाठी ई-निविदा मागविण्यात येणार असून त्यातून सुमारे १५०० कोटी रुपये अपेक्षित आहेत, असे गणित मुख्यमंत्र्यांनी मांडले आहे.
ट्रक मालक, ट्रक चालक, बार्जमालक या सर्व घटकांना आर्थिक सहाय्य देण्याची सरकारची योजना आहे. वास्तविक त्यांना खाण मालकांनी आर्थिक सहाय्य द्यायला हवे होते, पण खाण मालक जिथे सरकारचा महसूलच बुडवितात तिथे त्यांच्या उद्योगाशी संबंधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कुठून हातभार लावणार? उलट सरकारवर खाण अवलंबिताकडून प्रभावी दबाव कसा येईल यासाठी त्यांना छुपा पाठिंबा देण्याचे राजकारणही खेळणे ते पसंत करतील. मध्यंतरी खाणी चालविण्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे किंवा खाणउद्योग सरकारने ताब्यात घ्यावा असे प्रस्ताव पुढे आले होते. सरकारने त्या प्रस्तावांना अजिबात अनुकूलता दर्शविली नाही. त्यामागे काही तशीच कारणे असतील. खाणमालकांचे हितसंबंध जपणे सरकारला जास्त पसंतीचे असेल. म्हणूनच तर ज्यांच्या पूर्वी खाणी होत्या त्याच २७ खाणीचालकांना लीजचे नूतनीकरण करण्याची संधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असावा.
माजी मुख्यमंत्री व तत्कालीन खाण मंत्री दिगंबर कामत यांनी ओरीसा सरकारने ज्या पद्धतीने खाण जमिनीचे लीज-नूतनीकरण केले आहे तिचा अवलंब करावा असे सूचविले आहे. ज्यांच्या खाणी लीज-नूतनीकरण करणे शक्य होणार नाही अशा पूर्वीच्या सर्व लीज-धारकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी. त्यांना नैसर्गिक न्याय डावलला असे घडता कामा नये अशी भूमिका राज्य सरकारने घ्यायचे ठरविले असेल तर गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत जे घडले त्याची किंमत गोळाबेरीज शून्य एवढीच ठरावी काय?
खाण अवलंबितांचा सरकार विचार करण्यास तयार आहे, पण बेकायदेशीर खाण उद्योग-व्यवसाय जमिनीत अतिक्रमण केला गेला. ज्यांची त्यामुळे शेती – बागायती नष्ट होऊन नुकसान झाले. त्यांना नुकसान भरपाई कोण देणार? खाण कंपन्यांनी या बागायतदारांना योग्य प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली नाही. गावातील लोकांना ट्रक घेण्यासाठी कर्ज सवलत, तात्पुरती नोकरी दिली. म्हणजेच त्यांना पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबित ठेवले गेले. म्हणून खाणग्रस्त भागाचा, तेथील जनतेचा विकास रोखला गेला हे कटू असले तरी सत्य आहे.
खाणी बंद पडल्यामुळे आता त्या पुन्हा सुरू झाल्या तरी मर्यादित स्वरूपात खाण उद्योग चालेल. त्यामुळे खाण अवलंबितांनी अन्य व्यवसायाकडे वळावे असे सांगितले जाते. असलेल्या शेती-बागायती, डोंगरावरची काजू-राने नष्ट झाली. त्यामुळे कुठची शेती करायची? कुठली जमीन वसवायची? असा प्रश्न पडतो. दुग्ध व्यवसाय करा म्हणून प्रोत्साहन देण्यात येते. गाईंना न चरण्यासाठी कुरणे उरली ना त्यांना खाण्यासाठी चारा, पिण्यासाठी पाणवठे? आता निर्माण झाली आहेत ती सरकारी नवी कुरणे – महामंडळे, मंडळे… आदी. त्यात चरण्याची संधी राजकारणांतील अग्रणींना त्यामुळे सर्वसामान्यांची ना ददात! अशी सद्य नि सत्य परिस्थिती आहे!
‘‘ज्यांच्या हाती सत्तेची दोरी ते श्रीमंतांचे हित पाही!’’ ही परंपरागत चालत आलेली गोमंतकीय राजकारणातील रुढी आहे. सामान्य नागरिकांना निवडणूक काळापुरते वेठीस धरून त्यांच्यावर आश्‍वासनांची बरसात करून राजकीय ध्येय साध्य कसे करायचे नि सत्ता काबिज करून तमाम जनतेला आपल्यासंगे प्रवाहाबरोबर पुढे न्यायचे हा राजकीय शिरस्ता बनला आहे.
२७ खाणींच्या लीज नुतनीकरणाचा प्रश्न राज्य विधानसभेत आला त्यावेळी एकानेही त्यास विरोध दर्शविला नाही. बेकायदेशीर खनिज व्यवसायाअंतर्गत ज्यांचा हात असल्याचे बोलले जाते. काही जणांवर आरोप ठेवून चौकशी सुरू आहे. त्यापैकी काहींनी ‘ना आक्षेप, ना विरोध’ अशी भूमिका घेतली.
बेकायदेशीर खनिज व्यवसायात चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर निम्न श्रेणीतील कर्मचारी सर्वसामान्य गळाला लागले. कोणाही एका बड्या धेंडाविरुद्ध रोखठोक आरोप वा कायद्याचा बडगा दाखवून कारवाई झालेली नाही. होणे असंभव आहे. राज्य चालवायचे असेल तर घोटाळ्यात अडकलेल्यांचे हात हातात घेऊनच वाटचाल करावी लागत असेल काय? ‘‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथे’’ असेच चित्र संबंधितांकडून पहावयास मिळते.
खाण अवलंबितांना आश्‍वासनांच्या झुलोर्‍यावर झोके देत दिवस सरू द्यायचे. नंतर सगळे काही ठाक-ठीक झाले की ‘पुनश्‍च हरिॐ’. म्हणून गोव्यातील खाणी सुरू होतील त्यावेळी जुन्याच खाण मालकांकडे खाण उद्योग-व्यवसायाची सुत्रे सुपूर्द होतील, अशी शक्यता वाटत असली तरी ते असंभवनीय नाही. किंबहुना जास्त संभाव्य आहे. पर्यावरणवादी या एकूण पार्श्‍वभूमीवर मूग गिळून गप्प बसणार नाहीत. परंतु त्यातून खाणी पुन्हा सुरू होण्यास विलंब लागला नाही म्हणजे मिळवली!
